Hindenburg Adani Report : विरोधकांच्या हाती ‘हिंडेनबर्ग’चे कोलीत

BBC Modi Documentary: आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पास गती देण्याची प्रचंड क्षमता असलेला आणि ‘अमृतकाल’चा पाया रचणारा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) संसदेत मांडण्यात आला.

‘लोकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प’ असल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांकडून उमटणे स्वाभाविक आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे सरकारकडून योग्य नियोजन होऊ शकले आणि केवळ स्वप्नरंजन न करता वचनपूर्ती करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर मोदी सरकार (Modi Government) देशाला विकासाकडे वेगाने नेताना दिसेल.

हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून मोदी सरकार त्यावर मेहनत घेत होते. देशातील सर्व समुदायाचा सकारात्मक विचार करीत, रोजगारासह आरोग्य सेवेला प्राधान्य देण्याचे कौशल्य साधण्यात आले.

करदात्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत मोदींबाबत आपलेपणाची भावना निर्माण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.

विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. असे असले तरी याचा आनंद मोदी सरकारला आणि भाजपलाही खूप काळ घेता आला नाही.

गेल्या दहा दिवसांमध्ये मोदी सरकारचा जणूकाही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याप्रमाणे ‘बीबीसी’च्या ‘इंडिया : द मोदी क्वश्‍चन’ हा पंतप्रधान मोदी यांच्या भूतकाळातील राजकीय संदर्भ देत त्यांना घेरणारा माहितीपट आणि अमेरिकेतील फॉरेन्सिक फायनान्शिअल कंपनी हिंडेनबर्गच्या अहवालातून ख्यातनाम उद्योगपती गौतम अदानींच्या उत्कर्षावर आणि व्यवहारावर उभे झालेले प्रश्‍नचिन्ह, हे विरोधकांना आयतेच विषय मिळाले.

अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर एकही दिवस संसदेचे कामकाज चालू शकले नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या पहिल्याच अभिभाषणावर संसदेत अभिनंदनाचा ठराव मंजूर होणे अपेक्षित होते.

परंतु ‘हिंडेनबर्ग’च्या निमित्ताने विरोधकांची संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) जोरकस मागणी आणि हात वर करीत अदानींच्या कंपनीच्या समभाग पडझडीचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडून आल्याने अधिवेशन नियोजित वेळापत्रकाआधी गुंडाळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न

‘बीबीसी’च्या ‘इंडिया : द मोदी क्वश्‍चन’ या माहितीपटातून मोदींची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या माहितीपटात अशी कोणतीही नवी माहिती दाखविण्यात किंवा सांगण्यात आली नाही, की जी लोकांना माहिती नाही. जुन्या व्हिडिओंचे आणि प्रतिक्रियांचे संकलन करून मोदींना लक्ष्य करण्याचा आटापिटा केलेला हा माहितीपट आहे.

२००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीची व्यापक दखल यात घेतली आहे. दंगलीशी संबंध नसल्याचे मोदींनी केव्हाच स्पष्ट केले होते.

वीस वर्षांनंतर पुन्हा हा विषय मांडण्यामागे ‘बीबीसी’चा हेतू शुद्ध नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. यानंतर लगेचच, २४ जानेवारी २०२३ रोजी हिंडेनबर्गचा अहवाल आला. त्याने अदानींच्या साम्राज्याला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला.

मोदींच्या अदानींबरोबरच्या मैत्रीचे नाते जोडत विरोधकांनी संसदेत सरकारला घेरले. हिंडेनबर्गच्या अहवालावर संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून चौकशीची मागणी होत आहे.

परंतु ही बाब सरकारला मान्य दिसत नाही. याआधीही काँग्रेसने मोदी सरकारकडे राफेल, पेगासस प्रकरणांच्या चौकशीसाठी ‘जेपीसी’ची मागणी केली होती.

तेव्हा सरकारने अधिवेशनांचा बळी दिला, परंतु मागणी स्वीकारली नाही. पुढे हे दोन्ही विषय केव्हा संपले कळलेही नाही. त्याच मार्गावर ‘हिंडेनबर्ग’ आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर अभिनंदनाचा प्रस्ताव पारित झाला की गोंधळातच अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपेल.

स्पष्टीकरण गरजेचे

हिंडेनबर्ग रिसर्चचा संस्थापक अ‍ॅन्डरसन खमक्या निघाले. त्यांनी अदानींच्या निमित्ताने मोदी सरकारला घाम फोडला आहे. फक्त सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संस्थेने तीन वर्षांत तीस कंपन्यांचा कारभार चव्हाट्यावर आणला. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर या सगळ्याच कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले.

इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, भारत जोडो यात्रेत रिझर्व्ह बॅँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन राहुल गांधींना भेटले. तेव्हा गांधींनी त्यांना संसद परिसरातील एक किस्सा सांगितला. राहुल म्हणतात, संसदेतील एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याची चौकशी केली, कसे चालले आहे म्हणून विचारणा केली. तेव्हा त्याने छान सुरू असल्याचे सांगितले.

अदानींच्या कंपनीचे शेअर्स घेतले असून भरपूर पैसे मिळत असल्याचे तो सांगत होता. सामान्य नोकरदारास यातील धोका कळत नाही. विषयाचा अभ्यास नसला की, लोक मोहक आकड्यांना भाळतात आणि नुकसान करून बसतात.

या गोष्टीला महिनाही झालेला नाही आणि राहुल यांची भीती वास्तवात उतरली. ज्या कंपनीच्या लेखा परीक्षणात अनियमितता दिसते, अशा कंपनीचा तपास करीत असल्याचा हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी दावा करते.

हिंडेनबर्गने अदानी समूहाबाबत ८८ प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. अदानी समूहाने ते फेटाळले असले, तरी या निमित्ताने शेअर बाजारात जी पडझड झाली त्याचे चित्र देशापुढे आहे.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये ५६ हजार १४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यामुळे महामंडळाला ३३ हजार ६६ कोटींचा फटका बसल्याचा कॉँग्रेसचा आरोप आहे.

स्टेट बॅँक ऑफ इंडियानेही कंपनीचे समभाग घेतले. अनेक वित्तीय संस्थांनी अदानींच्या या खासगी कंपनीमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

ज्या वेळी अदानी एन्टरप्राईजेसचा एफपीओ बाजारात २७०० रुपयांना होता, त्या वेळी आयुर्विमा आणि बॅँकांनी तो ३२०० रुपयांना विकत कसा घेतला? त्यांच्यावर कोणाचे दडपण होते? यावर विरोधक आवाज उठवत असतील तर सरकारला खुलासा करावा लागेल.

हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानींच्या कंपनीतील समभाग कोसळतात. समभागधारकांचे अब्जावधी रुपये बुडाले. याची सखोल चौकशी व्हायला नको? अदानी जगातील श्रीमंतांच्या यादीतील तिसऱ्या क्रमांकावरून वीसच्या खाली जातात.

अदानी समूहाला किती कर्ज दिले म्हणून रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडिया देशातील बॅँकांना विचारणा करते आहे. अहवाल मागत आहे. तरीही संघ परिवाराला यामागे काही परदेशी संस्था आणि देशातील डाव्या विचारांच्या पत्रकारांचे कारस्थान वाटते.