इथेनॉल आख्यान

इथेनॉलच्या (ethanol) बाबतीत सुरूवातीपासूनच पेट्रोलियम कंपन्यांचा (petroleum companies) प्रतिसाद थंड राहिला आहे. त्या उद्योगाची प्रचंड मोठी आर्थिक गणिते आणि हितसंबंधांचे राजकारण याची पृष्ठभूमी त्याला आहे.
इथेनॉलच्या (ethanol) विषयात केंद्र सरकारची धोरणात्मक दिशा योग्य असली तरी अंमलबजावणीतील अडथळे मात्र कायम आहेत. इथेनॉलची निर्मिती आणि पेट्रोलमध्ये मिश्रण यांना चालना देण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. परंतु तेल उत्पादक कंपन्या (oil Manufacturing companies) आणि बॅंकांची (Bank) भूमिका काहीशी आडमुठेपणाची आहे. देशात २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दीष्ट सरकारने जाहीर केले. त्यासाठी इथेनॉल निर्मिती (Ethanol production) प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिले पाहिजेत. बॅंकांनी त्यासाठी कर्जपुरवठा केला पाहिजे. परंतु तेल उत्पादक कंपन्या या प्रकल्पांबरोबर दीर्घकालिन करार करण्यास राजी नसल्याने बॅंकांनी हात आखडता घेतला आहे.

वास्तविक पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवणे अनेक अर्थांनी फायदेशीर आहे. साखर उद्योगाची तोट्याच्या दुष्टचक्रातून सुटका होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होईल. अतिरिक्त ऊस, थकीत एफआरपी या प्रश्नांवर तोडगा निघेल. दुसऱ्या बाजूला देशाची इंधनाची गरज भागवण्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन खर्च करून आयात करावी लागते. केंद्र सरकारने नेमलेल्या आंतरमंत्रालयीन तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार २० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे दरवर्षी ३० हजार कोटी रूपयांची थेट बचत होईल. शिवाय ऊर्जा सुरक्षा, कमी कर्ब (Energy security, low curb) उत्सर्जन, हवेच्या दर्जात सुधारणा, स्वयंपूर्णता, खराब झालेल्या अन्नधान्याचा उपयोग, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, रोजगारनिर्मिती (Job creation) आणि गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी हे फायदे होतील असे समितीने नमूद केले आहे. हे उद्दीष्ट गाठायचे तर वार्षिक इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ७०० लिटरवरून दीड हजार लिटरवर नेणे आवश्यक आहे.

नेमके इथेच घोडे पेंड खात आहे. सन २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दीष्ट आहे. आपण ९ टक्क्यापर्यंत पोहोचलो आहोत. आधीच्या वर्षी ८.५ टक्के उद्दीष्ट असताना आपली गाडी ८.१ टक्क्यावरच अडखळली. केंद्र सरकारने २०१४ पासून पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेलॉनच्या वापराला परवानगी दिली; परंतु सरासरी ६ टक्क्याचा टप्पा ओलांडण्यालाही खूप काळ लागला. कारण दीर्घकाळ २५० कोटी लीटरच्या आसपास इथेनॉलची उपलब्धता राहिली. त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे सरकारचे धोरण. दुसरा मुद्दा आहे पेट्रोलियम कंपन्यांची भूमिका आणि पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा. पूर्वी इथेनॉल विषयीच्या केंद्र सरकारच्या (center Government)धोरणात सातत्याचा अभाव होता. परंतु मोदी सरकारच्या काळात हा धोरणलकवा बऱ्याच अंशी दूर झाला आहे. थेट साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी, (Permission to produce ethanol from sugar,) तिन्ही प्रकारच्या (सी हेवी, बी हेवी आणि उसाचा रस, साखरेपासून बनवलेले इथेलॉन) इथेनॉलच्या दरात वाढ, इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण दुप्पट करणे, आर्थिक सवलती आदी धोरणात्मक निर्णय मोदी सरकारने घेतले. परंतु इथेनॉल साठवणुकीची क्षमता वाढवणे, त्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक, इथेनॉलची रेल्वेने वाहतुक करण्यासाठी नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इथेनॉलची खरेदी हे विषय तेल उत्पादक कंपन्यांशी संबंधित आहेत. परंतु या कंपन्यांचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. सुरूवातीपासूनच इथेनॉल खरेदीसाठी पेट्रोलियम कंपन्यांचा (Petroleum companies for the purchase of ethanol) थंडा प्रतिसाद राहिला आहे. त्या उद्योगाची प्रचंड मोठी आर्थिक गणिते आणि हितसंबंधांचे राजकारण याची पृष्ठभूमी त्याला आहे. या विषयावर मार्ग काढायचा असेल तर प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची निकड आहे. मोदी सरकार हे आव्हान कसे पेलणार यावर इथेनॉल क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. ग्रामीण अर्थकारण, पर्यावरण आणि शेतीपध्दतीशी (Farming) संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे या इथेनॉल आख्यानाशी निगडित आहेत; याची जाणीव राज्यकर्त्यांना असेल, अशी आशा बाळगूया.