मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांवर वायदेबंदीचा वार

नवी दिल्ली : अखेर केंद्र सरकारने डाव साधलाच. शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याची एकही संधी सरकार सोडताना दिसत नाही. त्याच मालिकेतला ताजा निर्णय म्हणजे वायदेबंदी! सेबीने (SEBI) सर्व प्रमुख शेतमालाच्या (Farm Produce) वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. (Modi Government Decission about farm comodities)

त्यामध्ये सोयाबीन, सोयातेल, कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बिगर बासमती भात, मोहरी, मोहरी तेल, हरभरा यांचा समावेश आहे. त्यासंबंधीची अधिसूचना सेबीने सोमवारी (ता. २० डिसेंबर) काढली आहे. ही वायदेबंदी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. ही बंदी (BAN) एक वर्षासाठी असेल. त्यामुळे या शेतमालामध्ये नवीन वायदे घेता येणार नाहीत. जे वायदे चालू आहेत, त्यात नवीन पोझिशन्स घेता येणार नाहीत; केवळ चालू असणारे व्यवहार पूर्ण करता येतील. त्यामुळे या शेतमालाचे भाव दबावाखाली येऊन त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

यातील हरभरा आणि मोहरी, मोहरी तेल  (Oil) या शेतमालावर याआधीच वायदेबंदी लागू करण्यात आली आहे. हरभऱ्यावर १६ ऑगस्ट २०२१ पासून तर मोहरी, मोहरी तेलावर ८ ऑक्टोबर २०२१ पासून वायदेबंदी घालण्यात आली. उर्वरीत शेतीमालावर आता वायदेबंदी घातली आहे. गव्हामध्ये फारसे व्यवहार होत नसल्यामुळे मोठा परिणाम जाणवणार नाही. परंतु इतर सर्व शेतीमालाच्या विशेषतः सोयाबीन (Soyabean) मूग, हरभरा, मोहरीच्या भावात घसरण होण्याची शक्यता आहे.

हे देखिल वाचा - कृषी पंपांची २१०० कोटींची वीजबिल थकबाकी भरली

वायदेबंदीचा शेतमालाच्या किमतीवर कसा परिणाम होतो ते पाहूया. वायदेबाजारामुळे शेतमालाच्या दरातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळू शकते. ते एक जोखीम व्यवस्थापनाचे साधन आहे. तसेच भविष्यात दर काय राहतील, याचा अंदाज वायदेबाजारातून मिळतो. त्या अर्थाने ‘प्राईस डिस्कव्हरी'चे साधन म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते.

वायद्यांवर बंदी घातली की हे दोन्ही उद्देश मातीत जातात. शेतमालाच्या विक्रीचा मारा सुरू होतो. परिणामी दर पडतात. हरभऱ्यावर ऑगस्ट महिन्यात वायदेबंदी घालण्यात आली. वास्तविक यंदा हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित होते. तसेच दरसुध्दा हमीभावाच्या कक्षेतच होते. थोडक्यात हरभऱ्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी कोणतीही परिस्थिती नव्हती. परंतु सरकारने आततायीपणा करून वायदेबंदी लादली. त्याचा तात्काळ परिणाम म्हणून हरभऱ्याचे दर हमीभावाच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्के घटले. देशात रब्बी हंगामात हरभऱ्याची पेरणी सुरू झाली तरी दर सावरले नव्हते.

आता इतर पिकांवरही वायदेबंदी घालून सरकार दर पाडण्याचा कित्ता पुन्हा गिरवत आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा यासह आठ राज्यांत विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी लोकसभेच्या पोटनिवडणुकाही आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन डाळी, तेल आणि प्रमुख शेतमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम केंद्र सरकार राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या वायदेबंदीकडे बघावे लागेल. परंतु याचा शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम होणार आहे. आधीच आस्मानी संकटाने जेरीस आलेला शेतकरी या सुलतानी संकटामुळे देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.

कडधान्यांची मुक्त आयात, स्टॉक लिमिट, आफ्रिकी देशांतून स्वस्त आयातीचा सपाटा, वायदेबंदी यामुळे हरभरा आणि तूर या प्रमुख कडधान्य पिकांचे भाव सरकारने पाडले. दर हमीभावाखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ आहे. दुसऱ्या बाजूला सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सोयापेंड आयात, स्टॉक लिमिट, खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात यासारख्या सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या विरोधात खंबीरपणे उभे आहेत. सोयाबीन टप्प्या-टप्प्याने बाजारात आणून त्यांनी सरकारची खेळी हाणून पाडली. परंतु आता सरकारने वायदेबंदीचा वार केल्यामुळे या शेतकऱ्यांपुढे संकट निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी आणि सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी या विषयावर आवाज उठवला पाहिजे. शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होऊ देऊ नका. अन्नदात्याच्या ताटात माती कालवण्याचा हा डाव उधळून लावा. महाराष्ट्रातील खासदारांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत हा विषय लावून धरावा आणि केंद्र सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन ॲग्रोवन करत आहे.

Edited By - Shamika