Apmc Election Update : बाजार समिती निवडणुकीत शेतकरी उपेक्षितच

सचिन होळकर

बाजार समितीत (Market Committee) निवडून जाणारे संचालक मंडळ पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांसाठी समितीत चांगले काम करतील, अशा उद्देशाने संचालक मंडळाची निर्मिती असते. असे असले तरी वस्तुस्थिती याहून भिन्न आहे. सध्या बाजार समिती निवडणूक प्रक्रिया (Market Committee Election Process) सुरू आहे.

जिल्हा उपनिबंधकांनी २००३ मध्ये बरखास्त केलेल्या पुणे जिल्ह्यातील हवेली बाजार समितीची निवडणूक तब्बल वीस वर्षांनंतर होत आहे. आर्थिक अनियमित्ता आणि गैरव्यवहांराच्या कारणांनी संचालक मंडळ या बाजार समितीत बरखास्त झाले होते.

त्यानंतर या बाजार समितीचे कामकाज प्रशासक पाहत होते. बाजार समितीत सचिव आणि त्यांचे इतर अधिकारी-कर्मचारी वर्ग बाजार समिती चालवण्यासाठी सक्षम असताना संचालक मंडळाकडून अधिकच्या निर्णायक सोयीसुविधा करण्याचे काम व्हावे, या उद्देशाने संचालक मंडळ असावे, अशी संकल्पना आहे.

मात्र निवडणुकीच्या या प्रक्रियेत खरंच शेतकरी समाविष्ट केलेला आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण ही निवडणूक प्रक्रिया यापूर्वी ग्रामपंचायत सदस्य, सहकारी संस्था सदस्य, हमाल, मापारी, व्यापारी गट यातील सदस्यांसाठी होती. यांपैकी सदस्य असणारे उमेदवार निवडणुका लढवू शकत.

मात्र सरकारने निवडणुकीत थेट शेतकऱ्यांना उभे राहण्याचा अधिकार दिला. आता दहा गुंठ्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असणारे आणि पाच वर्षात किमान तीन वेळा बाजार समितीत शेतीमाल विकला असणारे शेतकरी निवडणुकीत नामांकन अर्ज दाखल करू शकतात. या वर्षीच्या निवडणुकीत तीन वेळा शेतीमाल विक्रीची अट काढलेली आहे.

यातून आपण शेतकऱ्यांचे हित जोपासत आहोत अशा आविर्भावात सरकार असल्यास त्यांनी हा भ्रम काढून टाकावा.

या प्रकारे शेतकऱ्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार दिल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत काडीचाही फरक पडणार नाही. या वेळेसच्या निवडणुकीत नामांकन भरलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी शेतकरी म्हणून आलेले उमेदवार हे ‘लगभग ना के बराबर’ आहेत.

उलट सहकारी संस्था गटात किंवा ग्रामपंचायत गटाचे सदस्य असणाऱ्या सभासदांनी शेतकऱ्यांच्या गटातून दोन-तीन अर्ज भरून ठेवले आहेत. म्हणजे सहकारी संस्थेचा सदस्य देखील शेतकरी दाखला जोडून ग्रामपंचायत गटात नामांकन भरत आहे.

तसेच ग्रामपंचायत सदस्य असणारी व्यक्ती शेतकरी म्हणून सहकारी संस्थेत उमेदवारी अर्ज भरत असल्याचे पाहायला मिळाले. ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सहकारी संस्था सदस्य हे दोन्हीही नसताना केवळ शेतकरी म्हणून फॉर्म भरणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे.

ज्यांनी शेतकरी म्हणून नामांकित भरले ते सुद्धा साधेसुधे शेतकरी नसून, मुरब्बी राजकारणीच असल्याचे पाहायला मिळाले. बाजार समितीत निवडणूक पद्धतीत सहकारी संस्थेचे ११, ग्रामपंचायत सदस्य ४, असे पंधरा शेतकरी प्रतिनिधी असतात, त्यात दोन महिला एक मागासवर्गीय भटक्या विमुक्त जाती अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व करता येते.

दोन व्यापारी व हमाल मापारी एक या प्रकारे अठरा प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. सहकारी संस्थेमध्ये परत ७ सर्वसाधारण, दोन महिला, इतर मागासवर्गीय एक, भटक्या जाती-जमाती एक अशी विभागणी केली असते.

बाजार समितीतून मोठा आर्थिक नफा आणि राजकीय फायदा असल्याने बड्या नेत्यांचा या पदावर डोळा असतो. स्थानिक आमदार-खासदार यांचे बगलबच्चे या ठिकाणी आपला जम बसवतात. आपली वर्णी या ठिकाणी लागावी म्हणून मतांसाठी पैशांची देवाण-घेवाण या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते.

सरकारने शेतकऱ्यांना या निवडणुकीत भाग घ्यायला परवानगी दिली मात्र मतदानाचा अधिकार दिला नसल्याने सहकारी संस्था संचालक, ग्रामपंचायत सदस्य हेच मतदार असतात आणि त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने त्यांना वाटल्या जाणाऱ्या पैशाचे आकडे मोठे-मोठे असतात. या सर्व गर्तेत मात्र शेतकरी उपेक्षितच राहतो.

जो खरा शेतकरी आहे ज्याला बाजार समितीत सोयी-सुविधा आणि चांगला बाजारभाव मिळण्याची अपेक्षा असते, त्याचा या प्रक्रियेत काडीचाही फायदा होत नाही. सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांनी बराच पैसा खर्च करून पद मिळवलेले असते त्यांच्यासाठी बाजार समिती निवडणूक एक पर्वणीच असते.

या निवडणुकीत त्यांनी खर्च केलेला पैसा वसूल होण्यास वाव असतो. पैसा खर्च करून बाजार समितीवर गेलेल्या संचालकांना बाजार समितीची कामगार भर्ती, विविध कामांच्या आणि इतर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात पैसा येत असतो. ‘माल लगाओ माल मिलेगा,’ या प्रकारची ही निवडणूक प्रक्रिया असते.

धनदांडग्या लोकांचा पॅनल असतो आणि पॅनेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्गणी घेऊन प्रवेश मिळवलेले दुसरे धनदांडगे मिळून हा पॅनेल तयार होतो. या निवडणुका शक्यतो बिनविरोध होत नाहीत. मतदान होईपर्यंत मतदारांना पैशाचे प्रलोभन दिले जाते. त्यांच्या मतांचा दर हा पॅनेल उभा करणाऱ्या दिग्गजांवर आणि एकंदर राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असतो.

अपक्ष किंवा पॅनेलमध्ये नसणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी असते. गावांचा आवाका मोठा असल्याने, प्रचारासाठी फार कमी दिवस मिळत असल्याने आणि एकटे असल्याने त्यांना निवडून येण्यासाठी द्राविडी प्राणायाम करण्याची गरज पडते. या सर्व निवडणूक प्रक्रियेत शेती आणि शेतकरी कुठे हरवतो हे कोणालाच समजत नाही.

शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकार दिला आहे, त्याप्रमाणे त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणे अपेक्षित आहे. यात मतदारांची संख्या आणि निवडणुकीसाठी होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल, या खर्चाचा ताण बाजार समितीवर पडेल.

राज्यातील काही बाजार समित्यांकडे पैसे नसल्याने त्यांची निवडणूक प्रक्रिया थांबली आहे. असे असताना शेतकरी जर मतदार झाला तर निवडणुकांचा प्रशासकीय खर्च कित्येक पटीने वाढेल. मात्र यामुळे पैशाचा घोडेबाजार कमी होईल आणि शेतकरी वर्गाला काही प्रमाणात का होईना न्याय मिळेल.

या प्रकारे निवडणूक प्रक्रिया घ्यायची असल्यास बाजार समिती कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावांची संख्या आणि त्यातील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता ठरावीक गावांसाठी उमेदवार उभे करून त्या उमेदवारातून सभापती किंवा संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या मतातून थेट सभापतीसाठी मतदान प्रक्रिया राबवावी लागेल.

मात्र, यासाठी शासनाने बाजार समितीला अर्थसाह्य करणे खूप आवश्यक आहे. आज राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांमधील सोयीसुविधा आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव हे शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर नाहीत. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जातो कारण या समित्या राजकीय लोक चालवतात असे चित्र आहे.

सर्वच समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या सोयीसुविधांचा अभाव पाहायला मिळतो. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी मोठ्या प्रमाणात लूट बघायला मिळते. मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा सहभाग नसल्याने यावर कोणी बोलत नाही.

बाजार समितीत तज्ञ संचालकांचा निर्णय मागे सरकारने घेतला होता. त्यातही राजकीय लोकांनी डाव साधला. शेतकऱ्यांचे किंवा कृषी क्षेत्राचे जाणकार लोक त्यात भरणे अपेक्षित असताना राजकीय लोकांचीच तज्ज्ञ संचालक म्हणून वर्णी लागली.

सरकारने यातून काहीतरी बोध घेणे अपेक्षित आहे. खरंच शेतकऱ्यांसाठी काम करायचे असल्यास ही पद्धती बदलण्याची गरज आहे, अन्यथा बाजार समितीतून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवता येणार नाही.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)