Agriculture Policy : अस्थिर धोरणामुळे अस्तित्व धोक्‍यात!

कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतुदी असूनही काही खरेदीदार, व्यापारी शेतकऱ्याला मालाची किंमत देताना अयोग्य कपात करताना आढळून येतात आणि योग्य भावापेक्षा कमी किंमत त्यांच्या पदरात टाकतात. निश्‍चित केलेला हमीभावही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही.
FPC Market Management
FPC Market ManagementAgrowon

अलीकडच्या काळात म्हणजे २०१४ नंतर शेतकऱ्यांच्या विपणन संस्थांमध्ये (Agriculture Marketing Committee) कॉर्पोरेट आणि खाजगी यंत्रणांचा प्रभाव वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लोकशाही पद्धतीने काम करणाऱ्या बाजार समित्यांसारख्या (APMC) अनेक संस्थांवर त्याचे दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात ३०१ बाजार समित्या असून ६०२ उपबाजार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची नोंदणी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी- विक्री अधिनियम १९६३ अन्वये (Maharashtra APMC Act) होत असून या बाजार समित्यांची शिखर सहकारी संस्था आहे. मात्र, त्याची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न कायद्यातील अनेक कलमे सहकारी कायद्याशी सुसंगत अशी आहेत.

एका बाजार समितीमध्ये २४ ते २५ सदस्य असतात. त्यांपैकी ११ सदस्य (यात दोन महिला सदस्य) हे कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था किंवा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समित्यांच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले असतात. याबद्दलच पक्षा-पक्षांमध्ये दुमत असल्याने सत्तांतर झाले की निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केली जाते. कधी म्हणतात त्यांना स्वीकृत करून घ्या तर कधी प्रत्येक सदस्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे म्हणतात. खरे तर व्यापारी- अडत्यांमधून दोन सदस्य तर हमाल व तोलाई यांचा एक प्रतिनिधी बाजार समितीवर आपले प्रतिनिधित्व करतो. याशिवाय खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांमधून एक प्रतिनिधी निवडून दिला जातो.

बाकी सदस्य बहुतेक स्वीकृत केलेले असतात. सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने निवडणूक खर्च करणे त्यांना असह्य होते. त्यामुळे बहुतेकांचा कल सदस्य स्वीकृत करून घेण्याकडे असतो. बाजार समितीशी संलग्न असलेल्या सहकारी विपणन संस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था बहुसंख्येने डबघाईस आल्याने, तोट्यात असल्याने किंवा त्यांचेकडे असलेले स्वनिधी पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने या संस्था बाजार स्पर्धेत दलाल, अडते, व्यापारी यांच्याशी सामना करू शकत नाहीत. सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीची संख्या जास्त असूनही केवळ व्यापारी/अडत्यांचे एक- दोन प्रतिनिधी असलेल्या स्पर्धकांशी सामना करू शकत नाही.

FPC Market Management
Agriculture Policy : देशाला अधोगतीकडे नेणारी धोरणे बंद करा

बाजार अधिनियम ५-ड (१) अन्वये थेट पणन करण्यासाठी आणि एका किंवा अधिक बाजार क्षेत्रांमध्ये खाजगी बाजार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस बाजार समितीकडून लायसेन्स देता येते. सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियम, कंपनी कायदा या अंतर्गतही अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यातील गैरव्यवहारही उघडकीस आले आहेत. परंतु त्यावर पुरेसे नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याची आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.

निसर्गाची अवकृपा इत्यादी अनेक आपत्तीमुळे पीकविमा काढूनही त्यास नुकसान भरपाई मिळत नाही. शिवाय खाजगी बाजार करणाऱ्या यंत्रणांवर कायद्यात पुरेशी तरतूद नसल्याने त्यावर कारवाई करणेही शक्‍य होत नाही. पूर्वी बाजार समित्या, विपणन संस्था, जिल्हा बॅंक यांच्यात एक समन्वय प्रस्थापित झाला होता. एक साखळी निर्माण झाली होती; परंतु आता ते वातावरण राहिले नाही. कायद्यानेही या संस्थांना संरक्षण देण्याबाबत दुर्लक्षच केले आहे. मात्र खाजगी व्यवसाय करणाऱ्यांना झुकते माप दिले आहे, यात शंका नाही.

FPC Market Management
Agriculture Policy : देशाला अधोगतीकडे नेणारी धोरणे बंद करा

कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतुदी असूनही काही खरेदीदार, व्यापारी शेतकऱ्याला मालाची किंमत देताना अयोग्य कपात करताना आढळून येतात आणि योग्य भावापेक्षा कमी किंमत त्यांच्या पदरात टाकतात. निश्‍चित केलेला हमीभावही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. काही वेळा नियंत्रित बाजारपेठांतील व्यवहाराचे बाबतीत देखील असे अनुभव येतात. अशा प्रकारांना आळा घालणे क्वचित प्रसंगी शेतीमाल उत्पन्न बाजार समितीला देखील अशक्‍य होऊन बसते. ह्याची मुख्य कारणे म्हणजे वर उल्लेखिलेली व्यापारी कपातीची नोंद कोणत्याही व्यापारी पुस्तकात होत नाही आणि शेतकरी त्याला मिळणाऱ्या वैयक्तिक आर्थिक मदतीमुळे खरेदीदाराच्या अप्रत्यक्ष दबावाखाली असतो. काही बाबतीत असेही आढळून येते की सदरहू खरेदीदार सावकारी कायद्याखाली जरूर तो परवाना मिळवितात.

त्या आधारे शेतकऱ्याला त्याचे जरुरीचे वेळी जास्त दराने कर्ज देतात आणि त्या कर्जाची परतफेड मात्र मालविक्रीच्या रकमेतून सवलतीने करून घेतात. तसेच मालविक्रीची रक्कम व्यवहाराचे दिवशी शेतकऱ्यांना अदा केली पाहिजे ही कायद्यातील तरतूद बऱ्याच वेळा अमलात आणण्यात येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या एका महत्त्वाच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोहोचतो. ह्या कारणांकरिता कायद्यातील नियमामध्येच जरूर ती दुरुस्ती करून घेऊन शेतकऱ्याचे मालविक्रीची रक्कम त्याला बाजार समितीमार्फत मिळेल आणि खरेदीदार आणि शेतकरी ह्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार घडणार नाही अशी तरतूद करण्याची आवश्‍यकता आहे. व्यापाऱ्यांनी केलेल्या अनधिकृत कपाती आणि शेतकऱ्यांवर त्या बाबतीत होणारा अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सुधारणा करणे किंवा केल्या असल्या तर त्याचे तंतोतंत पालन होणे स्पर्धेत टिकाव धरण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यास प्रामुख्याने सावकारी कर्जे मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहेत. त्यात आता सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांचीही भर पडत आहे.

डिजिटल युगात प्रवेश करताना सहकारी संस्थांनी आता संगणकक्षम बनण्याची आवश्‍यकता असून त्यादृष्टीने राष्ट्रीय सहकारी संघाने ई-पोर्टल विकसित केले आहे. यामध्ये आजपर्यंत ५८० च्या वर सहकारी उद्योग संस्थांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये ६० हजार कोटी वार्षिक उलाढाल असणारी अमूल सारखी संस्था आहे. नाफेड, इफको, कृभको, वारणा, गोकूळ, राजहंस तसेच देशविदेशात विपणनाचे कार्ये करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. बाजार समित्यांनी सुद्धा या क्षेत्रात प्रवेश करून आपले जाळे भरभक्कम केले पाहिजे. प्रक्रिया, साठवणूक, पॅकिंग, दर्जेदार शेतीमालाची खरेदी-विक्री, योग्य व वाजवी भाव तसेच संलग्न संस्थांना आर्थिक मदतीचा हात दिला पाहिजे. कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना सेवा देणे, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, उत्पादित शेतीमालाचा बाजार भरविणे आदी कामे हाती घेण्याची आज आवश्‍यकता आहे.

बाजार समितीमार्फतच शेतीमाल उत्पादनाच्या विक्रीचा पैसा मिळण्याची सोय करण्याबाबतची वर दिलेली सूचना म्हणजे कर्जपुरवठा आणि मालविक्री यांची सांगड घालण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरेल आणि हा मार्ग सहकारी बॅंकांचा व्यवहार सहजपणे मजबूत होण्याच्या दृष्टीनेही जास्त उपयुक्त होईल. मात्र यासाठी ग्रामीण सेवा सहकारी संस्था, सहकारी विपणन संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार मंत्रालयाने उपरोक्त संस्था कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे संगणकीकरण करण्याची एक मोठी योजना आखली असून त्यासाठी २५१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची संख्या ९७,९६१ असून महाराष्ट्रात २०,७४४ संस्था आहेत. या योजनेचा लाभ देशातील ६३ हजार सहकारी संस्थांना होणार असून राज्यातील निदान ८ हजार सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील असे दिसते. बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण होण्यासाठी ग्रामीण स्तरावरील या संस्था सुदृढ असणे आवश्‍यक आहे.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com