खानदेशात रब्बीची पेरणी ६० टक्‍क्‍यांवर

जळगाव  ः खानदेशात रब्बी हंगामासंबंधी अनुकूल स्थिती असून, पेरणी सुमारे ६० टक्के क्षेत्रावर पूर्ण झाली आहे. मका व बाजरीची पेरणी सुरूच असून, पेरणीची टक्केवारी किमान ९० टक्‍क्‍यांवर जाण्याचे संकेत आहेत.  कोरडवाहू क्षेत्रातील हरभरा व ज्वारीची पेरणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. कृत्रिम जलसाठे उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांनी हरभरा, संकरित ज्वारीची पेरणी पूर्ण केली आहे. काही शेतकऱ्यांनी मक्‍याची लागवड केली आहे. परंतु, अनेक शेतकरी कापसाखालील क्षेत्र रिकामे करीत आहेत. या क्षेत्रात मका व बाजरीची पेरणी सुरू आहे. ही पेरणी पूर्ण होण्यास आणखी २० ते २५ दिवस लागतील. बाजरीची पेरणी काही शेतकरी जानेवारीच्या सुरुवातीला करतील.  खानदेशात यंदा सुमारे चार ते सव्वाचार लाख हेक्‍टरवर रब्बी हंगाम उभा राहण्याचे संकेत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात किमान सव्वादोन लाख हेक्‍टरवर रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी होईल, असा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला होता. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ५५ टक्के, धुळ्यात ६५ तर नंदुरबारात सुमारे ६० टक्के क्षेत्रावर रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी झाली आहे. खानदेशात मिळून हरभऱ्याची सुमारे दीड लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाल्याचा अंदाज आहे. यापाठोपाठ कोरडवाहू दादर ज्वारी व संकरित ज्वारीची पेरणी झाली आहे. तर मक्‍याची सुमारे ४० हजार हेक्‍टरवर लागवड  झाल्याचा अंदाज आहे.  कांद्याची लागवड यंदा सुमारे दीड हजार हेक्‍टरने वाढू शकते. सर्वाधिक लागवड धुळे, साक्री, जळगावमधील यावल, चोपडा या भागात होण्याचे संकेत आहेत. पेरणी जानेवारीच्या मध्यापर्यंत सुरू राहील. यामुळे पेरणीची अंतिम आकडेवारी जानेवारीच्या मध्यानंतर समोर येऊ शकते, असे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले.  रब्बी हंगामासंबंधी सिंचन प्रकल्पांमधून पाणी दिले जाणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात यासंबंधीची अर्जप्रक्रिया राबविली जात असून, येत्या ३१ तारखेपर्यंत पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयात संबंधित लाभार्थींनी अर्ज सादर करायचे आहेत, अशी माहिती मिळाली.  वाघूरमधून आवर्तन सोडा जिल्ह्यात गिरणा धरणानंतर वाघूर सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून यंदा सिंचनासाठी लवकर पाणी सोडले जावे, अशी मागणी जळगाव, भुसावळ भागांतील शेतकरी करीत आहेत. जळगाव तालुक्‍यात कोरडवाहू हरभरा व ज्वारीसाठी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. पीक सुमारे एक ते सव्वा महिने कालावधीचे झाले आहे. पाणी वेळेत मिळाले तर त्याची चांगली वाढ होईल. त्यासाठी पाणी आरक्षणाबाबतचा निर्णय लवकर होण्याची आवश्‍यकता आहे. जिल्ह्यात अजूनही पालकमंत्री मिळालेले नाहीत. सिंचन प्रकल्पांचा आढावा झालेला नाही. शेतीला किती पाणी मिळेल? हे प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. यामुळे याबाबत प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम करून हा मुद्दा मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.