Nashik Aandolan : साधारण आठ जिल्ह्यांत चेन्नई-सूरत महामार्गासाठी (Chennai-Surat Highway) जमिनींचे सर्वेक्षण, मोजणी प्रक्रिया सुरू होत्या. महिन्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शेतांमध्ये सॅटेलाइट मार्कर बसविले गेले. त्या त्या तालुक्याच्या दोनदा सुनावण्या झाल्या;
मात्र सुनावणीत नोंदणीच्या हरकती मागविल्या. शेतकऱ्यांनी विचारणा करूनदेखील मोबदल्याची माहिती मिळाली नाही.
प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या रोजगाराचे कायम स्वरूपाचे साधन हिसकावले जाणार आहे, या निषेधार्थ कम्युनिस्ट पक्षाच्या रेड स्टार पक्षाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
चेन्नई-सूरत या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पविरोधात जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १३) शहरातील बी. डी. भालेकर मैदानावर कम्युनिस्ट पक्षाचे अॅड. राजपाल सिंग, एन. शिंदे (राणा), अरुण वेळासकर, यशवंत लाकडे, मस्तान चौधरी, अॅड. समीर शिंदे, दिगंबर हांडगे, महेश घोलप, ज्ञानेश्वर रामभाऊ खाडे, कांतिलाल बोडके, अनिल सोनवणे, गणेश ढिकले, भाऊसाहेब गोहाड, समाधान पगारे आदींच्या नेतृत्वात निदर्शने केली.
बागायती जमिनींची नोंद सरकार दरबारी जिरायती म्हणून केली गेली आहे. बाजारभावाप्रमाणे बागायती जमिनींची किंमत एकेरी चाळीस ते पन्नास लाख रुपये असूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन जिरायती जमिनींच्या सरकारी दराने केले जाईल, असे सांगितले जाते.
या महामार्गावर एलेव्हेटेड पद्धतीच्या बांधकामामुळे ज्या जमिनींचे अधिग्रहण होणार नाही, त्या जमिनी पूर्णपणे वाया जाणार आहेत. पाण्याचा निचरा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे पुढील काळात उत्पन्न घेता येणार नाही.
मोठ्या प्रमाणावरील वाहतुकीमुळे प्रचंड धूळ व कार्बनचे थर बसून आजूबाजूच्या शेती पिकांवर दुष्परिणाम होईल. रोजगाराची संधीच उपलब्ध नसेल. यामुळे आमचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे, अशा तक्रारी बाधितांच्या आहेत.
या प्रकरणी सरकारने चर्चा करून योग्य पर्याय उपलब्ध करावेत. मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत महसूल व पुनर्वसनमंत्र्यांनी लवकर भेट देऊन प्रश्नावर समाधानकारक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, या मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली.
करण्यात आलेल्या मागण्या
१) बागायती जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे पाच पट मोबदला मिळावा.
२) जिल्ह्यात इतर क्षेत्रांत बागायती प्रतीची जमीन देण्यात यावी.
३) कुटुंबातील एका तरुणाला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
४) रस्ता शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जात असल्याने कायमस्वरूपी टोल वसुलीच्या उत्पनातून ५ टक्के रक्कम बाधित गावांना मिळावी.
५) जमिनी सात-बारा उताऱ्यावर जिरायती दाखवल्या आहेत, त्या बागायती दाखवण्यात याव्यात.
६) प्रश्न सोडवल्याशिवाय रस्त्याबाबतची कामे करू नयेत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
