MSP : हमीभाव समितीमागे सरकारचा छुपा हेतू

शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलन मागे घेतल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी ‘किमान आधारभूत किंमतीचे धोरण अधिक प्रभावी व पारदर्शक करण्यासाठी’ केंद्र सरकारने १९ जुलै २०२२ रोजी राष्ट्रीय समिती घोषित केली. या समितीची रचना आणि कार्यकक्षा यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
MSP Committee
MSP CommitteeAgrowon

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या छत्राखाली अनेक शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत दिल्लीच्या वेशीवर तब्बल ३७६ दिवस आंदोलन (Delhi Farmer Protest) केले. आंदोलन दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तीन कृषी कायदे (Three Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली. तरीही शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price For Agriculture Produce) (हमीभाव- एमएसपी) गॅरंटीचा कायदा करण्यासाठी आंदोलन चालू राहिले. त्यांनतर केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किमतीसाठी समिती (MSP Committee) नेमण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाकडून (Samyukt Kisan Morcha) आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

MSP Committee
MSP Committee : एमएसपी समिती म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूरचेष्टा

शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारला हमीभाव समितीची घोषणा करण्यासाठी तब्बल आठ महिने लागले. या समितीमध्ये एकूण २९ सदस्य आहेत. यापैकी प्रशासकीय सेवा, शासकीय विभागांशी संबंधित एकूण २१ सदस्य, तर राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनाशी संबधित आठ सदस्य आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे माजी सचिव संजय अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष आणि विद्यमान संयुक्त सचिव हे समितीचे सचिव असणार आहेत.

या समितीत प्रशासकीय सेवेतील सदस्यांचे वर्चस्व आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पुरस्कार मिळालेल्या केवळ एका शेतकऱ्याला समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. या समितीमधील संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी (जे अद्याप नेमले गेले नाहीत. मोर्चाने समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.) वगळता इतर सदस्य शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमत या संकल्पनेला विरोध असणारे आहेत. तीन कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचीच समितीमध्ये वर्णी लावण्यात आली आहे. ज्यांनी तीन कृषी कायद्यांचा मसुदा तयार केला, त्या संजय अग्रवाल यांनाच समितीच्या अध्यक्षपदावर बसवण्यात आले. नीती आयोगाचे सदस्य असलेले अर्थतज्ज्ञ रमेश चंद हे एक सदस्य आहेत. त्यांनी कृषी कायद्यांचा हिरिरीने पुरस्कार केलेला होता.

MSP Committee
MSP Procurement : दिल्लीत २०१६ नंतर एफसीआयकडून खरेदीच नाही

समितीमध्ये बिगर प्रशासनातील, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आठ सदस्य घेतले आहेत. त्यापैकी संयुक्त किसान मोर्चाचे तीन सदस्य वगळता इतर पाच सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामध्ये भाजपचे पाशा पटेल आहेत. ते महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष, भाजपचे विधान परिषदेतील माजी सदस्य आणि पूर्वाश्रमीचे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते राहिले आहेत. त्यांची केंद्र सरकार आणि कृषी कायद्यांच्या समर्थनाची भूमिका जगजाहीर आहे. तसेच प्रमोद कुमार चौधरी हे आरएसएसप्रणीत भारतीय किसान संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. तर गुणी प्रकाश हरियानातील असून त्यानी कृषी कायद्यांचे माध्यमांसमोर समर्थन केले होते. चौथे सदस्य कृष्ण वीर चौधरी हे भारतीय कृषक संघटनेमध्ये कार्यरत होते. अलीकडे त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. पाचवं नाव आहे गुणवंत पाटील यांचं. ते शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेत कार्यरत आहेत. ते खुल्या बाजार व्यवस्थेचे समर्थन करणारे असून, तीन कृषी कायद्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे. समितीमध्ये कृषी कायद्यांना समर्थन करणाऱ्यांचे निर्णायक बहुमत राहील, अशी रचना करण्यात आली आहे.

अजेंड्याची खिचडी

शेतीमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी प्रभावी व पारदर्शक व्यवस्थेसाठी शिफारशी करणे, कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यासाठी उपाय सुचवणे, शेतीमालाची विक्रीची व्यवस्था बळकट करण्यासाठी बाजारसुधारणा सूचवणे, नैसर्गिक शेतीसाठी क्षेत्रविस्तार व कार्यक्रम सुचवणे, त्यासाठी शेतकरी संघटनांबरोबर प्रचार-प्रसार करणे, नैसर्गिक शेतीला शिक्षणक्रमात स्थान देण्यासाठी शिफारस करणे, नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीमालाचे प्रमाणीकरण व प्रयोगशाळांची साखळी उभारण्याबाबत उपाय सुचवणे, देशातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या कामांचा आढावा घेणे व उपाय सुचवणे, सर्व राज्यांतील पीकपद्धतीचा अभ्यास व बदल करण्याची शिफारस करणे, भौगोलिक सूचनेनुसार पीक उत्पादन व ग्राहकांच्या मागणीचा अभ्यास व आराखडा तयार करणे, वैविध्यपूर्ण शेती आणि नव्या पिकांना बाजारपेठ मिळवून देण्याची नेमकी व्यवस्था कशी असावी इत्यादी विषयांवर समितीला शिफारशी करायच्या आहेत.

समितीची ही कार्यकक्षा पाहता एकंदर हमीभावाच्या मुद्द्यापेक्षा इतर कामांचे घोंगडे समितीच्या गळ्यात अडकवल्याचे स्पष्ट होते. सरकारचा विशिष्ट अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केलेली ही शक्कल आहे. अप्रत्यक्षपणे तीन कृषी कायदे पुन्हा आणता यावेत, यासाठीची मोर्चेबांधणी करण्यात आल्याचे दिसते. भविष्यात हमीभाव बाजूला ठेवून अजेंड्यामधील इतर घटकांना प्राधान्यक्रम दिला जाऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी संघटनांची मागणी होती हमीभाव गॅरंटी कायदा करण्याची. हा मुद्दाच समितीच्या अजेंड्यावर नाही. त्यामुळे हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण देण्याचा मुद्दाच बाजूला पडला आहे. विशेष म्हणजे या समितीला कालमर्यादा ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या सोयीने अमर्याद काळासाठी समितीचे गुऱ्हाळ चालू ठेवण्याची सोय केलेली दिसतेय.

समितीच्या अजेंड्याच्या बाबतीत खिचडी करून ठेवली आहे. त्यामुळे हमीभावाच्या मुद्याचे महत्त्व कमी करून इतर विषयांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. हमीभाव गॅरंटी कायद्याच्या मूळ मुद्याला हात न घालता केवळ हमीभाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल शिफारशी करण्याचा कात्रजचा घाट दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे या समितीच्या मूळ उद्देशालाच नख लागले आहे. शेतकरी आंदोलनाशी केलेली ही प्रतारणा म्हणावी लागेल. दुसरी मजेदार गोष्ट म्हणजे हमीभावाच्या मुद्याव्यतिरिक्त समितीच्या कार्यकक्षेत ज्या इतर अनेक गोष्टींचा समावेश केलेला आहे, त्या प्रत्येक विषयावर याआधीच स्वतंत्र समित्या स्थापन करून झालेल्या आहेत. त्या समित्यांचे कामकाज चालू आहे. मग पुन्हा तेच विषय हमीभाव समितीच्या माथी मारण्यात काय हशील आहे, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.

झिरो बजेट शेती या वादग्रस्त मुद्याचा अनाठायी समावेश समितीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भाजपचे वरिष्ठ मंत्री, पदाधिकारी झिरो बजेट शेती, नैसर्गिक शेती यांचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत. परंतु सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती, निसर्ग शेती, झिरो बजेट शेती, रसायनमुक्त शेती या संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. केंद्र सरकार त्यांचा एक विशिष्ट अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी या संकल्पनांची गल्लत करून दिशाभूल करणारे चित्र निर्माण करू पाहत आहे. झिरो बजेट शेतीच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडून याआधीच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या शेती पध्दतीवर अनेकांचे आक्षेप आहेत. शास्त्रीय कसोट्यांवर ही शेतीपध्दती तपासून घेण्याचे काम शास्त्रज्ञांचे आहे. त्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद काम करत आहे. त्यांचा अहवाल येण्याची वाट न पाहता प्रत्येक ठिकाणी या शेतीपध्दतीचं तुणतुणं वाजवलं जात आहे. हमीभावाच्या गंभीर मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी झिरो बजेट शेतीचा अंतर्भाव या समितीच्या कार्यकक्षेत जाणीवपूर्वक करण्यात आला आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

समितीला दिलेला पूर्ण अजेंडा पहिला असता असे दिसून येते की, हमीभावासाठी केवळ सूचना करण्याचा अधिकार समितीला आहे. या समितीला घटनात्मक आयोगाचा दर्जा नाही. समितीमध्ये हमीभावाबद्दल चर्चा-विचारविनिमय झाला, समितीने सूचना केल्या तरी त्यांना शिफारशींच्या पलीकडे काही महत्त्व नाही. समितीच्या सूचना मानणे सरकारवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या मागणीपासून परावृत्त करण्यासाठी हा समितीचा खेळ करण्यात आला आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

सारांशरूपाने, समितीची रचना आणि अजेंडा पाहता, केंद्र सरकारचा छुपा हेतू लक्षात येतो. देशातील कृषीक्षेत्र आणि पणन व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याच्या नावाने कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेट व्यवस्था निर्माण करणे आणि मोठे उद्योजक, व्यापारी आणि भांडवलदार यांच्या दावणीला शेतकऱ्यांना बांधणे या उद्देशाने सरकारने तीन कृषी कायदे आणले होते. राजकीय अपरिहार्यतेपोटी ते कायदे मागे घ्यावे लागल्याचे शल्य सरकारच्या मनात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून हमीभाव समिती स्थापन केल्याचा आव आणून प्रत्यक्षात या समितीच्या माध्यमातून वादग्रस्त कृषी कायदे मागच्या दरवाज्याने (चोर मार्गाने) पुन्हा आणणे आणि त्यास मान्यता मिळवून घेणे, यासाठी ही सगळी उठाठेव सुरू असल्याचा संशय गडद होतो.

---------------

लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. (sominath.gholwe@gmail.com) मो. ९८८१९८८३६२

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com