पुणेः देशातील नागरिकांना स्वस्तात अन्नधान्य पुरवठा (Food Supply) करण्यासाठी सरकार कल्याणकारी योजना राबविते. त्यासाठी सरकारला अनुदान (Food Subsidy) द्यावे लागते. अन्नधान्यावरील अनुदानात २०२०-२१ मध्ये मोठी वाढ झाली होती. तर मागील वर्षीही २ लाख ८८ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे लागले, असे आर्थिक पाहणी अहवालात (Economic Survey 2022-23) म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना काळापासून धान्य वितरण योजनेचा विस्तार केला. तर काही नव्या योजनाही सुरु केल्या. सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातील ८० कोटी लोकांना स्वस्तात धान्य पुरवठा करत आहे. तसेच गरिबांना स्वस्तात धान्य पुरवठा करण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना सुरु करण्यात आली. या लोककल्याणकारी योजनांमधून धान्य वितरण करण्यासाठी करकार शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करते.
केंद्र सरकारने २०२२-२३ या वर्षात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पीएम-पोषण या योजनांसाठी ६०० लाख टन अन्नधान्याची तुरतदू केली होती. तर प्रतप्रधान गरिब कल्याण योजनेसाठी ३५८ लाख ८३ हजार टन अन्नधान्याचा पुरवठा केला. तर इतर योजनांसाठी ११ लाख टन अन्न धान्याचे वितरण करण्यात आले.
सरकारने कोरोनाकाळात नागरिकांना स्वस्तात अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी पंतप्रधान गरिब कल्याण योजना सुरु केली. त्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांमध्ये अन्नधान्य अनुदानाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढली. सरकारला २०२०-२१ मध्ये आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक अनुदान द्यावे लागले. या वर्षात सरकारला अन्नधान्य अनुदानावर ५ लाख २९ हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागला. तर २०२१-२२ मध्ये २ लाख ८८ हजार अनुदान द्यावे लागले.
वर्षनिहाय सरकारचा अनुदानावरील खर्च (लाख कोटीत)
२०२१-२२…२.८८
२०२०-२१…५.२९
२०१९-२०…१.६४
२०१८-१९…१.७१
२०१७-१८…१.४०
