Global warming : जागतिक तापमानवाढ; पर्यावरणस्नेही पशुपालनाची संधी ?

जागतिक तापमानवाढीमुळे (Global Warming) महाराष्ट्राच्या कमाल आणि किमान तापमानात (Temperature) वाढ होईल, पावसाचं प्रमाण (Rainfall) वाढेल मात्र पावसाळ्यात बिनपावसाच्या दिवसांची संख्या अधिक असेल. म्हणजे अतिवृष्टीचा (Heavy Rain) धोका आहे कारण घाटमाथ्यावर आणि कोकणात आजवरच्या सरासरीपेक्षा पावसाच्या प्रमाणात १० ते ३० टक्के वाढ होईल. असा अहवाल द एनर्जी आणि रिसोर्स इन्स्टीट्यूट (The Energy And Research Institute) या संशोधन संस्थेने महाराष्ट्र सरकारला २०१४ साली दिला होता. कोकण, कोल्हापूर, सांगली आणि गडचिरोली येथे झालेल्या विक्रमी पावसाने या भाकितावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

सदर अहवालानुसार पश्चिम घाट आणि कोकणातील सदाहरित व निम सदाहरित जंगलांचं रुपांतर गवताळ माळरानात होईल. घनदाट जंगलांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. खानदेशातील शुष्क पानगळीच्या जंगलाचं रुपांतरही गवताळ माळरानात होईल. मराठवाडा व विदर्भातही कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती असेल. त्यामुळे सरपणाची आणि जनावरांच्या चार्‍याची समस्या निर्माण होईल. गाई व म्हशींपेक्षा शेळी आणि कुक्कुट पालनाची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

शेती आणि पशुपालन यांची सांगड भारतात हजारो वर्षांपासून घालण्यात आली आहे. ओंब्या, कणसं, लोंब्या, शेंगा माणसांसाठी तर धाटं, धसकट जनावरांसाठी अशी परस्परावलंबी व्यवस्था जगातील फारच कमी देशांमध्ये आहे. मराठवाडा व विदर्भ या प्रदेशांमध्ये हीच पारंपारिक अर्थव्यवस्था होती. शेती वा पशुपालन करणार्‍या या समूहांकडे तापमानवाढीला सामोरं जाण्याचं आधुनिक ज्ञान व तंत्रज्ञान नाही.

मात्र या समूहांनी मॉन्सूनच्या लहरीपणाचा अनुभव गाठीस बांधून पिकांच्या आणि पशुंच्या—गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या इत्यादींच्या विविध जाती विकसित केल्या. मांस, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कातडी यांची अर्थव्यवस्था उभी केली. त्यांचं उत्पादन कमी होतं व आहे. परंतु या पिकांच्या व जनावरांच्या उत्पादनासाठी लागणारं भांडवल आणि देखभाल खर्च कमीतकमी होता व आहे.

त्यामुळे या समूहांना सुबत्ता प्राप्त झाली नाही परंतु त्यांचा जगण्याचा आणि उपजिवीकेचा प्रश्न मार्गी लागला. या समूहांच्या शहाणपणाची सांगड आधुनिक विज्ञानतंत्रज्ञानाशी कशी घालता येईल जेणेकरून उत्पादनात वाढ होईल आणि पर्यावरणाचंही नुकसान होणार नाही, हे आव्हान आणि संधी आपल्यापुढे आहे.

मांसाहाराबाबत जगभर मोठ्या प्रमाणावर जागृती होत आहे. गाईगुरांची खिल्लारं एका छत्राखाली पोसणं म्हणजे कॉर्पोरेट फार्मिंग. अशी खिल्लारं पाश्चात्य देशांत वा प्रगत औद्योगिक देशांमध्ये असतात. त्यातून दुधाचीच नाही तर मांसाची गरज पूर्ण केली जाते. प्राण्यांच्या या औद्योगिक शेतीमुळे हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत विशेषतः मिथेनमध्ये प्रचंड वाढ होते. अन्नाचं पचन करताना गाई-बैलांच्या पोटात मिथेन तयार होतो. त्यांच्या शेणातून तो वातावरणात सोडला जातो. औद्योगिक प्रदूषणापेक्षा प्राण्यांच्या शेतीतून निर्माण होणार्‍या मिथेनचं प्रमाण अधिक आहे.

चीनमध्ये दरसाल सुमारे १२० लाख टन सोयाबीनचं उत्पादन होतं आणि ८०० लाख टन सोयाबीन चीन आयात करतो. ही आयात प्रामुख्याने गाई, बैल, डुकरं, शेळ्यामेंढ्या, बदकं, कोंबड्या यांना पोसण्यासाठी होते. कारण चीनमध्ये मांसाहाराला पसंती दिली जाते. अमेझॉनचं घनदाट जंगल कापून तिथे सोयाबीनची लागवड ब्राझील करत आहे.

पशुखाद्यासाठी सोयाबीनचं उत्पादन केल्यामुळे जंगलाचा विनाश होतो आहे. आज ना उद्या त्यावर निर्बंध येणार. मलेशिया आणि इंडोनेशिया येथे तेलबियांच्या (पामतेल) उत्पादनासाठी जंगलं कापली जातात. जंगल कापून केलेल्या लागवडीपासूनचं पामतेल खरेदी करण्यास युरोपियन युनियनने मनाई केली आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध सोयाबीनच्या लागवडीवरही येऊ शकतात.

जगामध्ये सुमारे एक अब्ज लोक दररोज उपाशीपोटी निजतात आणि अन्नधान्याचं सुमारे ५० टक्के उत्पादन जनावरांसाठी वा जैविक इंधनासाठी वापरलं जातं. एक हँम्बर्गरसाठी ६६० गॅलन्स पाणी गरजेचं असतं. एवढ्या पाण्यात एक व्यक्ती दोन महिने आंघोळ करू शकेल. जगाच्या एकूण पाणी वापरापैकी घरगुती पाण्याचा वापर ५ टक्के आहे. जनावरांच्या शेतीसाठी सुमारे ५५ टक्के पाणी वापरलं जातं.

२०१३ साली प्रयोगशाळेत तयार केलेला गुलाबी रंगाच्या लुसलुशीत मांसाचा तुकडा पत्रकार परिषदेत तळण्यात आला. आणि सर्वांना तो पदार्थ चाखायला देण्यात आला. डॉ. मार्क पोस्ट या वैज्ञानिकाच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन करण्यात आलं. दोन वर्षं वैज्ञानिकांचा गट संशोधन करत होता. त्यासाठी सुमारे तीन लाख डॉलर्स खर्च झाला. त्यानंतर २०१६ साली त्या मांसाच्या एका तुकड्याची किंमत १० डॉलर झाली.

आता अनेक कंपन्या आणि स्टार्टअप कंपन्या या उद्योगात उतरल्या आहेत. पोर्क, चिकन, टर्की, मासे, दूध, अंड्याचा पांढरा बलक ते अगदी चामड्याचीही पेशींपासून निर्मिती करण्याचे कारखाने पुढच्या दहा वर्षांत उभे राहातील. हे मांस जनावरांच्या मांसापेक्षा स्वस्त असेल. त्यामध्ये विविध प्रकारचे स्वादही येतील. मॅक्डोनाल्ड, केंटुकी फ्राईड चिकन यासारख्या बलाढ्य कंपन्या या मांसाचा उपयोग त्यांच्या खाद्यपदार्थांमध्ये करू लागल्या की ह्या मांसाची बाजारपेठ जागतिक होईल.

त्यामुळे भारतातील वर्‍हाडी बकरी वा अन्य स्थानिक प्रजातींच्या शेळ्या, मेंढ्यांच्या मांसाला उत्तम दर मिळू शकेल. या पशुपालनामुळे ना शेतीचं नुकसान होतं ना मिथेन वायूची निर्मिती होते, ना त्यांना पाणी अधिक लागतं. पर्यावरणस्नेही मांसाचं ब्रँडिग करणं, त्याचे विविध पदार्थ वा उपपदार्थ तयार करणं त्यांचं मार्केटिंग करणं अशी प्रचंड मोठी संधी आपल्यापुढे आहे.