अभिजित घोरपडे
Jalyukt Shiwar Scheme साधारणत: १९९० च्या दशकात टाटाच्या सुमो गाडीनं धुमाकूळ घातला होता. एकानं घेतली की दुसऱ्यानं... असं करत करत सगळीकडं तिचं लोण पसरलं होतं. विशेषत: महाराष्ट्रातल्या प्रमुख शहरांच्या कडेकडेनं असलेल्या वस्त्यांमध्ये ती दिसू लागली.
कारण तिथं असणारे गुंठामंत्री! ती सगळ्यांकडंच आली. ती टुरिस्ट गाडी म्हणूनही भलतीच लोकप्रिय झाली. या सुमोची जागा नंतर महेंद्रा अँड महेंद्राच्या 'स्कॉर्पिओ'नं घेतली आणि अगदी अलीकडं रेनॉल्टच्या 'डस्टर'नं! अर्थात मध्ये अशा अनेक मोटारी आल्या.
ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं... इतक्या मोठ्या संख्येनं एखादी गोष्ट स्वीकारली जाते, तेव्हा त्यात त्यातून मिळणारी सोय, सुविधा, उपयुक्तता या गोष्टी पाहिल्या जातातच, पण त्याचबरोबर असतं ते अनुकरणसुद्धा!
एखाद्यानं सुरुवात केली की दुसऱ्यानं त्याचं अनुकरण करायचं, हा आपला जणू स्वायीभावच. ते गाड्यांमध्ये दिसतं, तसं पिकांमध्ये आणि एखाद्या सिंचनाच्या पद्धतीतसुद्धा. म्हणून तर एखाद्याला कांद्यात चांगला पैसा झाला की सगळे कांद्याच्या मागं लागतात.
एखाद्याला शेडनेटचा उपयोग झालं तर दुसरेही ते करायचं म्हणतात. आणि असं बरंच काही... आता महाराष्ट्रभर असंच एक लोण पसरलंय, ते म्हणजे नद्या उकरण्याचं. त्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.
"त्यांनी इतकी नदी खणली, तर आम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्त खणली..." हेच सुरू आहे. सरकारचाच पाठिंबा असल्याने त्याचा वेग प्रचंड आहे. म्हणता म्हणता संपूर्ण महाराष्ट्र त्याच्या लपेटात आलाय. जिथं अशी उकरा-उकरी झालेली नाही, अशा आता मोजक्याच नद्या पाहायला मिळतील.
"जलयुक्त शिवार" योजनेच्या नावाखाली हे सारं घडतंय. आम्ही मोठं काम केलं म्हणून सरकार, प्रशासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेतंय. त्यात सहभागी झालेले लोकसुद्धा आता दुष्काळ हटणार, असा दावा करू लागलेत.
लोक एकत्र येताहेत हे चांगलंच लक्षण आहे, पण जे काही काम होतंय ते कोणत्या दिशेनं चाललंय? याचं भान ठेवावंच लागतं. अन्यथा त्याचे विपरित परिणाम होतात.
खेदानं नमूद करावं वाटतं की "जलयुक्त शिवार"च्या कामांचा प्रवास याच दिशेने सुरू आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात फिरून जे काही पाहायला मिळालं, त्यावरून हे म्हणावं लागतं. अनेकांना ते आवडणार नाही, काही जण कदाचित तिखट प्रतिक्रियाही देतील. तरीही ही वस्तुस्थिती मांडणं आवश्यक आहे.
नद्या खोल-रुंद करून दुष्काळ हटला असता तर किती बरं झालं असतं! कोणी म्हणेल, इतकं साधं उत्तर आधी कुणालाच कसं सुचलं नाही?... पण वस्तुस्थिती अशी आहे दुष्काळ हा गुंतागुंतीचा प्रश्न असेल, तर त्याचं उत्तरसुद्धा तसंच असणार.
त्याचं इतकं सुलभ उत्तर कसं असू शकेल? उलट हा उपाय करून आपण पुढच्या काळासाठी मोठे प्रश्न निर्माण करत आहोत. काही उदाहरणांवरून हा मुद्दा स्पष्ट करता येईल.
मुळात महाराष्ट्रातील आताच्या दुष्काळाचे प्रमुख कारण काय? ते आहे- भूजलाची पातळी कमालीची खालावणं! कारण एखाद्या-दुसऱ्या वर्षी पाऊस कमी पडला तरी भूजलातील पाणी वापरून वेळ निभावून नेता येते. महाराष्ट्रासारख्या काळा पाषाण असलेल्या प्रदेशात जमिनीची, खडकाची पाणी साठवण्याची क्षमता ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.
अशा स्थितीत त्याच्याकडे अडी-नडीसाठी राखीव साठा म्हणूनही पाहायला हवे, त्याचे नियोजन करताना याला प्राधान्य हवे. प्रत्यक्षात मात्र आपण भूजलाचा इतका उपसा केला की त्याची पातळी 'न भूतो' इतकी खालावली. हे बदलण्यासाठी काय हवं? तर जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरवायला हवं.
"जलयुक्त शिवार" या योजनेचा मूळ उद्देशच तो आहे. पण त्याची ज्याप्रकारे अंमलबजावणी केली जाते आहे, त्यावरून आपण पाणी मुरवण्यासाठी नव्हे, तर ते साठवून बाष्पीभवनासाठी उपलब्ध करून देत आहोत, असेच म्हणावे लागेल.
कारण ही कामे करताना, पात्रात कोणत्या ठिकाणी जास्तीत जास्त पाणी मुरेल, याचा कोणताही विचार होताना दिसत नाही. केवळ नदी खणणे, आणखी खोल खणणे हेच सुरू आहे. शिवाय बराचसा गाळ काठावरच रचण्यात आला आहे. त्याच्यामुळे नद्यांना मिळणारे अनेक प्रवाह बंद झाले आहेत.
"जलयुक्त शिवार" संबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) म्हणतो- वाळू असेल त्या पात्रात खोलीकरण करू नये, पात्र तीन मीटरपेक्षा (साधारण १० फूट) जास्त खोल करू नये, अधिक खोल करायचेच असेल तर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) यांच्या देखरेखीखाली काम करावे... सांगा, तुमच्या भागात यापैकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली जात आहे?
लातूरसारख्या ठिकाणी तर मांजरा नदी किती खोल केली आहे हे अभिमानाने सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारमधील बहुतांश मंत्री तिथे जाऊन "काम किती चांगले झाले आहे," याचे तोंडभरून कौतुक करतात.
पण ते करताना आपल्याच शासनाने त्यासंबंधी काय 'जीआर' काढला आहे याची त्यांना कल्पना असते का, हे भले मोठे प्रश्नचिन्हच आहे. त्यांनी तो जीआर जरूर पाहावा आणि तो चुकीचा असेल तर बदलून तरी टाकावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. असो.
दुसरा प्रमुख मुद्दा म्हणजे- पाणी मुरवायचे असेल तर त्यासाठी "माथा ते पायथा" हे तत्व सर्वमान्य आहे. ते १९६० च्या दशकापासून आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यात आले.
त्याचे पालन करणाऱ्या प्रदेशांना त्याचे फायदेही होत आहेत. कोणत्याही प्रवाहाच्या पाणलोट क्षेत्रात मातीची आणि पाणीची कामे केल्याशिवाय माती वाहून येणे थांबणार नाही आणि जमिनीत पुरेसे पाणीही मुरणार नाही.
ते केल्याविनाच फक्त नद्या-ओढ्यांसारख्या प्रवाहांमधील गाळ काढण्यावर भर असेल, तर पावसाळ्यात पात्रांमध्ये गाळ येतच राहील. मग दर चार-पाच वर्षांनी असं गाळच काढत बसावं लागेल.
"जलयुक्त शिवार"ची कामं करताना नदीतली वाळू गेली, गाळ वाट्टेल तसा काढण्यात आला. अनेक ठिकाणची पात्रं अगदी तळाच्या खडकापर्यंत खरडण्यात आली आहेत. त्याचेही विपरित परिणाम झालेच आहेत.
नदीची म्हणून एक परीसंस्था असते. त्यात मासे, खेकडे, बेडकांपासून ते कडेच्या दलदलीत उगवणारं मोळाचं गवत, इतर वनस्पती, असंख्य जीव, सूक्ष्मजीव अशा बऱ्याच प्रजाती जगत असतात.
त्यांना पात्रातील वाळू, गाळ, दलदल यांचाच आधार असतो. ते नदीला जिवंत ठेवत असतात. पण या कामांमुळे सर्व काही खरडून निघाल्याने, आधीच मरणपंथाला लागलेल्या नद्यांचा उरलासुरला जीवही गेला म्हणून समजायचं.
मुळात "जलयुक्त शिवार"च्या कामांचीची अंमलबजावणी या विषयातील जाणकार, तज्ज्ञ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तालुका, जिल्हा, विभाग या पातळीवरील समितीच्या देखरेखीखाली व्हायला हवी, असे शासन निर्णयही सांगतो. त्यात लोकसहभागही अपेक्षित आहे, पण या लोकसहभागाला योग्य दिशा देणे गरजेचे असते.
ती नसेल तर अपेक्षित परिणाम साधता येत नाहीच, उलट त्यामुळे तोटाच होण्याचा धोका असतो. तेच सध्याच्या कामांमधून पाहायला मिळत आहे. लोक मोठ्या संख्येने पुढे येत असताना त्यांच्या शक्तीचा उपयोग करून घेण्यासाठी योग्य यंत्रणा लागते.
ती नसल्याचे परिणाम नद्यांना (आणि अप्रत्यक्षपणे आपल्यालाही!) भोगावे लागत आहेत. कारण या कामांचा उपयोग पाणी जास्त प्रमाणात मुरण्यासाठी, नद्या जिवंत ठेवण्यासाठी होणार नसेल तसेच, पाणलोटातील गाळ पुन्हा येणारच असेल तर याला नेमकं काय म्हणावं??
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
