Administration : जनतेवर बिलामत, प्रशासन सलामत!

सरकारी नोकरदारांच्या निर्णयातील हलगर्जीपणामुळे कोणाच्या जिवावर बेतले, तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? यासंबंधी तपास केला असता, केंद्र सरकारने अलीकडे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक अजबच आदेश काढल्याचे पुढे आले आहे.
Dharma Patil
Dharma PatilAgrowon

का ही दिवसांपूर्वी धुळे जिल्ह्यातील विखरण गावचे वयोवृद्ध नागरिक धर्मा पाटील (Dharma Patil) यांची जमीन थर्मल पॉवरसाठी संपादित झाली. त्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीला (Land Acquisition) अल्प मोबदला दिला. त्यांच्या जमिनीच्या समकक्ष इतरांच्या जमिनीच्या बरोबरीने वाढीव मोबदला द्या, अशा मागणीसाठी सातत्याने जिल्हा प्रशासनाकडे खेटे मारले. तेथे त्यांची टर उडवली गेली. दाद मिळाली नाही. म्हणून मंत्रालयातही हेलपाटे मारले. मंत्र्यांनी दाद दिली नाही किंवा भेटही दिली नाही. मग एका वेळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. तीही मिळू शकली नाही, शेवटी अत्यंत विमनस्क अवस्थेत मंत्रालयाच्या सहाव्या माळावर उंदराचे औषध खाऊन त्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicide) केली.

Dharma Patil
Farmer Suicide : राळेगाव तालुक्‍यात नऊ महिन्यांत २६ आत्महत्या

या दुर्दैवी घटनेने राज्यभर ‌मोठे काहूर माजले. चौकश्या झाल्या व धर्मा पाटलांच्या वारसांना काही प्रमाणात वाढीव मोबदला देणे प्रशासनाला भाग पडले. हे पूर्वीही करता आले असते, तर धर्मा पाटलांचा जीव वाचला असता. परंतु प्रशासनातील ज्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत बेफिकिरी दाखवली. न्याय देण्याचे टाळले व आत्महत्येस प्रवृत्त केले त्यांपैकी कोणावरही कारवाई झाली नाही. आणखी चीड आणणारी बाब म्हणजे, त्या भागात मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असला, तर धर्मा पाटलांच्या वयोवृद्ध, असाहाय पत्नीला नजरकैदेत ठेवण्याचा पराक्रम सुद्धा व्यवस्थेने केला.

अलीकडेच बीड जिल्ह्यातील अप्पाराव भुजंग पवार या पारधी समाजातील गृहस्थाने त्याला पूर्वी दिलेले घरकुल चुकीचे ठरवून परत घेतले. ते पुन्हा मिळावे म्हणून अप्पाराव यांनी बीड जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर उपोषण सुरू केले. त्यात अगोदर त्यांची नात दगावली. नंतर त्यांनीही कडाक्याच्या थंडीने गारठून जीव सोडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील एकही कुटुंब घरावाचून राहणार नाही, अशी घोषणा केली होती. तरीही अप्पारावसारख्या गरजूस दिलेले घरकुल काढून घेण्याचा प्रशासनाचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरला.

Dharma Patil
Farmer Suicide : शेतकऱ्यांभोवतीचा फास सुटेना

त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना दोन गुंठे जागा व घरकुल मंजूर झाले. या सर्व प्रकरणी आडमुठेपणा दाखवणाऱ्या निर्दयी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मात्र कुठलीही कारवाई टाळलेली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे नुकतेच उघड झाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे उपमहानिदेशक श्रीगया प्रसाद यांनी ५ सप्टेंबर व नंतर १५ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून १५ डिसेंबरपर्यंत त्यांना निर्धारित केलेल्या आकड्याप्रमाणे आवास निर्मिती करा म्हणून खरमरीत पत्र लिहिले आहे.

याबाबतचा निधी खर्च झाला नाही, तर इतर राज्ये जे या योजनेच्या धडाडीने काम करीत आहेत त्यांच्याकडे वळवला जाईल, असेही बजावले आहे. विशेष म्हणजे ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेत घरकुल मंजूर आहे, पण त्यांना जागा नाही मिळाली, त्यांना सरकारी खर्चाने भूखंड उपलब्ध करून द्यायचा आहे. देशात दोन लाख ७९ हजार २६३ लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यात राज्यातील सर्वाधिक एक लाख ५६ हजार १७० भूमी लाभार्थी आहेत. त्यातील एक लाख ४४ हजार लाभार्थ्यांचे घरकुलही मंजूर आहे. त्यांना पहिला हप्ताही मिळाला आहे पण जागा नाही म्हणून घरकुल उभारता आलेले नाही. धुळे जिल्ह्यात निम्नपांझरा प्रकल्पात तामसवाडी गावचे आदिवासी त्या गावातील नव्या गावठाणात जागा मागत आहेत. त्यांना घरकुल मंजूर आहे. पहिला हप्ताही मिळाला आहे. परंतु प्रशासन भूखंड देण्याबाबत बेफिकीर वृत्त दाखवतेय.

Dharma Patil
Farmer Suicide : अभ्यास पुरे, हवी थेट कृती

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात चिखडे गावात घडलेली आणखी एक घटना! रामचंद्र कुरळे नावाच्या व्यक्तीला एक मुलगी व मुलगा दोन्हीही अपंग होती. शासकीय अपंग कल्याण अर्थसाह्य योजनेतून स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून अनुदान मिळावे म्हणून त्यांनी रीतसर अर्ज -फाटे, करून विनंती केली. परंतु अधिकाऱ्यांनी किरकोळ तांत्रिक कारणासाठी (दोन्ही मुलांची नोंद स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नाही, योग्य त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे अपंग असल्याबद्दलचे सर्टिफिकेट नाही, या त्या सबबी!) दाद दिली नाही. मग त्याने गावाच्या स्मशानभूमीत अन्न सत्याग्रह सुरू केला. इतर गावकऱ्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला होता.

Dharma Patil
Farmer Suicide : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यासाठी काम करणार

त्या उपोषणाच्या काळात अगोदर मुलगी वैष्णवी वारली. नंतर मुलगा संयोग ही दगावला. गावकऱ्यांनी खूप संताप केला. परंतु प्रशासन ढिम्मच राहिले. याच काळात दिव्यांग दिवस साजरा करून अपंगांना दिलेल्या सवलतीबाबत प्रशासन डिंडिम वाजवत होते. अशा घटनांची मालिकाच सांगता येईल. गुजरातच्या मोरवी येथील झुलत्या पुलाचेही ताजे उदाहरण आहे. त्यात १३५ लोक मृत्युमुखी पडले. यासंबंधी साकेत गोखले या सामाजिक कार्यकर्त्यांने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली.

तेव्हा जखमींना भेटायला आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यावर तीस कोटी खर्च झाला. त्यात स्वागत आणि फोटो यासाठी साडेपाच कोटी खर्च झाला आहे आणि १३५ ‌मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी चार लाख या हिशेबाने फक्त पाच कोटी चाळीस लाख रुपये दिले‌ गेले. अशी माहिती उपलब्ध झाली. लोकांच्या जिवापेक्षा मोदींचा इव्हेंट महाग आहे. अशी ट्विटरवर त्यांनी टीका केली. या कारणासाठी साकेत गोखले यांना स्थानिक पोलिसांनी अटक केली. दुसऱ्या बाजूला मात्र नगरपालिकेचे या प्रकरणाशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी किंवा पूल दुरुस्तीनंतर वापरण्यायोग्य आहे, असे सर्टिफिकेट देणारे इंजिनिअर, तसेच ज्या कंपनीला पूल दुरुस्तीचा ठेका दिला होता. त्या ओरेवा कंपनीच्या मालकावरही कुठल्याही प्रकारे गुन्हा दाखल झालेला नाही.

अजब तर्कट!

सरकारी नोकरांच्या निर्णयातील हलगर्जीपणामुळे किंवा त्रुट्या काढून प्रकरणाची टोलवाटोलव केल्यामुळे, कोणाच्या जिवावर बेतले, तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? यासंबंधी तपास केला असता, केंद्र सरकारने अलीकडेच एक तरतूद केली आहे. त्याप्रमाणे सनदी अधिकारी, उच्च अधिकाऱ्यावर चौकशीचा ससेमिरा लागू नये. यासाठी एक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात केवळ अधिकारीच नव्हे, तर मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री यांनाही अभूतपूर्व संरक्षण बहाल केले आहे.

केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने हा आदेश काढला आहे. त्याच्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे, की संबंधित कर्मचारी-अधिकारी हे स्वतःच्या मनाने निर्णय घेत नाहीत. शासकीय निर्णय प्रक्रियेत विलंब होतो. शिवाय ते आपापल्या खात्यांच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने काम करतात. चुकीची जबाबदारी फिक्स करताना त्यांनाही मध्ये गोवले जाऊ शकते. त्यातून काही चूक घडली तर, त्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणे आवश्यक होते. म्हणून असा शासकीय आदेश काढणे जरुरीचे होते. त्याप्रमाणे तो काढला आहे.

एखादी अमानुष घटना घडली तर किंवा शेतकरी आत्महत्यांचे उदाहरण घेतले, तर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या बेफिकिरीमुळे या घटना घडतात. दोषी व्यक्तीवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली जाते. निदान सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी होते. परंतु ते सत्तेवर आले की, मग त्यांची भूमिका बदलते. विरोधक तोच सूर लावतात. असा त्यांचा लपंडावाचा खेळ सुरू असतो अन् जनतेला मात्र न्याय मिळत नाही.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com