Maharashtra Economic Survey : राज्यातील शेतकऱ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार; उद्योग, सेवा क्षेत्राला पिछाडीवर टाकून शेती क्षेत्राची चमकदार कामगिरी

राज्यातील शेतकरी आस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी जेरीस आलेला असतानाही त्यांनी राज्याच्या अर्थकारणात मोलाची भर घातली आहे.

शेती वगळता इतर क्षेत्रांची कामगिरी मंदावलेली असल्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास दर खालावल्याचे चित्र आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.

परंतु कृषी क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात बळ मिळाले आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२-२३ साठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल बुधवारी (ता. ८) विधानसभेत सादर केला.

त्यानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक विकास दर १२.१ टक्के होता.

कृषी क्षेत्राने मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्याचा कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा विकास दर १०.२ टक्के अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृषी विकास दर ४.४ टक्के होता.

पुर्वानुमानानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी रूपये अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) स्थूल राज्य उत्पन्न २१ लाख ६५ हजार ५५८ कोटी रूपये अपेक्षित आहे.

राज्यात २०२२-२३ मध्ये उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास दर अनुक्रमे ११.९ टक्के आणि १३.५ टक्के होता.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२२-२३ मध्ये ६.८ टक्के तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याच्या कृषी क्षेत्राने २०२१-२२ च्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली असली तरी २०२०-२१ च्या तुलनेत वाढीचा दर कमीच आहे.

२०२०-२१ मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने मान टाकलेली असताना कृषी क्षेत्रातील सकारात्मक कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला होता.

त्यावेळी उद्योग क्षेत्रात उणे ११.३ टक्के तर सेवा क्षेत्रात उणे ९ टक्के वाढ दर्शवण्यात आली असताना कृषी क्षेत्राने मात्र ११.७ टक्के वाढीची दमदार कामगिरी केली होती.

त्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये मात्र कृषी विकास दर केवळ ४.४ टक्के नोंदवण्यात आला. तर २०२२-२३ मध्ये १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक १४ टक्के आहे.

सन २०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ रूपये अपेक्षित आहे. २०२१-२२ मध्ये ते २ लाख १५ हजार २३३ रूपये होते.

अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी (जीडीपी) प्रमाण २.५ टक्के आहे. २०२१-२२ मध्ये ते २.१ टक्के होते.

तसेच राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या १८.४ टक्के आहे. गेल्या वर्षी ते १९.२ टक्के होते.

राज्याचा आर्थिक विकास दर

६.८ टक्के (२०२२-२३)

१२.१ टक्के (२०२१-२२)

उणे ८ टक्के (२०२०-२१)

राज्याचा कृषी विकास दर

१०.२ टक्के (२०२२-२३)

४.४ टक्के (२०२१-२२)

११.७ टक्के (२०२०-२१)

जमा-खर्च ताळेबंद

राज्याची महसुली जमा ४,०३,४२७ कोटी रू.

राज्याचा महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी रू.

वार्षिक कार्यक्रम २०२२-२३ साठी प्रस्तावित निधी १,५०,००० कोटी रू.

कर्ज आराखडा

२०२२-२३ साठी राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज आराखडा ५.२२ लाख कोटी रू.

त्यामध्ये कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्राचा हिस्सा २४.१ टक्के

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि खादी व ग्रामोद्योग यासाठी ५४.५ टक्के.

शेतीकर्जात घट

शेतीकर्जामध्ये पीक कर्ज आणि मुदत कर्जाचा समावेश.

२०२२-२३ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत ७१ हजार ९८८ कोटी रूपये शेतीकर्जाचे वाटप.

२०२१-२२ मध्ये १ लाख ०३ हजार ६५० कोटी रूपये शेतीकर्जाचे वाटप.

कर्जमाफी

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ता योजना, २०१९ च्या सुरुवातीपासून दि. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३२.०३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २०,४२५ कोटी रकमेचा लाभ.

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २,९८२ कोटी रकमेचा लाभ.

पीक उत्पादन

खरीप तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के, १९ टक्के, पाच टक्के व चार टक्के वाढ अपेक्षित. खरीप कडधान्याच्या उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित.

रबी कडधान्य उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित.

रबी तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित.

सेंद्रीय शेती

सेंद्रीय शेती उत्पादनात मध्य प्रदेशच्या खालोखाल महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर.

राज्याचा हिस्सा २० टक्के.

राज्यातून २०२१-२२ मध्ये ०.८५ लाख टन सेंद्रीय शेती उत्पादनांची निर्यात. गेल्या वर्षीपेक्षा निर्यातीत घट.

राजकोषीय तुट २.५ टक्के.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण १८.४ टक्के.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के