Vegetable Cultivation Update : फलोत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर फळ पिके आणि भाजीपाला यांची लागवड केली जाते. तसेच निर्यातक्षम मालाची निर्यात केलइ जाते. जगभराततील १७० देशांमध्ये भारतातून विविध शेतमालाची निर्यात केली जाते.
फळपिके आणि भाजीपाल पिके नाशवंत असून त्यांची काळजी घेणे गरजेचं आहे. अपेडाच्या आकडेनुसार देशातील एकूण फळपिके आणि भाजीपाला उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात उत्पादन १०.७ टक्के इतकं होतं.
त्यामुळे राज्यात फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांची टिकवण क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून रायपनिंग चेंबर उभारणीसाठी अनुदान दिलं जातं आहे.
रायपनिंग चेंबर म्हणजे काय?
नैसर्गिक संप्रेरकांचा वापर करून फळ पिकांना पिकवलं जाण्यासाठी तसेच फळाचे टिकवण क्षमता वाढवण्यासाठी या रायपनिंग चेंबरचा वापर केला जातो. यामध्ये फळांच्या वजनात होणारी घट नियंत्रणात ठेवता येते. तसेच फळांची चव, आकर्षकपणा शाबूत ठेवले जातात. त्यामुळे फळ जास्त काळ टिकतात.
राज्य सरकारचे अनुदान?
रायपनिंग चेंबरसाठी राज्य सरकार ३५ टक्के अनुदान देते. त्यासाठी चेंबरची क्षमता ३०० मे टन इतकी आहे. या प्रकल्पासाठी एक रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामधील ३५ हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान देते.
पात्रता काय?
राज्यातील शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेसाठी अर्ज दाखल करू शकतात. म्हणजेच राज्यातील सर्व शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
कागदपत्रे?
अर्जदार शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा, ८ अ, आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत आणि अनूसूचित जाती व अनूसूचित जमाती प्रवर्गासाठी संवर्ग प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करणार?
रायपनिंग चेंबरच्या योजना अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
