मोदी सरकारने खरेच दीड पट हमीभाव दिले का?

पुणे ः केंद्र सरकारने १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (Minimum Support Price) (हमीभाव) जाहीर केल्या आहेत. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी यासंदर्भातील निर्णयाची बुधवारी (ता. ८) माहिती दिली. सरकारने अर्थसंकल्पात आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे सर्वच पिकांच्या हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या दीड पट (Farmer Income) वाढ केल्याचा दावा त्यांनी या वेळी केला. काही पिकांमध्ये तर दीड पटीहून अधिक भाव दिल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या दाव्यात तथ्य आहे का?

उत्पादन खर्चाची आकडेवारी तपासली तर सरकारचा हा दावा खोटा असल्याचे लक्षात येते. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची शिफारस केलेली होती. पण हा उत्पादन खर्च सर्वसमावेशक असावा, अशी आयोगाची अपेक्षा होती. उत्पादन खर्च तीन प्रकारे मोजला जातो. A२, (A२ + FL) आणि C२. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A२ मध्ये मोजला जातो. तर (A२ + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते. C२मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजतात. त्यामुळे C२ ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा सर्वसमावेशक असतो.

स्वामिनाथन आयोगाला C२ उत्पादन खर्चच अपेक्षित होता. मोदी सरकारने जे आश्‍वासन दिले होते, ते C२ उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याचे. परंतु सरकारने आठ वर्षांच्या कार्यकाळात एकदाही हे आश्‍वासन पाळलेले नाही. यंदाही C२ नव्हे तर (A२ + FL) हाच उत्पादनखर्च गृहीत धरून हमीभाव दिले आहेत. म्हणजे हमीभाव (A२ + FL) उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आहेत. पण ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातही (A२ + FLच्या) दीडपट हमीभाव मिळतच होते. C२ आणि (A२ + FL) उत्पादन खर्चात जमीन-आस्मानाचा फरक असतो. त्यामुळे दीड पट हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारने परत एकदा बनवेगिरी करत धूळफेक केली आहे.

यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकार भात आणि गहू सोडून इतर पिकांची फारशी खरेदीच करत नाही. त्यामुळे हे हमीभाव प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता नाही. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना पिकवलेल्या भातापैकी सुमारे ९० टक्के भात सरकार खरेदी करते. तर हरियानातील शेतकऱ्यांचा सुमारे ८८ टक्के भात सरकार खरेदी करते. तेलंगणा, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशमध्येही शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या भाताच्या ५० टक्क्यांहून अधिक माल सरकार खरेदी करते. परंतु कडधान्ये आणि तेलबिया खरेदीबाबत मात्र सरकार हात आखडता घेते. नियमानुसार सरकारला एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदी करण्याची मुभा आहे. परंतु प्रत्यक्षात खरेदीचे टार्गेट त्या तुलनेत खूपच कमी ठेवले जाते. हरभरा खरेदीचा अनुभव ताजा आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान आदी राज्यांत हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे.

कापूस आणि सोयाबीनचे भाव येत्या हंगामात चढेच राहण्याचा अंदाज असल्याने सरकारला ते खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही. इतर तेलबिया व कडधान्यांची सरकार फारशी खरेदी करतच नाही. तिळाच्या हमीभावात सगळ्यात जास्त म्हणजे ११.३५ टक्के वाढ केली आहे. तसेच मक्याच्या हमीभावात ४.९ टक्के वाढ केली आहे. तूर आणि मुगाच्या हमीभावात प्रत्येकी ४.७ टक्के, तर उडदाच्या हमीभावात ६.५ टक्के वाढ केली आहे.

चौकट ----
सरकार खरेदीच करत नसल्याने हमीभाव कागदावरच
तिळाच्या हमीभावात ५२३ रुपये वाढ झाली आहे. तर सूर्यफूल आणि भुईमुगाला अनुक्रमे ३८५ आणि ३०० रुपये वाढ मिळाली. परंतु या पिकांचे बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा खाली गेले आणि सरकारने त्यांची खरेदीच केली नाही तर शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. थोडक्यात भात आणि गहू वगळता इतर पिकांचे हमीभाव कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.