Agriculture in 2022 : आस्मानी, सुलतानी संकटातून शेतीने दिली उभारी

पुणेः भारतीय शेतकऱ्यांसाठी (Indian Farmer) २०२२ हे वर्ष अग्नीपरिक्षा पाहणारेच ठरले. आस्मानी संकटांसोबतच सुलतानी घाव सहन करत शेतकऱ्यांनी शेतीसह (Agriculture Crisis) देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही (Indian Economy) आधार दिला. अनेक देश पोटाची खळगी भरण्यासाठी दुसऱ्यांपुढे हात पसरत असताना भारतीय शेतकऱ्यांनी मात्र देशाची भूक तर भागवलीच शिवाय अडचणीत देशांनाही धान्याचा पुरवठा (Food Supply) केला. मात्र सरकारने वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या पायाखालची माती सरकावण्याचा प्रयत्न केला. या वर्षात शेती आणि शेतकऱ्यांना प्रभावित करणारे कोणते निर्णय आणि घटना घटल्या ते पाहू…

कोरोनाच्या घाल्यानंतर सलग दोन वर्षे इतर क्षेत्रांनी मान टाकल्यानंतर शेती क्षेत्रानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला सलग दुसऱ्या वर्षीही उभारी दिली. कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युध्दामुळे आघाडीच्या अर्थवस्था बेजार झाल्या असताना शेतीने भारतासारख्या अवाढव्य देशाचं पोट समर्थपणे भरण्याचे काम केले. कोरोनाच्या विळख्यात सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्रानेच तारले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आयटी, निर्माण आणि उद्योग क्षेत्राने नांगी टाकली असताना कृषी क्षेत्राने साडेतीन टक्क्यांपर्यंत विकासदर साधला होता. मात्र सरकाच्या धोरणाने कडधान्य उत्पादकांची केलेली वाताहत आणि खाद्यतेल आयात शुल्कात केलेली कपात, यामुळे शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसला.

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे पाय खोलात
नाटोमध्ये समावेश आणि इतर कारणांमुळे रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनवर हल्ला केला. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युध्द झाले. युक्रेनच्या जनतेचे या फार हाल झाले असले तरी त्याची झळ संपूर्ण जगाला बसली आणि बसत आहे. जगात अन्नधान्य, खाद्यतेल, खते आणि इंधनाचे दर युध्दानंतर गगणाला भीडले. कारण रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देश जग या वस्तुंसाठी अवलंबून आहे. रशिया खते, सूर्यफुल तेल, गहू, मका आणि बार्ली तसचे मोहरीची निर्यात मोठ्या प्रमाणात करत असते. तर युक्रेन गहू, बार्ली आणि सूर्यफूल तेलाची निर्यात करतो. जागतिक सूर्यफूल तेल उत्पादनात युक्रेनचा वाटा ४० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मात्र दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरु झाले आणि जागतिक पातळीवर खाद्यतेल, खते आणि धान्य टंचाई निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. खते आणि गव्हाचे दर जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि त्याला रशिया आणि युक्रेनमधील युध्द जबाबदार असल्याचे मानले जाते. 

खाद्यतेलामुळे हात पोळले
कोरोना काळात खाद्यतेलाच्या दरात वाढ झाली होती. मात्र रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे दराला फोडणीच मिळाली. त्यामुळे भारताचा खाद्यतेल आयातीवर खर्चही वाढला. भारताचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खाद्यतेल आयातीवरील खर्च १ लाख ७० हजार कोटी रुपये खाद्यतेल आयातीवर मोजावे लागतील, असा अंदाज आहे. भारताला दरवर्षी साधारपणे २२० ते २३५ लाख टनांच्या दरम्यान खाद्यतेलाची गरज असते. त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के आयात केली जाते. २०२०-२१ मध्ये खाद्यतेल आयातीवरील खर्च ७२ हजार कोटींवर झाला. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्याने आयात खर्चात २०२१-२२ मध्ये वाढ झाली. या वर्षात १३२ लाख टन आयातीसाठी तब्बल १ लाख १७ हजार कोटी रुपये मोजावे लागले. यंदा तर मागील वर्षीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाचे दर आणखी वाढले.

देशाचे आयातीवरील अलंबित्व वाढण्यासाठी सरकारचेच धोरण कारणीभूत आहे. सरकार तेलबिया उत्पादकांना चांगला दर देण्यात अपयशी ठरत आहे. एखाद्या वर्षी दुष्काळा किंवा अतिपाऊस किंवा इतर संकटांना उत्पादन कमी होऊन शेतकऱ्यांना चांगाला दर मिळत असल्यास सरकार त्यातही पाणी टाकते. स्टाॅक लिमिट, आयातशुल्क कपात, वायदेबंदी आदी निर्णय सरकार घेत असते. त्यामुळे सरकार आपलेल्या चांगाल भाव देईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालाच नाही. त्यामुळे देशातील तेलबिया उत्पादनही कमीच राहीले.

बाजारात गव्हाचे दर वाढल्याने सरकारला हमीभावाने यंदा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निम्मीच खरेदी करता आली. गेल्या हंगामात ४४४ लाख टन खरेदी झाली होती. मात्र या हंगामातील खरेदी केवळ १९२ लाख टनांवर आडली. परिणामी दरवाढीला आणखी प्रोत्साहन मिळाले. सरकारने निर्यातबंदी करूनही गव्हाचे दर वाढले. सध्या गव्हाचा २ हजार ६०० ते २ हजार ९०० रुपये दर मिळत आहे. तर किरकोळ बाजारात ३४ ते ४२ रुपये प्रतिकिलोच्या दरम्यान दर मिळत आहे.

स्टाॅक लिमिटचा वार
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या दरात तेजी आल्यानंतर केंद्र सरकारने देशांतर्गत दर नियंत्रणात आणण्यासाठी साठा मर्यादा लागू केली. केंद्र सरकारने ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिसूचना काढत सर्व राज्यांना साठा मर्यादा लागू करण्याचे आदेश दिले होते. आधी सरकारने ३० जूनपर्यंत साठा मर्यादा लावली होती. त्यानंतर मुदत वाढवत ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळं सोयाबीन आणि मोहरी उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले होते. सरकारने किरकोळ व्यापाऱ्यांना ३० क्विंटलपर्यंत मर्यादा दिली होती. तर घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५०० क्विंटल आणि मोठ्या ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल साठा मर्यादा निर्धारित केली होती. तर विक्री साखळी असलेल्या मोठ्या विक्रेत्यांसाठी १ हजार क्विंटलची मर्यादा होती. तर खाद्यतेलाच्या प्रक्रियादारांसाठी त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांएवढा साठा ठेवण्याची मुदत दिली होती. तेलिबियांचा विचार करता किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १०० क्विंटल, घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी २ हजार क्विंटल, प्रक्रियादारांसाठी दैनिक क्षमतेच्या ९० दिवसांच्या साठ्यास परवानगी दिली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने नव्या वर्षात साठा मर्यादा लागू नसेल, असे जाहीर केले. सरकारने जानेवारी २०२३ पासून साठा मर्यादा रद्द केली आहे. 

वायदेबंदीने बाजाराचा गळा आवळला
कोरोनामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शेतीमालाची साखळी विस्कळीत झाली. त्यामुळं शेतीमालाचे दर वाढले होते. इतर देशांना शेतीमालाचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी इतर उपाययोजना केल्या. मात्र भारताने वायदेबंदीचे हत्यार उपलसले. २० डिसेंबर २०२१ रोजी भारत सरकारने सोयाबीनसह सोयापेंड आणि सोयातेल, मोहरीसह मोहरीपेंड आणि मोहरीतेल, कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बिगर बासमती भाताची वायदेबंदी केली. वायदेबंदीची मुदत २० डिसेंबरला संपल्यानंतर सरकारने परत अधिसूचना काढून वायदेबंदीची मुदत एक वर्षाने वाढवली. वायदेबंदीमुळे या शेतीमालाच्या हेजिंगची सुविधा हातची गेली. तसेच शेतकऱ्यांना भविष्यातील किमतीची माहितीही मिळणे बंद झाले. 

मानवी आहारातील पहिले जीएम पीक मोहरी
भारतात जीएम पीक अर्थात जणुकीय सुधारित पिकांना परवानगी मिळण्याची लढाई काही दशकांची आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. देशात जीएम वांग्यावरून बराच वादंग उठला होता. ऑक्टोबर महिन्यात जेनेटीक इंजिनिअरिंग एप्रायजल कमिटी अर्थात जीईएसीने जनुकीय सुधारित मोहरी वाणाच्या चाचण्या आणि प्रसारित करण्यास परवानगी दिली. देशात तब्बल १६ वर्षांनंतर कुठल्यातरी जीएम वाणाला परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये कापसाच्या बीजी २ या जीएम वाणाला परवानगी दिली होती. तर मानवी आहारात समावेश होणारं मोहरी हे पहिलं जीएम पीक असेल.

आता जीईएसीने जीएम मोहरी वाणाच्या पर्यावरणीय प्रसारणास पारवानगी दिली आहे. आता जीएम मोहरी वाणाच्या व्यावसायिक प्रसारणाचा सीजीएमसीपी आणि राज्य सरकरांच्या कोर्टात आहे. या दोन्ही पातळ्यांवर परवानगी मिळाल्यास जीएम मोहरी वाण शेतकऱ्यांना पेरता येईल. मात्र जीएम मोहरीला परवानगी देण्यावरून वाद सुरु झाला. जीएमच्या चाचण्या करताना अनेक गोष्टी दुर्लक्षित केल्याचा आरोप काही शास्त्रज्ञ आणि संस्था करत आहेत. त्यामुळे जीएम मोहरी पिकाची वाट तशी बिकटच दिसत आहे.

दुप्पट शेतकरी उत्पन्न ठरले मृगजळ
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट २०१६ मध्ये ठेवले होते. त्यामुळे २०२२ च्या सुरुवातीपासूनच सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले की नाही, असा प्रश्न विचारला जात होता. या प्रश्नापासून सरकारच्या मोठ्या मंत्र्यांपासून खुद्द कृषिमंत्रीही अंतर राखून होते. त्यामुळे सरकारने दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे प्रसिद्ध होणारे अहवालही बंद केले. शेवटी कृषिमंत्र्यांनी चलाखी करत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने केलेल्या संशोधनाचा आधार घेत ७५ हजार शेतकऱ्यांच्या यशोगाथेच्या आधारे संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे जाहीर केले.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या ई-बुकमध्ये विविध राज्यातील फलोत्पादन आणि हंगामी पिकांच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १२५.४४ टक्के २७१.६९ टक्के इतके उत्पन्न वाढल्याचा दावा करण्यात आला. त्याचाच आधार घेत कृषिमंत्र्यांनी हा दावा केला होता. मात्र कोरोनामुळे विस्कळीत झालेली बाजारपेठ, सरकारचे आयातीचे आक्रमक धोरण, वादेबंदी, स्टाॅक लिमिट, दुष्काळ, कमी पाऊस, उष्णता आणि बदलत्या वातावरणामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटलेलेच दिसते. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटांशी दोन हात करूनही शेतकऱ्यांनी पदरात चांगले पीक पाडून घेतले तरी सरकराने बाजारात शेतकऱ्यांचा आर्थिक गळा घोटण्याचे काम करते. त्याचा अनुभव आपल्याला येत आहे.

डिसेंबर ठरला घाताचा
डिसेंबर हा वर्षाचा शेवटचा महिना. पण याच महिन्यात सरकारने शेतकऱ्यांचे मनसुबे मातीत घालण्याचे काही निर्णय घेतले. सरकारने २० डिसेंबरला सोयाबीनसह सोयापेंड आणि सोयातेल, मोहरीसह मोहरीपेंड आणि मोहरीतेल, कच्चे पामतेल, मूग, गहू, बिगर बासमती भाताची वायदेबंदी एक वर्षासाठी वाढवली. तूर आणि उडीद आयातीचे मुक्त धोरण आणखी एक वर्षासाठी कायम राहील, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तसेच शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येत असताना तीन लाख गाठी कापूस आयातील परवानगी दिली. खाद्यतेल आयातीवरील कमी केलेले शुल्क आणखी एक वर्षासाठी कायम असणार आहे. ही सर्व धोरणं शेतकऱ्यांना मारक आहेत. विशेष म्हणजेच सरकारने एकाच महिन्यात हे निर्णय घेतले.

लम्पीमुळे दावण विस्कटली
यंदा शेतकरी लम्पी आजामुळेही मेटाकुटीला आले होते. राजस्थानमधून सुरु झालेला लम्पीचा प्रवास संपूर्ण देशाला केवत घेतल्यानंतर थैमान घालत राहीला. जुलै महिन्यात सर्वात आधी गुजरात आणि राजस्थानमध्ये लम्पीग्रस्त पशुधन सापडले होते. त्यानंतर तीनच महिन्यात याचा १५ राज्यांमध्ये फैलाव झाला. देशातील १ लाख ५५ हजार पशुधनाचा मृत्यू झाल्याचा सरकारी अहवाल आहे. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ७५ हजार ८१९ गोवंश दगावले. त्यानंतर महाराष्ट्रात २४ हजार ४३०, पंजाबमध्ये १७ हजार ९३२, कर्नाटकात १२ हजार २४४, हिमाचल प्रदेशात १० हजार ६८१, गुजरात ६ हजार १९३, हरियानात २ हजार ९३७ आणि जम्मू आणि काश्मिरमध्ये २ हजार ६९८ गोवंशाचा मृत्यू झाला. जनावरांच्या उपचारासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागला. आजही अनेक राज्यांमध्ये लम्पीचा आजार बळावलेला दिसत आहे.
……………

ग्लायफोसेटवर बंदीने हात आवळले
मजूर टंचाईचा सामना शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून करत आहेत. पिकातील तण नियंत्रणावर होणारा खर्चही अधिक होता. त्यामुळे शेतकरी शिफारस नसतानाही तणनाशकाचा वापर करत होते. तणनाशकामध्ये ग्लायफोसेट कमी किमतीत आणि सहज उपलब्ध होत होते. मात्र सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ग्लायफोसेटच्या वापरावर निर्बंध आणले.

या निर्बंधानुसार यापुढे कीडनियंत्रक वापरकर्त्यांशिवाय देशातील कोणतीही व्यक्ती ग्लायफोसेटचा वापर करू शकणार नाही. ग्लायफोसेटच्या सर्व नोंदणीधारकांकडून त्यांना दिलेली प्रमाणपत्र आता परत करावी लागतील. या नोंदणीधारकांना यापुढे ग्लायफोसेटचा वापर केवळ परवानाधारक कीडनाशक वापरकर्त्यांच्या (पीसीओ)माध्यमातून करता येईल, असे ग्लायफोसेटच्या बाटलीवरील ‘लेबल’ व माहिती पत्रकावर (लिफलेट) लिहिणे बंधनकारक असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना ग्लायफोसेटचा वापर सहजरितीने करता येणार नाही. त्यामुळे ग्लायफोसेटच्या निर्बंधामुळे शेतकरी अडणीत आले आहेत.