कृषी आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

पोकरा, ‘महाडीबीटी’ची प्रकरणे रखडण्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर
कृषी आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
Dheeraj KumarAgrowon

औरंगाबाद: राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी (Agriculture Commissioner) शुक्रवारी (ता.१०) औरंगाबाद जालना व बीड जिल्ह्यातील कृषी विभागाची विविध योजना व खरीप नियोजनाच्या (Kharif Season Planning) अनुषंगाने आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांना आणि यंत्रणेला ‘पोकरा’, (POCRA) ‘महाडीबीटी’ची (MahaDBT) प्रकरणे रखडण्याविषयी चांगलेच धारेवर धरले. यापुढे आपल्या कामात सुधारणा न झाल्यास प्रसंगी प्रशासकीय कारवाईचा इशारा दिला.

कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्थानिक राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाच्या सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीला औरंगाबाद विभागीय कृषी सहसंचालक डॉक्टर डी. एल. जाधव उपस्थित होते. तीनही जिल्ह्यांतील ‘पोकरा’ची प्रकरणे रखडण्यावर कृषी आयुक्त चांगलेच नाराज झाले. ऑनलाइन राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाच्या स्थळ पाहणी, अंतिम मोका तपासणी या स्तरावर निष्काळजीमुळे प्रकरणे रखडली असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. गावस्तरपासून तालुका कृषी अधिकारी, ‘एसडीओ’च्या कामांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

जालना जिल्ह्यात पोकराची पेंडन्सी सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद व बीडचा क्रमांक लागतो आहे. यापुढे प्रकल्पाच्या कामात हाराकिरी केल्यास प्रसंगी प्रशासकीय कारवाईचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांना दिल्या.

कापूस व सोयाबीन उत्पादकता वाढ प्रकल्पात उत्पादकता कमी असलेल्या गावांची निवड केली का? उत्पादकता वाढण्यासाठी नेमके काय नियोजन केले, याचाही आढावा आयुक्तांनी घेतला. फळबाग लागवड योजनेत सर्व जिल्ह्यांना चांगले उद्दिष्ट आहे. अशा स्थितीत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेची कामे झाली नाहीत. ती पाऊस पडल्यावर करणार का? असा खोचक सवालही आयुक्तांनी यंत्रणेला केला.

कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. परंतु, त्याच वेळी काही तालुक्यांमध्ये कर्मचारी, तर काही ठिकाणी कुणीच नाही, अशी स्थिती आहे. हा असमतोल तत्काळ दूर करण्याची सूचना त्यांनी केली. आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू असल्याचेही कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

‘पीकविमा परताव्यासाठी पावले उचला’

पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना लाभकारक आहे. परंतु त्याची व्यवस्थित माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचविली जात नाही. यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पीकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना वाचाव्यात. विमा कंपनीने नुकसानीची दखल न घेतल्यास विमा प्रश्नाविषयी स्थापन तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावरील समित्यांना या विषयी अवगत करावे. पीकविमा परतावा मिळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com