Land Dispute : नवीन शर्तीची जमीन खरेदी महागात पडू शकते

Rural Land Story : एका गावात राजेश नावाचा एक हुशार माणूस राहत होता. राजेश हा जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात अतिशय हुशार होता आणि तो गावात नेहमी इतर लोकांपेक्षा काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करीत होता.

राजेशच्या इतक्या उलाढाली पाहून गावातील लोकांना सुद्धा त्याचे आश्‍चर्य वाटत होते. एकदा राजेशने शेजारच्या गावात अतिशय स्वस्तात जमीन खरेदी केली.

गावातील लोकांना सुद्धा या गोष्टीचे विशेष वाटले, की त्या गावात या शेतजमिनीचा दोन लाख रुपये एकराचा भाव चालला असताना राजेशने पन्नास हजार रुपये एकराने शेतजमीन कशी काय मिळवली? या घडलेल्या प्रकाराबाबत गावातील प्रत्येक माणूस एकमेकांसोबत चर्चा करू लागला. काही महिने उलटल्यानंतर राजेश मामलेदार कचेरीत हेलपाटे मारू लागला.

एक दिवस राजेश रडका चेहरा घेऊन गावात परतला तेव्हा दत्तात्रयच्या नातेवाइकांनी व गावातील लोकांनी त्याला विचारले काय झाले? त्यावर राजेश म्हणाला, ‘‘नवीन शर्तीची जमीन मी सरकारची परवानगी न घेता स्वस्तात खरेदी केली होती, मला वाटले किरकोळ दंड भरून ती शेतजमीन नियमित करून घेऊ.

परंतु मामलेदार कचेरीत मला सांगण्यात आले, की कायद्यात तशी तरतूदच नाही. आता ही जमीन सरकारजमा होणार आहे, असे मला मामलेदार कचेरीतून सांगण्यात आले आहे.

शिवाय या प्रकरणात मी वकिलांवर देखील फार पैसे खर्च केले आहेत. खटल्याची लढाई पुढे चालू ठेवावी की सोडून द्यावी हेच मला समजच नाही. हा शेतजमिनीचा सौदा मला फार महागात पडला.

मला आता असे वाटत आहे, की मी केलेला अति शहाणपणा किती माझ्या अंगाशी आला? शिवाय या शेतजमिनीच्या व्यवहारात यापूर्वीच्या मी केलेल्या दहा ते बारा व्यवहारांमध्ये मिळालेले सर्व पैसे सुद्धा माझे खर्च झाले आहेत.’’

सांगायचे तात्पर्य म्हणजे नवीन शर्तीच्या जमिनी पूर्वपरवानगी शिवाय खरेदी करू नका. अनेक वेळा आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेला शॉर्टकट फार महागात पडतो. शिवाय झालेला व्यवहारदेखील बेकायदेशीर ठरतो. नवीन शर्तीच्या जमिनीची विक्री करताना शासनास भरावयाच्या अनर्जित उत्पन्नाबाबत प्रथम खात्री करावी.