... अशा होतात संशोधन शिफारशी
कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग (Agriculture Department) यांच्या खरिप आणि रब्बी हंगामातील बैठकामध्ये समोर आलेल्या शेतकऱ्यांच्या गरजावर आधारित संशोधनाचे (Agriculture Research) नियोजन केले जाते. कुठलाही वाण, शिफारस प्रसारित करण्यासाठी कमीत कमी तीन वर्षांचा कालावधी आवश्यक आहे.
स्थानिक संशोधन केंद्रावर सलग ३ वर्षे तुल्यबळ वाणांपेक्षा (त्यात स्थानिक तुल्यबळ, राज्यपातळीवर तुल्यबळ आणि केंद्र पातळीवर तुल्यबळ असे तीन प्रकार पडतात.) पेरणीची वेळ, लागवडीचे अंतर, कीड व रोग सहनशीलता, खत व पाणी व्यवस्थापन, किमान २५ टक्के अधिक उत्पादन या अनुषंगाने चाचणी प्रयोग घेतले जातात.
स्थानिक चाचण्यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या वाणांच्या विभागीय, राज्यपातळीवर सलग ३ वर्षे चाचण्या घेतात. तिन्ही वर्षांतील निरीक्षणांच्या सांख्यिकीय माहितीचा अभ्यास, विश्‍लेषण होते. त्यानंतर ‘प्री- आरआरसी’अंतर्गत १ वर्षे विद्यापीठाच्या संबंधित वनस्पतिशास्त्र आणि कृषिविद्या विभागामार्फत चाचण्या होतात.
त्या पुढील वर्षी कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन संचालनालयामार्फत विभागीय संशोधन आढावा बैठकीमध्ये (रिसर्च रिव्ह्यूव कमिटी-आरआरसी) संबंधित शिफारशीवर चर्चा केली जाते. त्यात मंजुरी मिळाल्यानंतर चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीत (जॉइंट अॅग्रेस्को) त्याचे सादरीकरण केले जाते.
तिथे संशोधन पद्धत, योग्य तितक्या चाचण्या आणि आवश्यक तितकी सांख्यिकीय माहिती असल्याची खात्री केल्यानंतरच ती शिफारस मंजूर केली जाणार की नाही, ते ठरते. मंजूर झालेल्या शिफारशी कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे, अन्य विस्तार सेवांमार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपलब्ध केल्या जातात.
अशाच प्रकारे फळ पिकांचे वाण विकसित करण्यासाठी ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी लागतो. अवजारे विकसित करताना विद्यापीठ तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतावर २ ते ३ वर्षे चाचण्या घेतल्या जातात. तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेत योग्य ते बदल केले जातात.
जॉइंट अॅग्रेस्कोमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर उपलब्ध झालेल्या वाणांचे सादरीकरण संबंधित शास्त्रज्ञ (पैदासकार) राज्य शासनाच्या बियाणे उपसमितीकडे करतात. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय वाण प्रसारण समितीच्या बैठकीत पुनश्‍च सादरीकरण केले जाते. या बैठकीत मंजुरी मिळालेला वाण भारत सरकारच्या रात्रपत्रात प्रकाशित केला जातो.
त्यानंतर विद्यापीठातर्फे या वाणांचे पैदासकार बियाणे महाबीजकडे सुपूर्द केले जाते. त्यापासून पायाभूत बियाणे निर्मिती करून हा वाण बियाणे साखळी (सीड चेन)मध्ये आणला जातो. ‘महाबीज’तर्फे शेतकऱ्यांना वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. आजवर शेतकऱ्यांच्या गरजा, जागतिक पातळीवरील बदल लक्षात घेऊनच विद्यापीठ संशोधन करत असते.
म्हणूनच कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेले वाण अनेक बाबतीत सरस असतात. आजवर (२०२२ पर्यंत) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी विविध १४८ पिकांचे अधिक उत्पादन देणारे, प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरून राहणारे, कीड - रोगास प्रतिकारक्षमता इ. गुणधर्म असलेले वाण विकसित केले आहेत. ५३ अवजारे आणि अन्य १००५ संशोधन शिफारशी मंजूर झाल्या आहेत.
- डॉ. दत्तप्रसाद वासकर (संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी)
संशोधन, शिफारशी सादरीकरणापुरत्याच उरल्यात का?
समस्या विचारात घेऊन संशोधनाच्या माध्यमातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न कृषिसंशोधन करतात. मात्र आमच्या समस्या केंद्रस्थानी ठेवून कार्य होत नसल्याची खंत नाशिक भागातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक तापमानवाढ, बदलते वातावरण, नैसर्गिक आपत्ती, किडी-रोगांचा प्रादुर्भाव या बाबी म्हणजे भाजीपाला व फळ उत्पादकांपुढील मोठे संकट आहे.
खत व्यवस्थापन, किमान पाण्यावर येणारी पिके हे मुद्देही महत्त्वाचे झाले आहेत. सुधारित वाण, मजूर टंचाईवर मात करणारे उपयुक्त यांत्रिकीकरण यांची मोठी निकड भासत आहे.
‘ॲग्रेस्को’मध्ये विविध संशोधन व शिफारसी मांडल्या जातात. पण फक्त सादरीकरणापुरत्याच त्या उरल्या आहेत का, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी विचारला आहे. संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत व्यापक प्रमाणात पोहोचण्याची गरज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
अलीकडील काळात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. द्राक्ष, भाजीपाला असे विविध भागात पीकसमूह आहेत. मात्र कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनात या बाबी केंद्रस्थानी नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मजूरटंचाई व त्यावरील खर्च ही नवी आव्हाने आहेत. पारंपारिक शेतीतून आधुनिकतेकडे नेणारा पर्याय संशोधनातून पुढे येत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. संशोधन अजूनही बांधापर्यंत आलेच नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकार दुप्पट उत्पन्नाची घोषणा करीत आहेत. ते नेमके कसे साध्य होणार हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे संशोधकांनी सध्याचे प्रश्‍न विचारात घेऊन कार्याची दिशा ठरवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
राज्यात चारही कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत संशोधन केंद्रे कार्यरत आहेत. संशोधन अंगाने यंत्रणा काम करत असली तरी विस्ताराच्या अंगाने ‘ब्रेक’ लागला आहे. परिणामी, तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या बांधावर व्यावसायिक स्वरूपात येते.
मात्र ते खर्चिक असल्याने व्यवहार्य ठरत नसल्याची स्थिती आहे. विद्यापीठातील काही अधिकारी सुधारित वाण व बियाणे मर्जीतील शेतकऱ्यांनाच देतात असेही काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
‘संशोधनाला द्या निश्‍चित दिशा’
राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबर आपली नाळ जोडून घ्यायला हवी. नेमके संशोधन कसे, केव्हा आणि कोणी करावे आणि या संशोधनाला मान्यता कशा टप्प्यांमध्ये द्याव्यात याची चांगली व्यवस्था आमच्या काळात अस्तित्वात होती.
ही व्यवस्था टिकवून न ठेवल्याने आता कृषी संशोधन, विस्तार दिशाहीन झाले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या गरजेनुसार शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्नात लक्षणीय वाढ कशी होईल, हे मुद्दे संशोधनाच्या मूलस्थानी असतात.
मी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्यापूर्वी संशोधन संचालक होतो. डॉ. योगेंद्र नेरकर हे कुलगुरू असताना आम्ही संशोधन करण्याच्या पद्धतीचे सूक्ष्म नियोजन केले होते. जॉइंट अॅग्रेस्कोला आमच्या शिफारशी जाण्यापूर्वी त्यावर एक-एक महिना आम्ही विद्यापीठात बैठका घ्यायचो.
राज्यात नऊ प्रकारची कृषी भौगोलिक हवामान क्षेत्रे आहेत. तेथील पीक संस्कृती, शेतकऱ्यांची गरज आणि भविष्याची वाटचाल याचा ताळमेळ बसवून संशोधन शिफारशी येण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक विद्यापीठात वेगवेगळे कृषी भौगोलिक विभाग येतात. त्यामधील स्थिती आणि गरजेनुसार संशोधन होण्याची गरज असते.
यासाठी प्रादेशिक कृषी संशोधन व विस्तार समिती अस्तित्वात आहे. तेथे कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ आणि कृषी खात्याचे अधिकारी एकत्र येणे अपेक्षित असते. अनेकदा कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक कृषी संशोधन व विस्तार समितीच्या बैठकांमध्ये स्वारस्य नसते. ते या बैठकांना फिरकत देखील नाहीत.
त्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांना नेमके काय हवे आहे, याच्या अभ्यासपूर्ण सूचना कृषी विभागाकडून विद्यापीठांना मिळत नाहीत. सूचना परिपूर्ण नसल्याने पुढे संशोधनदेखील अपेक्षित पद्धतीने होत नाही. या शिफारशींच्या आधारावर किंवा विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे तयार झालेल्या शिफारशी किंवा संशोधन यालाही विद्यापीठाच्या पातळीवर तपासले पाहिजे.
त्याबाबत पुरेशा चाचण्या झाल्यात का, त्या उपयुक्त ठरल्या आहेत का, हे काळजीपूर्वक तपासायला हवे. कारण जॉइंट अॅग्रेस्कोकडे घाईघाईने शिफारशी दिल्या, तर त्याचे दुष्परिणाम थेट कृषी व्यवस्थेवर होतात. एक तर त्या शिफारशी शेतकरी स्वीकारत नाहीत; कारण त्या उपयुक्त नसतात.
त्यामुळे जॉइंट अॅग्रेस्कोकडे जाण्यापूर्वीच आपले संशोधन, वाण, पद्धत, तंत्र किंवा यंत्र-अवजार अगदी अस्सल आणि उपयुक्त कसे असेल याची काळजी कृषी विद्यापीठांच्या स्तरावरच घेतली पाहिजे. अर्थात, कृषी विद्यापीठांना पूर्ण सुविधा, पुरेसे मनुष्यबळ आणि निधी पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुलेकृषी विद्यापीठ, राहुरी
‘शेतकरी असावा केंद्रस्थानी’
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी आतापर्यंत विविध वाण, अवजारे तसेच पीक व्यवस्थापनाबाबत संशोधनाच्या अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील फक्त दहा टक्के शिफारशींचा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फायदा होताना दिसत आहे.
येत्या काळात कृषी क्षेत्रातील बदलांचा वेग पाहता कृषी विद्यापीठांनी शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून संशोधनावर अधिक भर देण्याचे गरज आहे.
जेव्हा शिफारशी होतात, तेव्हा त्यावर चार, पाच वर्षे किंवा पंधरा वर्षे काम केले जाते. विद्यापीठ पातळीवर सखोल चाचण्या केल्या जातात. त्यानंतर शिफारशी होतात. त्यांची विद्यापीठ पातळीवर पडताळणी होते. त्यासाठी काही नियम असतात. त्यानंतर पुन्हा जॉइंट अॅग्रेस्कोमध्ये चर्चा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी एक शिफारस केली जाते.
काही वेळा असे दिसून आले आहे, की विद्यापीठामध्ये पदोन्नती मिळविण्यासाठी शास्त्रज्ञांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. त्यासाठी अॅग्रेस्कोमध्ये माझी एक शिफारस झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न होतात. पण काही शिफारशी आहेत, की त्या फक्त नावासाठी गुंडाळून नेल्या जातात, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.
ज्या शिफारशी केल्या जातात, त्या खरंच शेतकरी उपयोगी आहे की नाही, याची खातरजमा करून विद्यापीठ पातळीवरच आणि तेवढीच चाचणी जॉइंट अॅग्रेस्कोमध्येही कडक तपासणी झाली पाहिजे. सर्वच विद्यापीठांनी याबाबत येत्या काळात दक्षता घ्यावी. शिफारस करण्याच्या समितीवर बाहेरची तज्ज्ञ व्यक्ती, सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञ, कुलगुरू यांची नियुक्ती केली पाहिजे.
काही वेळा ही नियुक्ती केली जाते, परंतु प्रत्येक वेळेस असे होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
संशोधन शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यापीठाकडे स्वतंत्र प्रसार यंत्रणा नाही. विद्यापीठाचा विस्तार विभाग हा कृषी विभागाला प्रशिक्षण देण्यासाठीचा विभाग आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी विज्ञान केंद्राचे जाळे पसरले आहे. या केंद्रांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विद्यापीठाच्या शिफारशी शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून जास्त प्रमाणात घ्याव्यात. त्या यशस्वी झाल्यानंतर इतर शेतकऱ्यांना आवर्जून दाखवाव्यात. जर नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरले तर ते पुढे जाईल, दोष आढळले तर ते पुन्हा विद्यापीठाकडे पाठवून दिले जाते.
त्यानंतर विद्यापीठाकडून त्याची शहानिशा झाल्यानंतर त्यावर पुन्हा संशोधन केले जाते. त्यासाठी विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा काम करते. येत्या काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान प्रसारासाठी कृषी उद्योजक, खासगी कंपन्या, ‘महाबीज’मार्फत गेले पाहिजे.
कृषी विद्यापीठ पातळीवर छाननीची प्रक्रिया आहे, ती अधिक कडक करावी. खरोखरच हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचे आहे की नाही तेथे तपासून पुढे गेले पाहिजे.
डॉ. व्यंकट मायंदे, माजी कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अन् प्रश्‍न
१) कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन व शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी प्रभावी विस्तार यंत्रणा हवी.
२) सुधारित वाण, पीकपद्धती विकसित केल्यास खर्च व उत्पन्नाचा मेळ घालता येईल.
३) द्राक्ष, टोमॅटो, ढोबळी मिरची क्षेत्र यांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. या पिकांवर प्रभावी संशोधन व्हावे.
४) कृषी विद्यापीठांनी जमिनीची गरज व पीक उत्पादकता वाढ यासाठी मातीचे नमुने तपासून पीकनिहाय खत व्यवस्थापनाच्या योग्य शिफारशी द्याव्यात. भाजीपाला पिकांवर किडी-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कमी खर्चिक पीक संरक्षण शिफारशी द्याव्यात.
५) संशोधक व शेतकरी यांच्यातील ‘कनेक्ट’ वाढला पाहिजे. म्हणजेच शेतीतील समस्या व त्यावर पर्याय देण्यासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा, विचार विनिमय आवश्यक. संशोधन हे शेतकऱ्याची आर्थिक सक्षमता येण्यासाठी व्हायला हवे.
६) द्राक्षांसारख्या पिकात विविध वाण लागवडीखाली आल्याने मूल्यमापन करून पर्याय दिले जावेत.
७) राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती फायदा झाला याचा अभ्यास व्हायला हवा.
८) कृषी विद्यापीठ संशोधन करतात. मात्र ठराविक प्रात्यक्षिकांपुरते ते उरते. त्याचा विस्तार व्यापक क्षेत्रीय पातळीवर व्हावा.
९) बऱ्याच ठिकाणी चांगले संशोधन होते. पण काही अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोचत नाही.
पीक ः कापूस - सद्यपरिस्थितीत जागतिक वातावरण बदलाचा परिणाम कापूस शेतीमध्ये होत आहे. पावसामध्ये अनियमितता येत आहे. सतत पाऊस तर कधी त्यात फार मोठा खंड पडतो. अशा वातावरणामध्ये तग धरणाऱ्या जाती निर्माण होणे गरजेचे आहे.
कापूस पिकामध्ये वाढलेली मजुरांची समस्या आणि शेतकऱ्यांची कमी होत चाललेली जमीन धारणा पाहता लहान आकाराची आणि सर्वसामान्यांना परवडतील, अशी यंत्रे व अवजारे विकसित करण्याची गरज आहे.
रासायनिक तणनियंत्रणासाठी अनुरूप अशा वाणांची आणि गुलाबी बोंड अळीसाठी जनुकीय सुधारित वाणांचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे सेंद्रिय पद्धतीने कमीत कमी निविष्ठांच्या वापरातून कापूस उत्पादनासंदर्भात संशोधन शिफारशी फारशा नाहीत.
सेंद्रिय कापूस उत्पादन आणि त्याला ग्राहकाची उपलब्धता या दिशेनेही विचार व्हायला हवा. निसर्गाचे आव्हान वाढत चालले आहे, त्याला आणि एकूणच जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याची क्षमता देणारे तंत्रज्ञान कृषी विद्यापीठ तयार करतील, हीच कापूस उत्पादकांची अपेक्षा आहे.-
गणेश नानोटे, (निंभारा, ता. बार्शी टाकळी, जि. अकोला.)
पीक ः संत्रा - वातावरण बदलामुळे बहर फुटण्यातील अडचणी वाढल्या आहेत. बहर धरल्यानंतरही बुरशी व फळमाशीसारख्या कीड-रोगांचे आव्हान वाढत आहे. वर्षानुवर्षे जोपासलेली उत्पादनक्षम झाडे अचानक वाळण्याचे प्रकार काही बागांमध्ये दिसून येतात.
परिणामी, संत्रा उत्पादकांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. कृषी विद्यापिठांनी लिंबूवर्गीय पिकांसाठी अद्ययावत व्यवस्थापन तंत्र तयार करून त्याचा थेट बांधापर्यंत प्रसार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
केवळ वाण विकसित करूनच न थांबता नवीन लागवडीसाठी रोगमुक्त रोपांचा पुरवठा, बागांसाठी खत-फवारणीचे स्वतंत्र शेड्यूल सहज कसे मिळेल, यासाठी योग्य ती व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता आहे. विदर्भाचे वैभव असलेल्या या पिकातील उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. तो कमी करण्याचे तंत्र, पद्धती विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.
नीलेश राऊत, (वनोजा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम.)
पीक ः सोयाबीन - राज्यभर सोयाबीन हे महत्त्वाचे पीक बनत चालले आहे. विदर्भ- मराठवाड्यामध्ये मोठ्या क्षेत्रावर कोरडवाहू पद्धतीने घेतले जाते. मात्र त्याची उत्पादकता कमी झाली आहे. या आधी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी; वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी; डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला; तसेच सोयाबीन संशोधन संस्था, इंदोर यांनी विकसित केलेले अनेक चांगले वाण उपलब्ध आहेत.
मात्र त्यांची उत्पादकता गेल्या चार पाच वर्षापासून वेगवेगळ्या कारणाने कमी येत आहे. बदलते हवामान, त्यामुळे येणारी रोग कीड, विषाणू आहेत. या सर्व प्रकारांना सोयाबीन बळी पडते. त्यामागील नेमक्या कारणांचा शोध घेऊन विशेषतः बदलत्या हवामान परिस्थितीला तोंड देणारे वाण तसेच जास्त उष्णतामानात येणाऱ्या वाणांवर विद्यापीठाने अधिक काम केले पाहिजे.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आपल्या पंतप्रधानांचे स्वप्न होते. मात्र आज २०२३ उजाडला असून, उत्पादनात निम्म्याने घट झालेले असताना ते कसे शक्य होणार? उत्पादनाच्या बाबतीत आपली स्पर्धा प्रगत अशा युरोप, अमेरिकेशी असणार आहे, तेव्हा तिथे वापरले जाणारे जीएमसह सर्व तंत्रज्ञान आपल्या इथे उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी पातळीवर धोरणात्मक आणि विद्यापीठांच्या पातळीवर संशोधनात्मक पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच आपला शेतकरी स्पर्धेत उतरू शकेल.
विजयराव आंभोरे, (मंगरूळ इसरूळ, ता. चिखली, जि. बुलडाणा.)
पीक ः भात - कोकणातील भात शेतीचा विचार करता भांडवली खर्च आणि उत्पादनाचा ताळमेळ बसत नाही. पारंपरिक पद्धतीने होणारी भात शेती, वाढती मजुरी आणि पीक व्यवस्थापनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
याबाबत राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी संशोधन करावे, भात उत्पादकाचा खर्च कमी करणाऱ्या शिफारशींची गरज आहे. केरळ, तमिळनाडू ,कर्नाटक, पंजाब येथे भातशेती मोठ्या प्रमाणावर आहे. तेथील शेतकरी सुधारित तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरणाचा वापर करून भात शेतीला नवी दिशा देत आहेत.
त्यांच्यासारखे प्रयत्न आपल्याकडेही झाले पाहिजेत. यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन संशोधन, तंत्रज्ञान विस्ताराला गती द्यावी.
अनिल पाटील (सांगे, ता. वाडा, जि. पालघर)
पीक ः ऊस - ऊस शेती आव्हानात्मक बनली आहे. हे लक्षात घेता कृषी विद्यापीठांनी कमी कालावधीत जादा उत्पादन देणाऱ्या नव्या जातीवर सातत्याने व गांभीर्याने संशोधन करणे गरजेचे आहे.
एकाच वाणावर अवलंबून न राहता विविध जातींचा पर्याय देणे व कारखाना व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. पूर, वाऱ्यामध्ये खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या ऊस जातीच्या संशोधनाची गरज आहे.
लोकरी मावा, हुमणीच्या वेळेत नियंत्रणासाठी विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांशी थेट संपर्काची यंत्रणा असायला हवी. यामध्ये सुधारणा करून वेळेवर मार्गदर्शनमिळावे.
राजेंद्र शिंदे, (दानोळी, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर)
पीक ः डाळिंब - डाळिंबाच्या भगवा जातीमध्ये प्रतिरोधक वाण तयार करावे, त्यातही तेलकट, मर या रोगांना प्रतिकारक असावेत. पीनहोल बोररची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. डाळिंबामध्ये सध्या तरी नवीन माहितीचा अभाव असून, जुन्या बाबींवर काम सुरू आहे.
त्यातील नवीन संशोधन, शिफारशी यावर काम होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याच्या मदतीने नवीन तंत्र, अनुभव, मार्गदर्शन यांचे एकत्रीकरण करून त्यावर विचारमंथन व्हावे.
दर्जेदार रोपे, कीडनाशके, खते, पीजीआर यावर सखोल अभ्यास आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन संशोधन कार्याचा प्रसार करावा.
अमरजित जगताप, वाखरी, जि.सोलापूर
पीक ः सीताफळ - सध्या सीताफळ महासंघ जनजागृतीचे काम करत आहे, त्या तुलनेत सीताफळ संशोधन केंद्राकडून अधिक कामाची गती अपेक्षित आहे. बालानगर जातीपासून मिळणाऱ्या पल्पचा उपयोग मिल्कशेक, रबडी, कुल्फी प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. परंतु याचे फळ आठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ टिकत नाही. त्यामुळे लवकर विक्री करावी लागते.
या जातीला पर्याय म्हणून सीताफळ महासंघ आणि प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सीताफळाची जात विकसित करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे चांगले पाठबळही मिळाले. रंगाने थोडे सोनेरी, आकाराने एकसमान पण थोडे मोठे आणि बालानगरच्या तुलनेत या फळाची किमान पाच दिवस टिकवणक्षमता अधिक आहे.
मात्र यात फळमाशीचा प्रादुर्भाव जाणवतो, फळाचा गर थोडा पातळ आणि कमी स्वादिष्ट आहे. बालानगरचा स्वाद, पाकळीची संख्या अधिक नवीन जातीची टिकवण क्षमता या काही गोष्टी एकत्रित आणून चांगली जात विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा.
संजय मोरे पाटील, (संस्थापक प्रमुख, ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघ,औरंगाबाद)
पीक ः भाजीपाला - सध्या दर्जेदार भाजीपाला उत्पादन पिकविणे महत्त्वाचे झाले आहे. रासायनिक पद्धतीतील उत्पादनापेक्षा सेंद्रिय पद्धतीने शेती करून पिकवला जाणारा भाजीपाला बाजारपेठेत अधिक प्रमाणात यायला हवा.
हे आरोग्याच्या दृष्टीने हे खूप महत्त्वाचे आहे. सकारात्मकता लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सेंद्रिय शेती बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाचे संशोधन सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्राधान्याने झाले पाहिजे.
विद्यापीठाने प्रत्येक तालुकानिहाय सक्षम प्रयोगशाळा उभारणे गरजेचे आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील अन्नद्रव्यांच्या कमतरता कळतील,. सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन केलेल्या भाजीपाल्यास दर आणि मागणी चांगली राहिली तर फायदेशीर होऊ शकते. विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी संशोधनाबरोबरच बाजारपेठेतील मागणी अभ्यासून त्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे.
प्रमोद चौगुले, (मुडशिंगी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर)
पीक ः केळी - केळीमध्ये आजही कुकुंबर मोझॅक विषाणू, करपा या सारख्या समस्यांनी होणारे नुकसान शेतकरी टाळू शकत नाहीत. शासकीय संस्था, विद्यापीठातील तज्ज्ञांनी चांगले वाण विकसित केले. मात्र वातावरणातील बदलांमुळे हे वाण प्रसारित झाले नसतील किंवा शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरले नसतील, यावरही अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
काही निर्यातदार, खरेदीदारांनी फ्रूट केअर तंत्राविषयी प्रात्यक्षिके, आवश्यक सामग्री, मार्गदर्शन सुरू केले. हे काम शासकीय यंत्रणांकडून सर्वप्रथम होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये पॅक हाउस, कोल्ड स्टोअरेज चेन, स्वस्त दरातील विविध वाणांची उतिसंवर्धित रोपांची मागणी अनेक वर्षे केली जात आहे.
केळीवर कोणत्याही रोगाचा प्रादुर्भाव झाला, की त्रिची (तमिळनाडू) येथील राष्ट्रीय केळी संशोधन केंद्र किंवा इतर राष्ट्रीय संशोधन केंद्राची मदत घेण्याची वेळ येते. संशोधन बंदिस्त नसावे. ते व्यापक, शेतकरी उपयोगी असायला हवे.
संदीप पाटील,( वढोदा, जि. जळगाव)
पीक ः आंबा - आंबा पिकांतील संशोधन जलद गतीने बागायतदारांपर्यंत पोहोचविणारी सक्षम यंत्रणा तयार करावी. गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या कीड,रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. विशेषतः फळमाशीच्या नियंत्रणाबाबत ठोस संशोधन विद्यापीठ स्तरावर होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत संशोधनाची गरज आहे.
तेजस मुळम, (कलंबई,ता.देवगड,जि.सिंधुदुर्ग)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
