Farmer Subsidy : शेतकरी सबसिडी किती खरी किती खोटी?

डॉ. श्रीकांत गोरे

शेतकरी सबसिडी (Farmer Subsidy) म्हणजे शासनाकडून शेतकऱ्याला दिलेली फुकट खैरात अशी सर्वसाधारण भावना आहे. सुशिक्षित बुद्धिजीवी वर्गातच नव्हे तर सामान्य नागरिक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांमध्येही हीच भावना आहे. माझा सबसिडीची (Agriculture Subsidy) प्रत्यक्ष अनुभव व त्या अनुषंगाने आलेला विचार मी आपणासमोर मांडत आहे.

मी शेती सुरू केली. ऊस लावला. सबसिडी साठी अर्ज केला ड्रीप (Drip Irrigation) केली. मंजुरी मिळाली. चार एकर उसाला (Sugarcane) शासन मान्य कंपनीची ड्रीप बसवली. मला रु. १,९२,०००/- खर्च लागला. तपासणी होऊन माझ्या खात्यावर रु. ७२,०००/- जमा झाले. म्हणजे माझा खर्च रु. १,२०,०००/- झाला. मी खुश. विना तक्रार, विना लाच लॉटरी लागली. दुसऱ्या वर्षी मी आठ एकर ऊस लावला. ड्रीप करायची ठरवली. मधल्या काळात एक बाब लक्षात आली. ISI मार्क असो वा नसो ड्रीप तीन वर्षांपेक्षा अधिक टिकत नाही. उंदीर, खारी त्यास भोके पाडून खराब करतात. त्यांना ISI मार्क वाचता येत नाही ना डॉक्टरसाहेब... असा सल्ला मिळाला.

मजूर मिळत नाही तर यांत्रिकीकरण करा, हा सल्ला देणाऱ्या, फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांनी याच्या दुरुस्तीचे स्वयंचलित यंत्र तयार करण्याची विनंती समस्त शेतकरी वर्गाच्या वतीने. ISI मार्क नसणारी ड्रीप खरेदी करुन बसवली तर ती यापेक्षा स्वस्त आहे, असे अनेकांशी चर्चा करता लक्षात आले. चार एकरसाठी रु. ५०,०००/- खर्च. ही ड्रीप पहिल्याप्रमाणेच त्याच अडचणीसहित, अतिरिक्त अडचणी निर्माण न करता काम करत आहे.

माझ्याकडूनच अधिक पैसे घेवून, म्हणजे ५०,००० च्या वस्तुचे १,९२,०००/- घेवून, मला मूर्ख बनवले गेले. काही ठराविक कंपन्या हाताशी धरून माझी आर्थिक पिळवणूक केली गेली. कंपनीस मिळवून दिलेली ही प्रचंड अतिरिक्त रक्कम (रु. १,४२,०००/-) कोणालाही न समजता सत्ताधीश व धनदांडग्यांनी कमावली. मला जे रु. ७२,०००/- देण्यात आले ते माझ्या देशाच्या विकास कामासाठी गोळा करण्यात आलेल्या, माझ्या देशबांधवांकडून, कर रुपात जमा केलेल्या पैशातून. अशा प्रकारे शेतकरी तसेच इतर करदाते यांच्या पैशाचा अपहार केला गेला तोही त्यांच्या लक्षात न येता, त्यांच्यावर उपकराचे ओझे ठेवून.

व्यावसायिक फसवणूक करतात तर सत्ताधीश मूर्ख बनवतात, उपकाराच्या नावाखाली लूट करतात, नागरिक मात्र नागवला जातो, तरीही त्यांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गात रहातो. हाच अनुभव तुषार सिंचनाचा. ११०००/- ची यंत्रणा २२०००/- त्यात ९०००/- सबसिडी (सामान्य करदात्यांच्या पैशातून)माझा खर्च ११ ऐवजी १३ हजार रु. राज्यकर्ते व कारखानदार, व्यापारी यांना ११०००/- अतिरिक्त उत्पन्न. लोकप्रियता व मते हा तर बोनसच. योजनेत ठराविक पाइप व स्प्रिकलर मिळतात. अतिरिक्त पाइप व स्प्रींकलर खरेदी करत असता ISI ची चौकशी केली असता दुकानदाराने मला या ISI मार्क आणि सबसिडीचा सापळा सहज बोलताना समजावून दिला.

सौर पंप योजना.

या योजनेत खरोखर फायदा होतो. अत्यल्प किमतीत उपयुक्त लाभ होतो. हे मिळण्यासाठी काही बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मागणी अर्ज, अर्जाची छाननी, मंजुरी, रु. १८,०००/- जमा करणे, सौर पट्ट्या, केबल, पाईप, मोटर बसवून चालू करण्याचे काम यंत्रणेमार्फत. सर्वच दृष्टीने अत्यंत सुलभ, सोपी पद्धत. तरीही माझ्या गावात सौर पंप का दिसत नाहीत? ही सुविधा कधी, कुठे उपलब्ध आहे हे शासकीय वेब पोर्टलमध्ये पाहणे, तुमच्या भागासाठी असेल तर ती कोणासाठी आहे हे पाहणे, पोर्टल कधी चालू होणार हे सर्वसाधारण शेतकऱ्याला कधीच ज्ञात होत नाही. त्यामुळे अशा फायदेशीर योजनांचा लाभ काही ठराविक लोकांना मिळताना आढळतो. बहुदा ज्यांचे शासकीय यंत्रणेशी सलोख्याचे लागेबांधे आहेत असे. पोर्टल अचानक रात्री ११-१२ वाजता उघडते व एक-दोन तासांत बंद होते. त्या काळात अर्ज करून झालाच तर त्याच्या छाननीचा काळ निश्चित नाही. चौकशीची सोपी सोय नाही. एकच उत्तर मिळते तुमच्या मोबाईल वर निरोप येईल.

मग मागणी अर्ज हा ऑन लाईन भरायचा असतो.

शेतकरी, त्याचे शिक्षण, त्याला उपलब्ध अँड्रॉइड फोन, तो या कामासाठी वापरण्याचे ज्ञान, त्याला उपलब्ध असलेल्या नेटवर्क ची उपलब्धता या अडचणींवर मात करण्यासाठी हे काम मी तज्ज्ञावर सोपवले. माझी मागणी नोंदवली गेली. मला तसा मोबाईलवर निरोप आला. मी खुश. आज या घटनेला १० महिने होऊन गेले. त्या अर्जाचे पुढे काय झाले? तो अजून ग्राह्य आहे का? का निकाली निघाला? नसेल तर पुढील कारवाई कधी होणार? तोपर्यंत मी काय करायचे? या पेक्षा मी स्वखर्चाने पंप कार्यान्वित केला असता तर माझा बराच खर्च वसूल झाला असता.

आज मी संभ्रमात आहे. त्याची वाट बघून स्वतः ची वाट लाऊन घ्यायची का खर्च करून पंप घेऊन त्याच्या मंजुरीचा निरोप आला तर घाई केली म्हणून पश्चाताप करायचा? अशा काही उपयुक्त योजना लाभ न देण्यासाठीच योजलेल्या असतात काय? मी ठिबक व तुषार सिंचनाचे गणित घातले. मला जाणवले ते असे- शेतकऱ्याच्या पाऊस, कीड, तण, वीज, व्यापारी या अडचणींमध्ये शासकीय योजनेच्या रूपाने, राजकीय नेते, अधिकारी, शासकीय यंत्रणा, व्यापारी व कारखानदार यांचे संघटितपणे तयार केलेले सापळे ही एक मोठी अडचण आहे.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या नवीन पिढीने सोशीयल मीडियाच्या मदतीने, अघोषित आंदोलन करून, लोकजागृती द्वारे, सोयाबीनचे दर टिकवण्यात यश मिळवले. त्यांना माझी विनंती आहे की, ठिबक- तुषार सिंचनाच्या या लूट करणाऱ्या शासन योजना न वापरून हाणून पाडाव्यात. त्यासाठी लोक जागृती करावी. त्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे तेसेच सामान्य करदात्यांच्या संपत्तीची या संघटीत यंत्रणेकडून (राज्यकर्ते, शासकीय यंत्रणा, कारखानदार, व्यापारी) होणारी आर्थिक फसवणूक कमी करण्याचे सत्कर्म करावे. शासनास या योजना बंद करण्याचा सल्ला कोणी ऐकूनही घेणार नाही, म्हणून मी हे आवाहन शेतकऱ्यांच्या तरूण पिढीला करत आहे.