‘एचव्हीडीएस’ योजनेला १५ ऑगस्टपासून प्रारंभ

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कृषी वीज पंपांच्या जोडणीची प्रतीक्षा संपण्याची शक्यता आहे. हाय व्होल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीम (एचव्हीडीएस) या सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेचा प्रारंभ १५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. प्रतीक्षेतील सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांना या योजनेतून वीज जोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित आणि पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा होईल; तसेच वीजचोला आळा बसेल, असा दावा ऊर्जा विभागाने केला आहे. मुंब्रा, मालेगाव व अकोला येथे वीज वितरणाचे कंत्राट खासगी वितरण कंपनीला देण्यात येणार आहे. कारण या तीनही ठिकाणी ५० टक्के वीज हानी सध्या असून ती १५ टक्क्यांवर आणण्यासाठी फ्रँचाईजी नेमण्यात येणार असल्याची माहिती ऊर्जा विभागाने दिली आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना ६५ व १०० केव्हीए क्षमतेच्या एकेका रोहित्रातून १५ ते २० कृषी ग्राहकांना विद्युतपुरवठा करण्यात येतो. यामुळे लघुदाबवाहिनीची लांबी वाढते व वीजहानी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय शेतकऱ्यांना कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. वीज पुरवठ्यात वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी, रोहित्र बिघाड, विद्युत अपघात आदींना म‍हावितरणला सामोरे जावे लागते. या सर्व अडचणींवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात करता येणे शक्य होणार असल्याचे उर्जा विभागातील सूत्रांनी सांगितले. यामुळे उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवरील विद्युत प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, तसेच या प्रणालीमुळे वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीजचोरी करता येणार नाही.  तसेच चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यात ८९ गावांमध्ये एलईडी दिवे व ऊर्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्पासाठी ५३.२५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या नुकत्याच विधिमंडळात मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या पथदर्शी प्रकल्पात नागपूर जिल्ह्यातील ३१ गावे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प महाऊर्जामार्फत राबविण्यात येणार आहे. एलईडी दिव्यांचा व ऊर्जा संवर्धनाचा हा प्रकल्प पथदर्शी स्वरूपात दोन जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून, या योजनेचा फायदा लक्षात घेता संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे. या प्रकल्पांतर्गत ८९ गावांमध्ये सीएफएल लाईट, विद्युत उपकरणे, ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी लाईट बदलविण्यात येतील. ८९ गावांमध्ये विशिष्ट ठिकाणी हायमास्ट लाईट बसविण्यात येतील. या गावांमध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी भूमिगत वायरिंग करण्यात येईल. या प्रकल्पात ५ वर्षे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अंतर्भूत असल्याचे सांगण्यात आले. एका जोडणीसाठी दोन लाख रुपये खर्च  या योजनेवर सुमारे ४४९६ कोटी व नवीन उपकेंद्रासाठी लागणारा अंदाजे खर्च ५५१ कोटी अशा एकूण ५,०४८ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षात ४ लाखावर कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यात आली असून महावितरणद्वारे प्रतिजोडणी दीड लाख रुपये खर्च करण्यात आला. ‘एचव्हीडीएस’ योजनेअंतर्गत प्रतिकृषीपंप जोडणीसाठी २ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्याच्या लघुदाब प्रणालीपेक्षा उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे अधिक आहेत. हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होण्यासाठी महावितरणच्या मुख्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘एचव्हीडीएस’ योजना लागू झाल्यानंतर लघुदाब व उच्चदाब वितरण प्रणाली या दोन्ही प्रणाली कार्यरत राहणार आहेत.  एचव्हीडीएस योजनेची वैशिष्ट्ये