Garibi Nirmulan Dhoran : गरिबी निर्मूलनासाठी धोरणे बदला

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून गरिबी निर्मूलन (Garibi Nirmulan Dhoran) करण्यासाठी केवळ ‘संधी मिळवून देणे’ या पुरतेच शासकीय योजना-कार्यक्रम मर्यादित राहिलेले आहेत. पण असे करून चालणार नाही.

राज्य व्यवस्थेकडून गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने सकारात्मक कृती होणे गरजेचे आहे. ही सकारात्मक कृती होत नसल्याने गरिबी टिकून राहिल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण भागात (Rural Area) गरिबीचे प्रमाण जास्त असल्याचे २३ जानेवारी २०२३ रोजी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते. ही गरिबी निर्मूलनाचे प्रयत्न अनेक अंगांनी करावे लागतील.

त्या अनेक अंगांपैकी विकास धोरणे-कार्यक्रम एक आहे. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळापासून गरिबी निर्मूलनासाठी असणारी विकास धोरणे बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

कारण केवळ योजना आणि कार्यक्रम राबवून गरिबी निर्मूलन होणार नाही, हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसून येते.

मुळात शासकीय योजना आणि कार्यक्रमाचा लाभ हा गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचत नाही. कारण या योजनांचे अनेक पातळ्यांवर अपहरण होत आले आहे.

गरीब घटकांच्या मूलभूत परिवर्तनासाठी जमीन, पाणी, जंगल, भौतिक मालमत्ता यासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नियंत्रण व मालकी देखील गरीब घटकांकडे असायला हवी.

गरिबी कमी करण्यासाठी भौतिक घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भौतिक घटकांमधील मालकी हक्क मिळवण्यासाठी गरीब कुटुंब हे समर्थ बनवले पाहिजे.

त्यासाठी सद्यःस्थितीत चालू असलेली विकास धोरणे बदलणे गरजेचे आहे. असे केले तरच दारिद्र्य निर्मूलन शक्य होणार आहे.

सध्याच्या विकास धोरणांमधून केवळ विशिष्ट वर्गाचा विकास चालू आहे. शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश होत आहे.

सध्याच्या अशा विनाशकारी विकास धोरणाची चिकित्सा-समीक्षा गरीब घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून व्हायलाच हवी. जेणेकरून विकासाच्या धोरणाचा सापेक्षी आढावा घेतला असता, गरिबी टिकवण्यात धोरणे कशी साहाय्यभूत आहेत हे दिसून येईल.

मूलभूत गरजांची पूर्णता होणे गरीब घटकांचा हक्क आहे. तो हक्क आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील त्यांची मालकी परत मिळून देणे हे शासन व्यवस्थेचे काम आहे.

कारण गरीब घटक देखील येथील समाज-राज्यव्यवस्थेचा मूलभूत कणा आहे, अविभाज्य घटक आहे पण या घटकांना वंचित करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

शेवटी एकच म्हणेन, की समाज-राज्य व्यवस्थेचे जे वर्तुळ आहे, त्या वर्तुळाच्या परिघावर धोरणांद्वारे गरिबांना ठेवण्याऐवजी सामाजिक-राजकीय परिवर्तनाद्वारे (विकास धोरणात बदल करून) समाजातील सत्ताकेंद्राची आणि विकास धोरणाची वाटचाल बदलून सर्वसमावेशक आणि सामाजिक न्याय बाजूने निर्माण करावी लागेल. तरच गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल पडेल.