सेंद्रिय कर्बाचे घटते प्रमाण चिंताजनक

गेल्या ७० वर्षांत शेतजमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण घटले आहे. ही चिंताजनक बाब असून त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर होतो. जैविक खते आणि कंपोस्टच्या माध्यमातून जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण वाढवता येणे शक्य असल्याचे नॅशनल रेनफेड एरिया ॲथॉरिटीचे (NRAA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक दलवाई म्हणाले.

अशोक दलवाई यांनी नागपुर येथे नुकतेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनची घट आणि त्याचे दुष्परिणाम याबाबत माहिती दिली.

जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण पिकांच्या पोषणासाठी अत्यावश्यक मानले जाते. कारण या कार्बनमुळे पिकांमध्ये पाण्याचा ताण सहन करण्याची क्षमता विकसित होत असते. या सेंद्रिय कार्बनमुळेच पिकांची रचना विकसित होत असते, पिकांमध्ये उपजाऊ क्षमता तयार होते.मात्र मातीमधील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण घटल्यामुळे पिकांसाठी आवश्यक पोषक घटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. परिणामी कृषी उत्पादनात घट झाली असल्याचे दलवाई म्हणाले.

जमिनीला पुरेशा प्रमाणात संयुगे न पुरवता करण्यात आलेल्या सततच्या लागवडीमुळे हे घडले आहे. शेतकऱ्यांनी कीडनाशक आणि खतांवर अवलंबून राहणे सोडायला हवे. जैविक खते आणि कंपोस्टच्या माध्यमातून जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण वाढवता येणे शक्य असल्याचे दलवाई यांनी सांगितले.

गेल्या ७० वर्षांत देशातील ५१ टक्के शेतजमीन मोठ्या, लघु आणि सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून सिंचनाखाली आणण्यात आल्या. उर्वरित जमिनीवरील लागवड (कोरडवाहू) केवळ पावसाच्या पाण्याच्या भरोशावर राहिल्या. तंत्रज्ञानावर आधारित सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे ३० ते ४० टक्के पाणी वाचवता येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सिंचनाखालील जमिनीत सरासरी प्रति हेक्टर ३ टन उत्पादन होते. तर कोरडवाहू जमिनीत हे प्रमाण हेक्टरी १.१ टन असे आहे. केंद्र सरकारच्या कडधान्य अभियानामुळे कडधान्य उत्पादनात वाढ झाली आहे. २०१६-२०१७ मध्ये देशातील कडधान्याचे उत्पादन १६.७ दशलक्ष टन होते. २०२१-२०२२ मध्ये कडधान्याचे उत्पादन २५ दशलक्ष टनांवर गेले आहे.

कडधान्याप्रमाणेच देशाच्या तेलबिया उत्पादनातही वाढ झाली आहे. २०१६-२०१७ मध्ये देशातील तेलबियांचे उत्पादन २४ दशलक्ष टनांवर होते. २०१७-२०१८ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन ३२ दशलक्ष टनांवर गेले आहे.

केंद्र सरकारकडून उसाऐवजी साखर निर्मितीसाठी शुगरबीटचा पर्याय आजमावण्यात येत असल्याचेही दलवाई म्हणाले. साखर कारखान्यांत केवळ सहा महिनेच ऊस गाळपाचे काम सुरु असते. उसाऐवजी शुगरबीटपासून साखर निर्मिती केल्यास कारखान्यांचे उसावर अवलंबन कमी होईल, या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूझ प्लॅनिंगचे संचालक (NBSS&LUP) बी. एस. द्विवेदी यांच्या विधानाचा दाखला दिला.

विदर्भात जमिनीची झीज टाळण्यासाठी किमान पाण्याचा वापर करत कोणती पीके घ्यायला हवीत, यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडूनही प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही दलवाई यांनी नमूद केले.