केवढी ही पर्यावरण उदासीनता!

पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक २०२२ नुसार १८० देशांच्या क्रमवारीत भारताला सर्वात कमी १८.९ गुण मिळाले आहेत. अगदी बांगला देश, म्यानमार, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम सारखे शेजारीही भारतापेक्षा सरस ठरले आहेत.
Environment
EnvironmentAgrowon

अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकात भारताचे मानांकन घसरले आहे. भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे ज्यांचे पर्यावरणीय आरोग्य सर्वात खराब आहे. देश २०२० मधील पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक पाहणीतील १६८ व्या क्रमांकावरून या वर्षीच्या पाहणीत १८.९ गुणांसह १८० व्या स्थानावर म्हणजे तळाला पोहोचला आहे. एकंदरितच कचरा व्यवस्थापनातील मानांकन वगळता जैवविविधता, हवेची गुणवत्ता, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, कायद्याचे राज्य आणि सरकारी परिणामकारकता अशा सर्व श्रेणींमध्ये सुमार कामगिरी नोंदविली आहे. अर्थात ही स्थिती मुळीच दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. या पार्श्‍वभूमीवर अहवालाची निरीक्षणे समजून घेणे अपरिहार्य ठरते.

अहवालाचे स्वरूप

जगातील विविध देशांची पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनासंदर्भात पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांकाच्या आधारे पर्यावरणीय आरोग्यासंदर्भात क्रमवारी लावली जाते. सर्वप्रथम हा निर्देशांक २००२ मध्ये पर्यावरण शाश्वतता निर्देशांक म्हणून ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने येल सेंटर फॉर एन्व्हायर्न्मेंटल लॉ अँड पॉलिसी आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनॅशनल अर्थ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यांच्या सहकार्याने सुरू केला. या वर्षीचा निर्देशांक पर्यावरणविषयक शाश्वततेच्या ४० सूचकांच्या आधारे पर्यावरणाची सुदृढता याअंतर्गत हवेची गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापनातील कार्यक्षमता, सार्वजनिक स्वच्छता आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी इत्यादी तर परिसंस्थेची कार्यक्षमता याअंतर्गत सजीवांचे अधिवास, जैवविविधता, विविध परिसंस्था पुरवत असलेल्या विविध प्रकारच्या सेवा, जलस्रोत, मत्स्य व्यवसाय, जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल, प्रदूषकांचे उत्सर्जन आदी ११ निकषांच्या आधारे दर दोन वर्षांनी मोजला जातो. अर्थात, हा अहवाल जगभरातील सुमारे १८० देशांसाठी सर्वात खराब ते सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी ०-१०० या स्केलवर आधारीत पर्यावरण स्वास्थ्य, परिसंस्थात्मक स्थिरता व हवामान बदल या तीन महत्त्वपूर्ण निर्देशांकातून समृद्ध शाश्‍वततेचे स्कोअर कार्ड प्रदान करतो.

भारताची नीचांकी घसरण

पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशांक २०२२नुसार डेन्मार्क ७७.९ गुणासह अव्वल ठरला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर ७७.७ गुणासह ब्रिटन तर फिनलँडने ७६.५ गुणासह तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे. १८० देशांच्या क्रमवारीत भारताला सर्वांत कमी नीचांकी १८.९ गुण मिळाले आहेत. अगदी बांगला देश, म्यानमार, पाकिस्तान आणि व्हिएतनामसारखे शेजारीही भारतापेक्षा सरस ठरले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे देशाने पर्यावरण टिकाऊपणापेक्षा आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिल्याने हवेचा दर्जा धोकादायक बनत असून, वेगाने वाढणाऱ्या हरितगृह वायुउत्सर्जनामुळे देश पहिल्यांदाच या क्रमवारीत प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर, जवळपास सर्व श्रेणींमध्ये एकतर तळाशी किंवा शेवटच्या क्रमांकावर गेला आहे. कचरा व्यवस्थापनातील १२.९ सर्वोच्च गुण आणि १५१ वा क्रम वगळता जैवविविधतेतील खराब कामगिरी ५.८ गुणांसह १७९ वा आणि हवेची गुणवत्ता ७.८ गुणांसह १७९ वा क्रम अशा सर्व श्रेणींमध्ये खराब कामगिरी दिसून आली आहे. अर्थात, भारत पर्यावरण स्वास्थ्य व परिसंस्थात्मक स्थिरतेमध्ये १७८ व्या स्थानावर तर हवामान बदल निकषांमध्ये १६५ व्या क्रमांकावर असल्याचे हा अहवाल स्पष्ट करतो.

परिस्थितिकीचे आर्थिक मूल्य

सुदृढ परिस्थितिकी मानवी आणि पर्यावरणीय कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पूर्वअट ठरते. त्याचबरोबर जंगले, गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ प्रदेश, ज्ञात प्राणी आणि वनस्पती आदी व इतर ८० टक्केपेक्षा जास्त प्रजातींना परिसंस्था देखील प्रदान करते. जगभरातील १.६ दशलक्ष लोकांसाठी अन्न, निवारा, शुद्ध हवा, पाणी, ऊर्जा, औषध, उत्पन्न आदीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे वार्षिक सुमारे १६.२ ट्रिलियन डॉलर मूल्याची सेवा पुरविते. जैवविविधता आणि परिसंस्थेचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक फायद्याचे एकत्रित मूल्य अंदाजे १२५ ट्रिलियन डॉलर आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून पर्यावरणातील अनाठायी मानवी हस्तक्षेपामुळे जागतिक जैवविविधतेला हानी पोहोचून ग्रामीण भागातील सुमारे ९०० दशलक्ष लोकांची अन्न सुरक्षेबरोबरच आरोग्य प्रणाली धोक्यात आली आहे. विशेषता वाढत्या मानवी क्रियाकल्पामुळे आज अनेक नैसर्गिक अधिवास संकटात असून, अंदाजे एक दशलक्ष प्रजाती येत्या दशकांमध्ये नामशेष होण्याची भीती अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. ही धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल.

भारताची नियोजन शून्यता

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी विकसनशील देशाने २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबरमध्ये ग्लासगो येथील शिखर परिषदेत भारत २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करेल, असे जाहीर केले आहे. तर दुसरीकडे नियोजनशून्य औद्योगिकीकरणबरोबर अनिर्बंध शहरीकरणातून भांडवल केद्रीत अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे, चंगळवादी जीवनशैलीपोटी पर्यावरणावर डल्ला मारण्याचे सर्रास प्रकार वेगाने वाढताहेत. शिवाय पश्‍चिम घाटासारख्या व इतर अनेक संरक्षित जैवसंपन्न समृद्ध भागाला, सागरी किनारट्टीला औद्योगिक प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. तसेच उद्योगधार्जिणी रिफायनरी प्रकल्पांतून, जीवाश्म इंधन वाढत्या वापरातून आणि कृषी-रासायनिक गैरव्यवस्थापनामुळे हवा, पाणी आणि जमीन यांचे प्रदूषण अभूतपूर्व वेगाने होते आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या ऱ्हासातून जैवविविधतेला मोठी किंमत मोजावी लागत असून, अखंड जीवसृष्टीला गंभीर दुष्परिणामाचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. अनेकदा पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षण या भूमिकेतून कायदे करण्यात आले. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर खूपच मागे आहोत हे सिद्ध झाले आहे.

धोरणात्मक उदासिनता

डेन्मार्क आणि युनायटेड किंगडम, फिनलँडसारखे मोजके देश २०५० पर्यंत हरितगृह वायुउत्सर्जनावर नियंत्रण लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तर इतर चीन, भारत, यूएस, रशियासारख्या देशांतून बेशिस्त नियोजनातून मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वेगाने वाढून २०५० पर्यंत जवळपास ८० टक्के हरितगृह वायुउत्सर्जनासाठी हे देश जबाबदार असतील असे अहवाल सांगतो. आज अनेक श्रीमंत देश चांगल्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि सांडपाणी प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जास्रोत व्यवस्थापन या नागरी पायाभूत सुविधातील उच्च स्तरावरील संशोधनाद्वारे, आवश्यक गुंतवणुकीतून टिकाऊ विकासाचा समृद्ध मार्ग आत्मसात करीत आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्याकडे मात्र या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसते.

अखंड कल्याणाचा मार्ग

आपल्या वैविध्यपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितीला पुनर्वसित करण्यासाठी सामाजिक-पर्यावरणीय प्रणाली अधिक मजबूत करावी लागेल. अहवालाने सुचित केल्याप्रमाने हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता, जैवविविधता आणि हवामान बदल यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करून आवश्यक सुधारणा हितावह ठरतील, ज्यायोगे कार्बन उत्सर्जन ताबडतोब कमी करावे लागेल. यासाठी दीर्घकालीन सर्वसमावेशक ध्येय धोरणांच्या आधारे उच्च स्तरावरील संशोधन व गुंतवणूकीतुन, शुद्ध हवा, अन्न, निवारा, पाणी आणि स्वच्छ ऊर्जा या नैसर्गिक संसाधनाच्या पर्याप्त वापरातून अखंड सृष्टीची उपजीविका सुस्थिर करावी लागेल. अर्थात, धोरणकर्ते, संशोधक, सर्वसामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि समग्र समाजाच्या पर्यावरणविषयक जागृतीबरोबरच विश्‍वस्तवृत्ती वाढविण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com