Sugar Factory : आर्थिक विकासाचे माध्यम : साखर कारखाने

कोरडवाहू कास्तकार म्हणजे, ‘सोंगाड्याने घरी येऊन तुमचे घर जप्त करतोय’, अशी सांगितलेली गोष्ट आहे. पाणी, जमीन, हवामान, मशागत आणि उत्पादनाला (Crop Product) पक्क्या मालात रूपांतर करणारी कारखानदारी (Sugar Factory ) हक्काची झाली ना, की शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. कारखाना उभारताना जमीन, भागभांडवल, यंत्रसामग्री, वीज, वाहतूक, पाणीपुरवठा, कामगार, वाहने, रस्ते, नोकरवर्ग, शासकीय मान्यता, बांधकाम तंत्रज्ञ, कायदा सल्लागार, इच्छा, गोदामे, ज्या पिकावर प्रक्रियेचा कारखाना काढायचा आहे

त्याची संपूर्ण माहिती व कौशल्ये, आपत्कालीन यंत्रणा, मालक न होता मुनीम म्हणून राबणारे शेतकरी धार्जीणे संचालक मंडळ, राजकीय कुरघोडीचा अभाव, काळानुरूप बदलाची गुणवत्ता, बँकांची पाठराखण, प्रशासकीय सहकार्य या गोष्टींची पूर्तता करावी लागते; हे अभ्यासूपणाने आपण शेतकरी नात्यानेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

अन्यथा, कारखाना चालविताना होणारी कसरत आणि उत्पादक शेतकरी यांना मोबदला मिळताना येणारे अडथळे यात अंतर पडून संघर्षाची ठिणगी पडते. मूळ उद्देश बाजूला पडून कारखानदारी ‘लक्ष्य’ केली जाते. त्यामुळे दोघांनीही परस्पर पूरक निर्णय व कामे करणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही गोष्टीत ‘अर्थ’ नियमितता तंतोतंत पाळली तर कारखानदारी ऊर्जादायी ठरू शकते. अशी उदाहरणेही आपल्याकडे आहेत. व्यवस्थापनाचा कणा समतोल साधणारा असला, की कामे सरळ-सोपी होतात. संस्थांचा विकास आणि पर्यायाने शेतकरी-शेतीचा विकास या मार्गाने रुंदत जात असतो.

सध्या आपल्याकडे ऊसगाळप हंगाम सुरू झालाय. उसाच्या भावासाठी आंदोलने सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या पदरात योग्य पैसे पडणे, हे कुणालाही मान्य आहेच. काही कारखानदार भाव देतात. काहींचे ‘हा-हा, ना-ना’ चालूच असते. पण सगळ्यांनी भाव जाहीर केलाय आणि ऊसगाळप सुरळीत होतेय, असे का होत नाही? वेळोवेळी शेतकऱ्यांचाच ‘सूड’ घेणारा काळ जास्त दिसतोय.

काही कारखाने कामगारांसाठी - शेतकऱ्यांसाठी चांगले निर्णय घेतात, अमलात आणतात. मी नुकतेच पूर्णा सहकारी साखर कारखाना, लिमिटेड वसमत, जिल्हा हिंगोलीच्या १९७० ते २०२२ या सुवर्ण महोत्सवी (५० वर्षे पूर्ती) अनुषंगाने काढलेले संग्रहात्मक ‘सिंहावलोकन’ बारकाईने वाचले. या कारखान्याने नवोदय विद्यालय, वसमतकरिता ३० एकर जमीन खरेदी करून दिली.

त्यामुळे गर्जेदार आणि तुर्रेदार शेतकऱ्यांची पोरे तिथे शिकू लागली, चांगल्या समाजातील माणसांची मुले शेतकऱ्यांच्या मुलांबरोबर अभ्यास करू लागली, हा समभाव कारखान्यामुळे निर्माण झाला. परिसरातील महाविद्यालयांना ५० हजार रुपये व शाळांना १० हजार रुपये या कारखान्याने मदत केलेली आहे, ही गोष्ट साधारणतः ३७ ते ३८ वर्षांपूर्वीची आहे. असे अनेक कारखाने असतील ज्यांनी असे आणि यापेक्षाही चांगल्या कार्यासाठी योगदान दिलेले असेल.

साखर उत्पादन, डिस्टिलरी प्रकल्प, आसवनी प्रकल्प - वीज निर्मितीचा प्रकल्प या मुख्य उत्पादनासह इतरही उत्पादने साखर कारखाना करतो, म्हणजे ‘उसाचं टिपरू - पैशाचं घुंगरू’ कारखाना करत असतो. तर शेतकऱ्यांचे ‘चिपाड’ भावापायी का होते? कदाचित संचालक मंडळाच्या होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांचे कारखाना चालविण्याचे नियोजन यात तफावत पडत असेल का?

उभे केलेले उप-उत्पादन युनिट नीट चालवले जात नसेल का? बाजारपेठेतील आर्थिक चढ - उताराचा फटका बसत असेल का? इथेनॉल प्रकल्प आर्थिक बाजू सांभाळणारा आहे, तर तो महत्त्वाचा मानून त्याचे उत्पादन सातत्य महत्त्वाचे नाही का? दूध संकलन केंद्र, पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा राबवून पैसा जोडता येतो ना! बगॅस, मळी विक्रीतून नफा साधतो ना! असे असताना ऊसबिलाची रक्कम (एफआरपी) शेतकऱ्यांना अदा करताना अडचणी का येतात?

बरं, शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या मालाची किंमत (इथे आपण ऊस माल धरू) १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. पण एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे, की सहकारी कारखाने हे सभासदांच्या मालकीचे आहेत व त्यांना त्यांच्या मालाचा मोबदला कधी घ्यायचा आहे याचा संपूर्ण अधिकार असल्याने सभासदांच्या अधिमंडळाच्या सभेत याबाबत सर्व सहमतीने सदरची रक्कम तीन हप्त्यांत घेण्याचा ठराव घेतला जाऊ शकतो. पण तरीही एवढे सगळे होऊन आज ‘सहकार’ जाऊन ‘मालकीपणा’ आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत का?

विद्यमान राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांची मुलाखत सिंहावलोकनमध्ये घेतलेली आहे. त्यात दांडेगावकर नोंदवतात, की साखर वर्षभर विकायची, अकरा महिने साखर विकायला जातात, ऊस किंमत एकाच वेळी द्या हे शक्य होत नाही. मग बँकेच्या व्याजाचे भुर्दंड इतके पडतात, की शेतकऱ्यालाही १०० ते १५० रुपये उसाचा भाव कमी मिळतो. आता हे जर असे असेल, तर ‘नियोजन’ शब्द आजही आपल्याला परकाच वाटतो का? शेतकरी वर्षभर ऊस सांभाळून पुन्हा भावासाठी वर्षभर कसा थांबेल? नेमके घोडे इथे तर पेंड खाते.

अर्था’शिवाय सगळे अर्थहीन होते. गदारोळात शेतकरी झाकोळला जातो. ‘शासन धोरण ‘कृषकप्रधान’ आणि कृषिप्रधान’ केले तर बिघडले कुठे? भलेही कारखानदारी अनेक विकास योजना उदाहरणार्थ - शेतकरी निवास, वैद्यकीय सुविधा, मागासवर्गीय अल्पभूधारक अनुदान योजना, कुटुंब कल्याण योजना, कामगार कल्याण कार्यक्रम, पायाभूत विकास, संगणकीकरण, पर्यावरण संरक्षण कार्य,

फळबाग व वृक्षारोपण कार्यक्रम, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, जलसंरक्षण, जमीन सुपीकता व खत व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन योजना, उपसा सिंचन योजना, कामगार व कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंड, ऊस बेणे वाटप, विस्तारीकरण, सुरक्षा कार्यालय, कामगार प्रतिनिधी निवड, गोबरगॅस प्लांट, ईटीपी प्रकल्प, ऊस शेती ज्ञानयाग प्रशिक्षण, केन हार्वेस्टर आदी राबवत असेल. पण शेतकऱ्यांचा पैसा वेळेवर मिळाला नाही तर, पैशाशिवाय हे सोंगं वाटायला लागतात.

मुळात कच्च्या मालाचा पुरवठादार शेतकरी आणि पक्क्या मालाचा प्रथम लाभार्थीही तोच झाला पाहिजे. त्याच्या जिवावर अवलंबून इतर अनेक जण प्रथम प्राधान्याने विचारात घेतले जातात आणि नंतर तो ही उलटी गंगा आहे. पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक माजी आमदार पंडितरावजी देशमुख हे ‘कर्मसाधक’ व ‘विकाससाधक’ आहेत. त्यांनी सांगितले, की सरकारने साखर निर्यातीवर अनुदान द्यावे, हेही खरेच आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या बळकट होतील.

या कारखान्याचे उच्चशिक्षित इंजिनिअर माजी आमदार कमलकिशोर कदम यांच्या सहकार्याने पंडितरावजी यांनी ‘ग्रीन हायड्रोजन’ (बहुपर्यायी इंधन) काढण्याचा संकल्प केलेला आहे. कारखान्याचे हे उत्तम उप-उत्पादन आहे, हे योग्य आहे. कारखान्यामुळे बाजारपेठेत सधनता येते. मनुष्यशक्ती समाजबांधणीचे माध्यम ठरते. परिसर विकास गुणवत्तेकडे जातो. प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांची आर्थिकता बळकट होते; हेच साखर कारखान्याचे उत्तम चारित्र्य आहे; एवढेच!

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)