Farmer : मोठे शेतकरी खरेच धनदांडगे आहेत का?

सचिन होळकर

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेती आणि शेतकरी (Farmer) वर्गाचे खूप महत्त्व आहे. देशातील अनेक व्यवसाय, उद्योगधंदे, कारखाने, तंत्रज्ञान हे फक्त शेती आणि शेतकरी समाजावर चालते. प्रत्यक्ष इन्कम टॅक्स भरत नसला, तरी इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना पैसे मिळवून देणारा हा वर्ग आहे. इन्कम टॅक्स वगळता इतर सर्व टॅक्सेस अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी भरत असतो. शेती व्यवसायावर संकट आल्यास शासनाकडून तुटपुंज्या स्वरूपात का होईना मदत दिली जाते. शेती व्यवसाय सुलभ व्हावा म्हणून अनेक सवलती, अनुदान पद्धती शासनाकडून वेळोवेळी दिल्या जातात. याचा कमी- अधिक प्रमाणात फायदा शेतकऱ्यांना होत असतो. मात्र अल्प-अत्यल्प भूधारक आणि मोठे शेतकरी अशा वर्गीकरणाचा विचार करून या सर्व सवलती दिल्या जातात. सरकारच्या सर्वच खात्यांमध्ये, बँकांमध्ये अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना झुकते माप दिलेले असते. तुलनेने जास्त क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांना फारशा योजना दिल्या जात नाहीत. माध्यमांद्वारे देखील प्रसारित होणाऱ्या बातम्या या अल्प- अत्यल्प जमीनधारकांच्या बाजूच्या वाटतात. जास्त जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीनदार, बागायतदार, धनदांडगे शेतकरी या स्वरूपाचे शब्द वापरून हा वर्ग खूप श्रीमंत आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न केला जातो किंबहुना, अशीच मानसिकता समाजात आढळते. या मोठ्या शेतकऱ्यांवर इन्कम टॅक्स लावला पाहिजे या स्वरूपाची मागणी अनेकदा होताना दिसते. मात्र खरंच मोठे शेतकरी धनदांडगे आहेत का, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या काळी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. प्रत्येक गावात काही मोठे जमीनदार शेतकरी घराणे असायचे. त्यांच्याकडे खूप सारी जमीन असल्याने घरातील सर्वच आणि सोबत शेतमजुरांच्या साह्याने शेती व्यवसाय केला जायचा. शेतीतील समस्या कमी आणि उत्पादन खर्च कमी असल्याने त्यातून येणारा नफा आजच्या तुलनेत चांगला होता. कालांतराने सर्व परिस्थिती बदलली. शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस तोट्यात जायला लागला. जमिनीचे तुकडे होऊन देखील जमीनधारणा क्षेत्र हे जास्त असल्याने शंभर टक्के शेती ही शेतमजुरांच्या भरोशावर झाली. जास्त जमीन असल्याने या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत गेला. घरच्या व्यक्तींकडून एवढी शेती करणे शक्य नसल्याने मजुरांची गरज आणि कायमस्वरूपी मजूर बाळगण्याची गरज निर्माण झाली. वास्तविक मजूर वर्गाला आजवर अधिक रोजगार देण्याचे काम हे मोठ्या शेतकऱ्यांनीच केले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कायमस्वरूपी मजूर असतील, सालदार, महिन्यावर काम करणारे मजूर हे या मोठ्या शेतकऱ्यांच्या जिवावरच आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. छोटे शेतकरी घरच्या घरी शेतीचे कामे करताना आढळतात, म्हणून कोणत्याही शेतीमालाचा उत्पादन खर्च हा मोठ्या शेतकऱ्यांचा अल्प आणि अत्यल्पभूधारकांपेक्षा जास्त असतो. मात्र कित्येकांचे कुटुंब चालवणारा हा बडा शेतकरी त्याची अवस्था आज मात्र वाईट आहे, त्याच्याकडे कोणाचे लक्ष गेलेले आढळत नाही.

ट्रॅक्टर, यंत्रे, अवजारे या सर्वांची जास्त गरज मोठ्या शेतकऱ्यांना पडत असते. त्यामुळे एखाद्या गावात मोठे शेतकरी जास्त असल्यास त्या गावाची उलाढाल देखील जास्त असताना आपल्याला आढळते. ट्रॅक्टरचे शोरूम,
अवजारे, ट्रॅक्टर स्पेअर पार्टची दुकाने, फिटर या सर्व व्यावसायिकांना मोठ्या शेतकऱ्यांकडूनच अधिक व्यवसाय मिळत असतो. त्यामुळे हा बडा शेतकरी रोजगार निर्मितीसोबत व्यवसाय निर्मितीदेखील मोठ्या प्रमाणात करीत असतो. मात्र जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणीतून आणि समस्येतून जावे लागत आहे. अगोदरच मोठा जमीनदार असताना त्याची लाइफ स्टाइल, समारंभ, मानपान, लग्नकार्य, नात्या-गोत्यांवरील खर्च हा जास्तच असतो. मात्र शेतीची परिस्थिती खराब झाल्याने त्यांना हे खर्च करणे सध्या अवघड होऊन बसले आहे. कारण उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव आपल्याकडे मिळत नाही. त्यामुळे छोटा शेतकरी आणि बडा शेतकरी असा भेद करणे चुकीचे आहे.

यंत्रांवरील अनुदान, बियाण्यांवरील अनुदान, ठिबक वरील अनुदान या व इतर सर्व प्रकारच्या अनुदानात अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना झुकते माप दिलेले असते. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट इत्यादी आपत्तीमध्ये येणारी सरकारी मदतदेखील हेक्टरी मर्यादेच्या कक्षेत दिली जाते. त्यातून सरकारचा पैसा वाचतो. परंतु सर्वच शेतकऱ्यांना समसमान न्याय मिळत नाही. कमी क्षेत्रावर जेवढे नुकसान असते त्याच तुलनेने मोठ्या क्षेत्रावर देखील नुकसान होत असते. मात्र, अधिक क्षेत्र धारकांना यातून वगळले जाते. सरकारच्या सर्व मदती, अनुदान योजना या सरसकट असाव्यात, याला क्षेत्राचे बंधन असण्याचे काहीही कारण नाही. हेक्टरी किंवा एकराप्रमाणे झालेले नुकसान हे सर्व शेतकऱ्यांचे सारखेच असल्याने त्यात भेदभाव करणे योग्य ठरत नाही. अशीच अवस्था कर्जाबाबत देखील होत असते. मोठ्या क्षेत्रधारकांचे कर्ज मुळात जास्त असते. त्यामुळे सरकारच्या ठरावीक कर्जमर्यादा पर्यंतची व्याज सवलत त्यांना मिळवणे अवघड होऊन बसते. अधिक व्याजदराने त्यांना कर्ज रक्कम घ्यावी लागते. जो प्रकार कर्जाचा आहे तोच प्रकार कर्जमाफी योजनेचा देखील आहे. त्यातही अल्प आणि अत्यल्प भूधारकांना सवलती देऊन मोठे जमीनदार आणि कर्जदार वगळले जातात.

कर्जमाफीचा समसमान न्याय मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जमाफीच्या सवलतीदेखील कमी मुदलावर आणि कमी क्षेत्रावर दिल्या जातात. पर्यायाने जास्त जमीन धारणा क्षेत्र असणाऱ्यांना त्याचा समान लाभ मिळत नाही. म्हणून आज जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचे मोठमोठे आकडे आपल्याला बघायला मिळतात. मोठ्या क्षेत्रधारकांना उत्पादन खर्च अधिक असतो, शिवाय त्यांची शेती मजुरांच्या भरवशावर असल्यामुळे विक्रमी उत्पादनदेखील घेता येत नाही. एखाद्या खतासाठी किंवा कीडनाशकासाठी त्यांना तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागत असल्याने अनेकदा भांडवलाअभावी खतांचा वापर कमी करावा लागतो. पर्यायाने उत्पादन कमी होते. जमीन जास्त असल्याने स्वाभाविकपणे बांधांचे वाद, चोऱ्या-माऱ्या यांसारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. झिरो बजेट, सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञान, वनस्पतिजन्य घरगुती कीडनाशके तयार करणे यासारखे प्रयोग राबवणे मोठ्या शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत असते. त्यामुळे त्यांना बऱ्याचदा दुकानात मिळणाऱ्या कीडनाशकांवर आणि बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागते. एकंदर मोठी शेती आणि मोठा शेतकरी हा परस्वाधीन असतो. त्यामुळे मोठा शेतकरी आणि छोटा शेतकरी हा भेद सरकारच्या आणि जनतेच्या मानसिकतेतून निघून जाणे अत्यंत गरजेचे आहे.