FMD Vaccination : लाळ्या खुरकूत ः लसीकरणात हवे सातत्य

उत्तरार्ध

‘लाळ्या खुरकूत नियंत्रण (FMD Disease) कार्यक्रम’ (एफएमडीसीपी) केंद्र शासनाकडून राबवण्यास सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात देशातील एकूण ५४ जिल्ह्यांचा समावेश केला. त्यात महाराष्ट्रातील पुणे, अहमदनगर, सातारा, औरंगाबाद, मुंबई आणि ठाणे असे सहा जिल्हे होते. पुढे बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत २०१७ मध्ये देशातील संपूर्ण जिल्ह्यांचा समावेश या योजनेमध्ये केला गेला.

आपल्या राज्यात २०११-१२ मध्ये राहिलेल्या २८ जिल्ह्यांचा समावेश केला गेला. एकूणच अशा या नियोजनबद्ध कार्यक्रमामुळे २००१ मध्ये ३४९० ठिकाणी लाळ्या खुरकूत (FMD Outbreak) रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता तो २०१३ मध्ये फक्त ३७७ ठिकाणी संपूर्ण देशात आढळून आला. २०१९-२० पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील एकूण सहा जिल्ह्यांत जवळपास प्रतिवर्षी दोन याप्रमाणे

२८ लसीकरणाच्या फेऱ्या झाल्या होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील २८ जिल्ह्यांत एकूण अशा १७ फेऱ्या झाल्या होत्या. या काळात २०१४-१५ ते २०१७-१८ राज्यात कुठेही लाळ्या खुरकूत रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला नाही. पण २०१८-१९ या वर्षी १६ ठिकाणी व २०१९-२० मध्ये फक्त दोन ठिकाणी या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला.

यावरून नियमित व नियोजनबद्ध लसीकरण कार्यक्रमामुळे या रोगावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले हे अधोरेखित होते. अशी ही एफएमडीसीपी योजना राज्यात दोन टप्प्यांमध्ये ६० टक्के केंद्र शासन व ४० टक्के राज्य शासनाच्या आर्थिक तरतुदीतून राबवण्यात आली. या योजनेत लस खरेदी व आनुषंगिक बाबी, लस खरेदीसाठी टेंडर काढणे आणि ती राज्यामध्ये पशुधनाच्या संख्येमध्ये वितरित करणे याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे होती. ती जबाबदारी या विभागाने पार पाडली होती.

सन २०१९-२० पासून हीच योजना पुढे ‘राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम’ (NADCP) अंतर्गत लाळ्या खुरकूत लसीकरणाचा कार्यक्रम संपूर्ण देशात मिशन मोडवर राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. त्यानुसार पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्याचे निश्चित झाले. २०३० पर्यंत लाळ्या खुरकूत रोगाचे देशातून समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले. त्यासाठी शंभर टक्के तरतूद उपलब्ध केली. सोबत लस पुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारून सर्व राज्यांना पशुधन संख्येच्या मागणीनुसार लस पुरवठा करण्याचे धोरण निश्चित केले.

त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात २०२० मध्ये एक फेरी व २०२१ मध्ये सुद्धा एक फेरी अशा फक्त दोनच फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. या वर्षी २०२२ मध्ये आज अखेर एकही फेरी झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही अनियमितता आहे, यात शंका नाही. परिणामी, २०२१ मध्ये राज्यात ३६ ठिकाणी या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता व १३०५ जनावरांना रोगाची लागण होऊन २१९ जनावरे मृत्युमुखी पडली होती.

देशात लाळ्या खुरकूत रोगप्रतिबंधक लस उत्पादन करणाऱ्या फक्त तीनच कंपन्या आहेत. प्रत्येकाच्या उत्पादन क्षमता वेगवेगळ्या आहेत. देशातील प्रचंड पशुधन संख्या विचारात घेता आणि सोबत लसीकरण फेऱ्यांची संख्या पाहता यांच्यामार्फत लसपुरवठा नियमितपणे होऊ शकेल का? या बाबतीत शंका आहे.

केंद्रित खरेदी प्रक्रिया, शासकीय खरेदीतील निरनिराळे आयाम, स्पर्धा, सोबत तांत्रिक - प्रशासकीय बाबी पुढे करून निर्माण होणाऱ्या, केल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांचा विचार केला तर लसीकरणाची फेरी आणि नियमितता या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. परिणामी, आपल्या राज्यापुरता विचार केला तर २०२२-२३ मध्ये पहिल्या आणि आता सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या फेरीसाठी आज अखेर लस मात्रा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. याचे दूरगामी परिणाम या रोगाच्या नियंत्रणासह दुग्ध व्यवसायावर होऊ शकतो.

आपल्या राज्यातील पशुपालक आजही लम्पी स्कीन रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे चिंताग्रस्त आहेत. राज्याच्या दूध उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. संपूर्ण राज्यातील पशुसंवर्धन यंत्रणा आजमितीला लम्पी स्कीन रोग नियंत्रणात गुंतली आहे. त्यामुळे आता जर राज्यात ‘लाळ्या खुरकूत’ रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर पशुसंवर्धन विभागासह पशुपालकाचे कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही. एफएमडीसीपी योजनेच्या काळात २०१७-१८ मध्ये अशाच काही कारणाने फेरी चुकली.

त्या वेळी २०१८-१९ मध्ये १६ ठिकाणी या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळलेला होता. त्यानंतर या एफएमडीसीपी योजनेच्या काळातील अनियमित फेऱ्यांमुळे २०२१ मध्ये राज्यात ३६ ठिकाणी रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन २१९ जनावरे मृत्युमुखी पडली होती. हे सर्व पाहता अशा प्रकारच्या लसीकरणातील अनियमिततेमुळे रोगप्रतिकारशक्ती खंडित होते आणि रोगाचा प्रादुर्भाव होण्यास मदत होते.

तसेच सध्याच्या लम्पी स्कीनच्या पार्श्‍वभूमीवर कमी झालेल्या प्रतिकारशक्तीमुळे जर लाळ्या खुरकूत रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर प्रचंड नुकसान होऊ शकते. आता साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. यात्रा, जत्रा, उरूस, पशुप्रदर्शने, बैलगाडी शर्यती सुरू होतील. त्यामुळे लाळ्या खुरकूत रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास त्याचा प्रसार झपाट्याने होऊ शकतो. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाला केंद्र सरकारकडे लस मागणीसाठी फक्त पत्र व्यवहार करण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नाही. जर लस वेळेत मिळत नसेल तर पशुसंवर्धन विभाग, अधिकारी, कर्मचारी हे प्रचंड तणावात येऊ शकतात.

खासगीरीत्या बाजारात उपलब्ध असणारी लस टोचून घेणे हा एकच पर्याय पशुपालकासमोर आहे. पण ‘इनाफ’ प्रणालीवर त्यांची नोंद करताना ही संगणकीय प्रणाली या नोंदी स्वीकारणारच नाही. पुरवठा होणारी लस आणि खासगी बाजारातून उपलब्ध केलेली लस त्यांचा बॅच नंबर, उत्पादन तारीख, त्याचबरोबर कंपनीचे नाव एकच असणार नाही. त्यामुळे ती प्रणाली त्या नोंदी स्वीकारणार नाही.

तरीही राज्यातील अनेक पशुपालक बाजारातील लस टोचून घेण्यासाठी पुढे येतील आणि टोचूनही घेतील. या योजनेअंतर्गत पुरवठा होणारी लस उपलब्ध झाल्यानंतर पुरवठा आणि लसीकरण यामध्ये तफावत दिसणार आणि पुन्हा गोंधळ वाढणार आहे. शिल्लक लस मात्रा साठवणे त्याची शीत साखळी अबाधित ठेवणे त्याचा वापर करणे अशा एक ना अनेक समस्या उभ्या राहतात.

त्यासाठी पूर्वीप्रमाणे या सर्व प्रक्रिया केंद्रीभूत न करता त्याचे विकेंद्रीकरण करून सर्व राज्यांना लस खरेदीसह इतरही बाबी सुपूर्त केल्या तर होणारा विलंब व अनियमितता निश्‍चित टाळता येईल. सोबत महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पुण्यातील औंध येथील जागेवर जर लस उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी अर्थपुरवठा केला तर निश्‍चितपणे पश्चिम विभागातील अनेक राज्यांना चांगल्या गुणवत्तेची लस पुरवठा करू शकतील. सन २०३० पर्यंत लाळ्या खुरकूत रोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी मदत होईल. सर्व संबंधितांनी सामुदायिक प्रयत्न केले तर ‘लस आणि लसीकरण’ हे तांत्रिकदृष्ट्या सफल होऊ शकेल, यात शंका नाही.