Union Budget 2023 : शेती कर्जासाठी केंद्र सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे देते का?

Union Budget 2023 : देशातील सर्वांत मोठा व्यवसाय शेतीचा (Agriculture Business) असूनही तो शासन दरबारी सतत दुर्लक्षित असल्याचा पुरावा म्हणजे अर्थसंकल्प! ४१ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पामध्ये (Union Budget) शेती व शेतकरी कल्याण या विषयावर मिळाले किती तर १.८६ लाख कोटी म्हणजे जवळपास पाच टक्के! शेतीसाठी (Budget Provision For Agriculture) आवश्यक घटक आहे.

पाणी आणि त्यासाठी केवळ कर्नाटकातील एका धरणाच्या कामासाठी ५३०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यावरून जणू अन्य ३५ राज्ये पाणी व धरणपूर्णत्वेबाबत आबादीआबाद आहेत. वस्तुतः गत वर्षांपासून सुद्धा निधीअभावी अपूर्ण असलेली धरणे आजही आहेत.

तद्वतच पूर्ण झालेली कित्येक धरणे क्षमतेच्या ५० टक्के सुद्धा सिंचन करत नाहीत. याबाबत अर्थसंकल्पामध्ये उत्तर नाही किंवा सिंचन खातेही आत्मपरीक्षण करण्यास तयार नाही.

शेतीसाठीच्या कर्जाचे उद्दिष्ट हा अर्थसंकल्पाचा विषयच नाही. कारण ही कर्जं बॅंकांनी द्यायचे असते. केवळ आकडा मोठा असल्याने जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा वापर केल्या जातो. ही रक्कम शासनाकडून दिला जात नसल्याने अर्थसंकल्पामध्ये दर्शविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्नांना सोयीस्करपणे बगल देऊन दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एमएसपी दराने किती धान्य शेतकऱ्याकडून खरेदी करणार, त्यासाठी किती निधी दिला, शेतीमाल निर्यात वाढविण्यास उद्योगपती प्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किती निधी दिला.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण सिंचन प्रकल्पामधून पूर्ण क्षमतेने सिंचनासाठी किती तरतूद केली, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी काय तरतूद आहे, या व अशा अनेक अनुत्तरित जीवनमरणाच्या उपायासंबंधी अर्थसंकल्पाचे समर्थन करणाऱ्यांनी शोध घ्यावा व उत्तरे द्यावीत.

प्रकाश पद्मावार, दिग्रस, जि. यवतमाळ