Maharashtra Budget 2023: शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव द्या; त्यांना कुणाच्याही दानाची गरज नाही: पृथ्वीराज चव्हाण

Budget 2023 : शेतकऱ्यांना शेतमालाची हमीभाव मिळाला पाहिजे आणि नुकसान झाल्यास भरपाईची हमी दिली पाहिजे, या दोनच अपेक्षा शेतकऱ्यांना असतात.

शेतकऱ्यांला कुणाच्याही उपकाराची गरज नाही. त्याला कुठल्याही दानाची गरज नाही. या दोन्ही गोष्टी देण्यास मात्र सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे, असे मत कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केले.

राज्य सरकारने ९ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावरील चर्चेत सहभागी होताना पृथ्वीराज चव्हाण सोमवारी (ता. १३) रोजी विधीमंडळात बोलत होते.

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रूपये देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्यासाठीच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ती तरतूद नेमकी कोणत्या योजनेखाली करण्यात आली, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे मालाचे भाव हमीभावाच्या खाली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.

शेतकऱ्याच्या माला चांगला भाव मिळायला लागला की, लगेच आयातीचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे भाव पडतात.

सरकारला त्यासाठी शेतमाल आयात-निर्यातीची शेतकरीभिमुख धोरणे आखावी लागतील. तशी आखली जात नाहीत, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

केंद्र सरकारने निती आयोगाची समिती नेमली आहे. भावांतर भुगतान योजनेसारखी योजना निर्माण करून शेतकऱ्यांना खात्रीशीर हमीभाव देता येईल का यासाठी ही समिती नेमण्यात आली. परंतू केंद्र सरकारने त्यावर कुठलाही विचार केलेला नाही. तो विषय हवेत विरला आहे. "

महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेशप्रमाणे शेतकऱ्यांना भावांतर भुगतान योजना लागू करावी.स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव असला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी चव्हाण यांणी केली.

तसेच केंद्र सरकारच्या विमा योजनेत २ टक्के प्रीमियम भरावा लागायचा. तो आता राज्य सरकारने १ रुपयावर आणला यातून शेतकऱ्यांना काय मिळणार? असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत गोंधळ असल्याचेही चव्हाण म्हणाले. " नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विमा योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात काही सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पीक विमा योजनेसाठीची राज्यात स्टेट टेक्निकल सपोर्ट युनिटची उभारणी करण्यात आलेली नाही. तसेच राज्य पीक विमा समन्वय समितीची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेत प्रचंड मोठे दोष आहेत. ते राज्य सरकारने दुरुस्त केले पाहिजेत. तरच शेतकऱ्यांना मदत मिळेल."