नाशिक येथे महावितरणच्या लोकअदालतमधून ७६ लाखांचा भरणा

नाशिक  : वीजपुरवठा खंडित असलेले आणि वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित अशी महावितरणशी संबंधित नाशिक शहर, मालेगाव आणि नगर मंडळातील  लोकअदालतमध्ये १०७२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यापोटी ७६ लाख ८६ हजार रुपयांचा भरणा प्राप्त झाल्याची माहिती महावितरण नाशिक कार्यालयाच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.  लोकअदालतमध्ये महावितरणकडून कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले व वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. अशी एकूण १०७२ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. तडजोडीच्या माध्यमातून शनिवार (ता. १४) नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये लोकअदालत घेण्यात आली.  यामध्ये एकूण ७६ लाख ८६ हजार रुपयांचा भरणा केला आहे. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ च्या कलम २० (२) प्रमाणे संबधीताना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या, संबंधितांनी नाशिक आणि नगर मधील जिल्हा व तालुका न्यायालयात उपस्थित राहून त्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. या लोकअदालतीमध्ये विनाविलंब न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच  परस्पर समन्वयासाठी सदर लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. महावितरणच्या नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता ब्रिजपालसिंह जनवीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक्षक अभियंते प्रविण दरोली, रमेश सानप आणि संतोष सांगळे, वरिष्ठ व्यवस्थापक(विवले ) डी आर  मंडलिक,  सहाय्यक विधी अधिकारी प्रशांत लहाने आणि बाळासाहेब कराड, व्यवस्थापक किरण बिरारी यांचेसह कार्यकारी अभियंते,अभियंते, वित्त व लेखा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.   सदर लोकअदालतसाठी  नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश आर. एम. जोशी, मालेगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एच. मोहम्मद, नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश एस. एल. अणेकर, निफाड जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे, पी. डी. डिग्रसकर व एस. टी. डोके तसेच नाशिक आणि नगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव  पी. पी. कुलकर्णी व एस. डी. पाटील यांनी यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन व न्यायालयीन कर्मचारी यांनी सहकार्य केले. मंडलनिहाय दाव्यांची संख्या व वसुली