Nashi News : संगणक परिचालकांचा सोमवारपासून बेमुदत संप

Nashik News : ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत ‘आपले सरकार’ प्रकल्पाच्या (Aaple Sarkar Projet) माध्यमातून ग्रामपंचायतस्तरावर (Gram Panchayat) ११ वर्षांपासून कार्यरत संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने केली आहे.

या मागणीसाठी सोमवारपासून (ता. २७) राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींचे सर्व संगणक परिचालक कामबंद ठेऊन बेमुदत संप करणार आहेत.

संघटनेतर्फे १ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.

याबाबत संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. ‘संग्राम’ व ‘आपले सरकार’या दोन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदस्तरावर संगणक परिचालक काम करत आहेत.

परंतु शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप करण्यात आला. परिचालकांनी महागाईत ७००० रुपयांच्या मासिक मानधनात स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा, हा प्रश्न संघटनेने केला आहे.

नागपूर येथे संघटनेने मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी आश्वासन दिले.

त्यानुसार ११ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने नेमलेल्या यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आश्वासनाची आठवण करून देणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे २०१८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांनी आझाद मैदान (मुंबई) येथे संघटनेच्या आंदोलनाला भेट देत प्रश्न सोडवण्याचा शब्द दिला होता. परंतु या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा अनेकदा सभागृहात व संघटनेसोबतच्या बैठकीत संगणक परिचालकांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

आता त्यांच्या अर्थ विभागाकडेच संगणक परिचालकांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती व किमान वेतनाची फाइल ग्रामविकास विभागाने पाठवली आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देऊन प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली जाणार आहे.