Agriculture Economy : राज्यव्यवस्थेकडून शेतमालाच्या लुटीला मान्यता दिली जाते का?

Agriculture Market Rate : चहाला अद्रक नसल्याने, संध्याकाळी घरी जाताना मी नेहमीप्रमाणे पिरंगुटमधील भाजीपाल्याच्या दुकानावर जाऊन 20 रुपये दिले आणि म्हणालो " 20 रुपयांची अद्रक द्या" तर भाजीवाल्याने फोटोमध्ये दाखवलेले अद्रकिचे 2 तुकडे दिले. मी थोडा गोंधळलो.

मी म्हणालो, " दोनच तुकडे?, ऐवढीच!!, केवढ्याची दिली?" त्यावर भाजीवाले म्हणाले, "भाव वाढला आहे. 50 रुपये पावशेर झाली आहे, त्यामुळे 20 रुपयांना 100 ग्रॅम दिली". अर्थात 200 रुपये किलो भाव झाला. मी काही बोललो नाही, अद्रक घेतली आणि घरी आलो.

गेल्या 15 ते 20 दिवसांपूर्वी 20/25 रुपये पाव मिळणारी अद्रक, अचानक 50 रुपये पाव कशी काय झाली? गेल्या 15 ते 20 दिवसांमध्ये असे काय घडले, जेणेकरुन दुप्पट भाव वाढला. असा प्रश्न रात्रभर मला पडला. तेही या अद्रक चांगल्या गुणवत्तेची आहे असे नाही.

ओली आणि काही माती असणारी आहे. (पहा फोटो) बरं, 200 रुपये किलो का असेना. पण या 200 रुपयांमधील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळत असतील?. हा प्रश्न सतत मनात येत राहिला.

रात्रभर माझी अस्वस्थता वाढतच राहिली. शेवटी मी पुण्यातील मार्केटयार्ड मधील शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजार भाव पाहिला. तर सरासरी 95 रुपये किलो भाव असल्याचे पाहण्यास मिळाले. हा शेतकऱ्यांना शेतातून काढून, स्वच्छ करून, वाहतूक करून मिळणारा भाव आहे.

मार्केटयार्ड मधील भाव पाहिल्यानंतर मला प्रश्न पडला की भाजीवाल्याने अशी काय मेहनत केली, केवळ मार्केटयार्ड मधून भाजीपाला दुकानात आणला आहे ऐवढेच. भाजीपाला दुकानदारांना या वाहतुकीत शेतकऱ्यांपेक्षा 105 रुपये वाढीव मिळत आहेत, तेही एक-दोन दिवसांमध्ये.

अद्रक उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी वर्षभर मेहनत करतात. अद्रक उत्पादनासाठी काय करावे लागत नसेल बरं. तरीही हातावर केवळ 95 रुपये मिळतात. दुसरीकडे अद्रकिचे एका दिवसाचे मालक झालेल्या भाजीवाल्याला 105 रुपये मिळतात, कमावतो.

मी खुल्या अद्रकिविषयी बोलत आहे. प्रक्रिया केल्यानंतरचे भाव तर भांडवली स्वरूपात वाढलेले दिसून येतात. या भांडवली भाववाढीचा विचार करावा तेवढा कमीच आहे. दुसरीकडे, भाजीपाला दुकानदाराने दर सांगितलेला खरे मानले. तर मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत लोक यांना हे खरेदी करून खाणे शक्य होईल.

पण गरिबांच्या आहारातून अशाप्रकारे दरवाढीमुळे (किंमत वाढीमुळे) पदार्थ गायब होणे चालू होईल. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमाल केवळ मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यांच्या आहाराचा भाग होण्याची शक्यता वाढत आहे. गरिबांना या चोरमार्गाने किंवा अचानक दरवाढीची किंमत जेवणातून पदार्थ गायब करून मोजावी लागणार आहे.

ही अद्रकिची दरवाढ महागाईच्या तुलनेत समप्रमाणात नसून प्रचंड आहे. दुसरे ही मोठी भाववाढ व्यापारी, मध्यस्थी, दलाल यांनी केली आहे. जर दरवाढ झाली तर उत्पादन घटक या नात्याने / नाळेने शेतकऱ्यांकडे बराच हिस्सा जाणे आवश्यक आहे. पण तसे होत नाही. ती व्यवस्था जाणीवपूर्वक राज्यव्यवस्थेने विकसित केली नाही.

तो एक-दोन दिवसाचे मालक झालेल्या मध्यस्थी, दलाल, व्यापारी यांच्याकडे भाववाढीचे पैसे जात आहेत. शेतमालाची झालेली भाववाढ शेतमाल विक्री करताना शेतकऱ्यांच्या हातात पडताना दिसून येत नाही असा पूर्ण विरोधाभास आहे. नेमका का विरोधाभास का निर्माण आहे हे शोधावे लागेल.

शासनाचे खाद्यपदार्थ दरवाढीवरील नियंत्रण नाही हेच पुढे येते. मात्र या दरवाढीशी शासनाचा खूप मोठा संबंध आहे. कारण दरवाढ ही एक शासनाच्या धोरणाचा एक भाग आहे. शासनाने शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थी आणि ग्राहक यांच्या केंद्रित धोरणातून ही भाववाढ आहे.

तसेच देशात चालू असलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा कृषी क्षेत्राविषयी असलेली अनास्था आणि शासकीय धोरणामुळे भाववाढीचा प्रश्न तयार होत आहे का? हे देखील तपासून पाहावे लागेल.

मार्केट मधील आवक-जावक आधारे शेतमालाचे भाव ठरवले जातात हे राज्यव्यवस्थेच्या कोणत्या न्यायाच्या चौकटीत बसते, हे मला तर समजले नाही. कारण आवक-जावक प्रणालीवर शेतमालाचे भाव ठरवणे हे भांडवली व्यवस्थेचे तत्व आहे. त्यातून सोयीस्करपणे राज्यव्यवस्थेकडून लुटीची मान्यता मिळते.

भांडवली व्यवस्था आणि नवउदारमतवादी विचारप्रणाली उत्पादक घटकांची नाळ प्रत्येक टप्प्यावर तोडून मोकळे होत आहेत. यामुळे स्वतंत्र उत्पादक घटकांची लूट करणारी व्यवस्था विकसित झाली आहे. ही शेतमाल विक्री व्यवस्था शेतकरी विरोधी आहे हे मात्र निश्चित.

खाद्यअन्नांंचं भाववाढ ही झपाट्याने होत आहे. याचा राजकीय व्यवस्थेचा मुलभूत संबंध आहे. कारण खाद्यअन्नांंचे भाव (किंमत) ही राजकीय व्यवस्थेच्या निर्णयावरून ठरवला जातो. त्यामुळे शासनाने खाद्यअन्नांंच्या बाबतीतील शासकीय धोरण स्पष्ट करायला हवे. ऐवढेच नाही तर त्यामध्ये पारदर्शकता हवी.