Farmers Protest : शेती प्रश्नांवर पुन्हा एल्गार आवश्यकच!

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. कृषी अरिष्ट तीव्र होत आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत चर्चा व्हायला हवी होती. खेदाची बाब अशी की असे काहीच झाले नाही. चर्चा विश्वाचे केंद्र शेती प्रश्नांकडे किंचितही झुकले नाही.
Farmers Protsest
Farmers ProtsestAgrowon

संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक होते की धर्मरक्षक या प्रश्नाने महाराष्ट्राचे चर्चा विश्व व्यापून टाकले आहे. जनतेचे ९५ कोटी रुपये खर्चून भरविण्यात आलेल्या नागपूर अधिवेशनातही (Nagpur Adhiveshan) हे असेच विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. अधिवेशन काळात डाव्या पक्ष व संघटनांनी मोर्चे काढले.

ओला दुष्काळ (Wet Drought), गायरान जमीन (Grazing Land), पीकविमा (Crop Insurance), अतिवृष्टी नुकसानभरपाई, कर्जमुक्ती, विजेचा खेळखंडोबा, आदिवासी बोगस पदभरती, आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, यासारख्या मुद्द्यांना मोर्चांमधून केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या अशा प्रश्नांकडे कुणीच फारसे लक्ष दिले नाही.

Farmers Protsest
Farmer Protest : हमीभावासाठी शेतकरी संघटनांची बांधणी सुरू ?

विरोधी पक्षांनी अधिवेशन काळात काढलेला मोर्चा मात्र काही प्रमाणात चर्चिला गेला. महापुरुषांचा अवमान हा मोर्च्यात केंद्रीभूत मुद्दा असल्याने, क्रिया-प्रतिक्रियांसाठी उपयुक्त वाटल्याने या मोर्चाला व मोर्च्यातील या विशेष मुद्याला महत्त्व दिले गेले.

थोडे मागे जाऊन पाहू लागलो तर सातत्याने हेच घडत आहे. जनतेचे मूलभूत प्रश्न, चर्चा विश्वातून गायब केले जात आहेत. शेती आणि शेतकरी तर राजकीय चर्चाविश्वातून हद्दपारच करण्यात आले आहेत.

शेती, शेतकरी आणि शेतकरी आंदोलनांनी गेल्या काळात सरकारला बरेच हलविले होते. १ जून २०१७चा महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व शेतकरी संप, किसान सभेचा ऐतिहासिक शेतकरी लॉंगमार्च, दिल्लीत वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन, शिवाय पीकविमा, ऊस, दूध व शेतीमालाच्या भावाची आंदोलने या साऱ्यांमुळे शेती व शेतकरी प्रश्न, चर्चा विश्वाच्या केंद्रस्थानी आले होते.

शेतकऱ्यांच्या बरोबरच शेतमजूर, कामगार, महिला, युवक आणि विद्यार्थ्यांनी सातत्याच्या आंदोलनांमधून विविध समाज विभागांचे प्रश्न राजकीय पटलावर ठोसपणे चर्चेला आणले होते. प्रसारमाध्यमांमधील काही जागरूक घटकांनी याकामी योग्य भूमिका बजावल्याने काही काळ देशभरातील चर्चा विश्व जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे झुकू लागले होते.

राज्यकर्त्यांसाठी हे सारे मोठे अडचणीचे ठरू पाहत होते. आपले अपयश झाकण्यासाठी व आपले मनसुबे यशस्वी करण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविणे राज्यकर्त्यांना अत्यंत आवश्यक वाटू लागले होते.

Farmers Protsest
Farmers Protest : शेतकरीप्रश्‍नी २६ जानेवारीला देशव्यापी लढ्याचे रणशिंग

महाराष्ट्रात मूलभूत प्रश्नांना साईड ट्रॅक करायचे व ‘मी परत येईन’साठी करावयाच्या उलथापालथीची पार्श्वभूमी तयार करायची मोठी सुरुवात भोंगे आंदोलनाने केली. पाठोपाठ ‘हनुमान चालिसा चौकातच म्हणणार’चे नारे दिले गेले.

खरे तर भारतीय राज्यघटनेने देशातील प्रत्येकाला उपासना स्वातंत्र्य दिले आहे. धर्म व देव मानणे न मानणे खाजगी बाब असल्याचे स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र, ते काहीही असले तरी काही जणांना हनुमान चालिसा चौकातच म्हणायची होती.

झालेच तर ‘मातोश्री’ समोर म्हणायची होती. स्वाभाविकपणे ‘या’ मुद्यांनी चर्चा विश्वाचा ताबा घेतला. शेती व श्रमिकांचे मूलभूत प्रश्न चर्चा विश्वातून गायब झाले.

पुरेशी वातावरण निर्मिती झालेली पाहून मग ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या. बोलणारांना जेरीस आणले गेले. सत्तांतर घडवून आणले गेले. चालत्या गाडीची खीळ काढावी तशी या सत्तांतराने राज्याची परिस्थिती निर्माण झाली. सत्तांतराने निर्माण झालेला असंतोष निरस्त करण्यासाठी यानंतर डोंगर आणि झाडीचा प्रदेश सुरू करण्यात आला.

प्रसिद्धी माध्यमांनी सत्तांतराच्या प्रक्रियेची व परिणामांची गंभीर चर्चा करणे नाकारले. राज्यपाल महोदय रणांगणात उतरले. एका मागून एक भयानक व संतापजनक विधानांची मालिका सुरू झाली.

गुजराती-राजस्थानी माणसाला मुंबईतून बाहेर काढले तर मुंबईत पैसा उरणार नाही इथपासून सुरू झालेली मालिका, जवाहरलाल नेहरू, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अवमानापर्यंत विस्तारण्यात आली.

राज्यपालांच्या वादग्रस्त विधानांनंतर आता विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल केलेल्या विधानावरून वादळ सुरू करण्यात आले आहे. शेती, शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न या साऱ्यातून खूप दूरवर फेकले गेले आहेत. काही मोजकी माध्यमे, काही निवडक संघटना व पक्ष सोडले तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा साधा उल्लेख सुद्धा गायब करण्यात आला आहे.

राज्यात यंदा शेतकऱ्यांनी १ कोटी ४१ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी केली होती. गोगलगाईचा प्रादुर्भाव, अळीचा हल्ला, येलो मोझॅक व अति पाऊस, या साऱ्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी हैराण झाले होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून वाचलेल्या पिकांवर परतीच्या पावसाने मोठा आघात केला.

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार पहिल्याच टप्प्यात राज्यातील २९ लाख हेक्टर पिके या पावसाने मातीमोल केली. एकूण नुकसान पाहता राज्यभरात ४० लाख हेक्टर पिकांना परतीच्या पावसाचा फटका बसला.

नुकसान पाहता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता. किसान सभा, विविध शेतकरी संघटना व शेतकरी पुत्रांनी ऑनलाइन ट्रेंड चालवून व आंदोलने करूनही सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ लागू केला नाही. घोषणा केल्या मात्र अद्यापही मदत दिली नाही.

राज्यात २०१७ मध्ये राबविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत पात्र ठरूनही लाभ न मिळालेले ८८ हजार ८४१ शेतकरी आहेत. २०१७च्या योजनेत पात्र असल्याने हे शेतकरी २०१९च्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतूनही डावलले गेले आहेत. दोन्ही योजनांमधून वंचित राहिले आहेत.

चूक सुधारत, या वंचित पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ७९१ कोटी १९ लाख रुपयांची प्रत्यक्षात तरतूद करण्याची आवश्यकता होती.

शिवाय पीकविमा, गायरान जमीन, ऊस, सोयाबीन, कापूस पिकांचे भाव, दुधाला एफआरपी, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवर अधिवेशनात निर्णय अपेक्षित होते. खेदाची बाब अशी की असे काहीच झाले नाही. चर्चा विश्वाचे केंद्र शेती प्रश्नांकडे किंचितही झुकले नाही.

देशातही हीच परिस्थिती आहे. दिल्लीत वर्षभर चाललेल्या आंदोलनानंतर तीन विवादित कृषी कायदे मागे घेण्यात आले. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने यावेळी, देशात शेतीमालाला दीडपट भाव देण्याचा कायदा करण्याबाबत पावले टाकण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्यापही पाळण्यात आलेले नाही. प्रस्तावित शेतकरी विरोधी वीज विधेयकही मागे घेण्यात आलेले नाही.

शेतकरी संघटना देशव्यापी कर्जमुक्ती योजनेची मागणी करत आहेत. उद्योगपतींना कोट्यवधींची कर्ज माफ केली जात असताना, गंभीर कृषी संकटाच्या काळातही, शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमुक्ती देण्याचे नाकारले जात आहे. शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

गट-तट बाजूला सारून एकत्र येत शेतकरी प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्यासाठी सर्वांनी काम करण्याची आवश्यकता आहे. देशभरातील ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा मंच असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने या एकजुटीसाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत.

२६ जानेवारी २०२३ रोजी हरियानातील जिद येथे शेतकऱ्यांची विशाल महापंचायत घेऊन व देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ट्रॅक्टर रॅलींचे आयोजन करून, शेतकरी प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी कंबर कसली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या या प्रयत्नांमध्ये सर्वांनी सामील होण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com