Buldana News : यावर्षी खासगी बाजारात हरभरा उत्पादन (Chana Production) खर्चापेक्षा कमी भाव आहे. त्यामुळे शेतकरी नाफेडच्या खरेदीकेंद्राकडे वळत आहे. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात ७५ खरेदी केंद्र होती तर यावर्षी केवळ २४ खरेदी केंद्र चालू आहे.
सदर खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनाही खरेदीस परवानगी द्यावी, तसेच नोदंणीसही मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह व फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह ६ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. ह.पी. तुम्मोड यांची भेट घेतली. हरभरा खरेदी केंद्रांमध्ये वाढ करावी, या मागणीसह पीकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई व बँकांच्या सक्तीच्या वसुलीबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
जिल्ह्यात हरबऱ्याचा पेरा मोठा आहे परंतु हरबरा खरेदीसाठी नाफेडचे केवळ २४ केंद्रच सुरु आहेत. गतवर्षी जिल्ह्यात ७५ खरेंदी केंद्र होते, त्यामुळे खरेदी केंद्राची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.
आपल्या मालाची नोंदणी करण्यासाठी एका शेतकऱ्यांला कमीत कमी २० मिनिटे वेळ लागत असल्याने फार कमी शेतकऱ्यांची नोंदणी होत आहे. त्यामुळे तातडीने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविण्यात यावी.
तसेच उपमुख्यमंत्री यांनी केलेल्या आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडे ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणीसाठी कागदपत्रे जमा केली आहे.
त्यांनाही खरेदीसाठी तातडीने परवानगी देण्यात यावी व नोंदणीसाठी १५ मार्च पर्यंत असलेल्या मुदतीत वाढ मिळावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे.
पिकविमा कंपनीकडे बुलढाणा जिल्ह्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत मंजूर असलेल्या २५ ते ३० हजार शेतकऱ्यांचा व नामंजूर असलेल्या २६ हजार ७१९ शेतकऱ्यांचा पिकविमा अद्यापही बाकी आहे.
त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने पिकविम्याची रक्कम जमा करण्यात यावी, तसेच ज्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याची अत्यल्प रक्कम मिळाली त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सन्मानजनक वाढीव मोबदला जमा करावा, अशीही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तुपकरांच्या जलसमाधी आंदोलनानंतर १७४ कोटी रुपये मंजूर आहेत. परंतु अजुन त्यांचे वाटप झाले नाही.
सदर रकमेचे वाटप तात्काळ करावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा तुपकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली. यावर्षी शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. सोयाबीन-कापसाला भाव नाही, अशा परिस्थितीतही बँकांकडून कृषि व कृषिपुरक कर्जाची सक्तीने वसुली चालू आहे.
त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत सदर सक्तीची वसुली तातडीने थांबविण्यात यावी, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा केली व शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते तुकारामजी अंभोरे पाटील, रमेशजी ठोकरे, प्रल्हादजी सुरडकर, रामभाऊ वाणी, शेख रफिक शेख करीम, अक्षय भालतडक, दत्ता जेऊघाले, आकाश माळोदे यांच्यासह फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.
अन्यथा पुन्हा आंदोलन
रविकांत तुपकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आत्मदहन आंदोलनानंतर दर आठवड्यात पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी लावावी लागते, तसेच आंदोलनाबाबत न्यायालयाने निर्बंध घातले होते, ते पुढील १५ दिवसात शिथिल होणार आहेत.
त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या दमाने आंदोलनाची तयारी तुपकरांनी सुरु केली आहे. आत्मदहन आंदोलनाच्या दणक्याने जिल्ह्यात पिकविम्याचे ५२ कोटी रुपये जमा झाले होते व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात आले होते.
पण अजूनही म पिकविमा मंजूर असलेल्या २५ ते ३० हजार व पिकविमा नामंजूर असलेल्या २६ हजार शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा, अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईचे वाटप व्हावे व बँकांनी सक्तीची वसुली थांबवावी, या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकरांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जर येत्या १५ दिवसांत मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल, असा इशारा तुपकरांनी दिला आहे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
