Food Security : अन्नसुरक्षेला गृहीत धरणे पडेल महागात

हवामान बदलाचा परिणाम आता जमिनीवरही प्रत्‍यक्षात होताना दिसू लागला आहे. त्‍यामुळे भविष्यात अन्नसुरक्षेला गृहीत धरता येणार नाही.
Food Security
Food SecurityAgrowon

अन्नसुरक्षा (Food Security) हा विषय आता केवळ भारतच नाही तर अनेक देशांसाठी कळीचा मुद्दा ठरत आहे. कोविड-१९ महामारीने (Covid Pandemic) ग्रासलेली पहिली दोन वर्ष आणि त्यानंतर सुरू झालेले युक्रेन-रशिया युद्ध (Russsia Ukraine War) आणि जोडीला हवामानातील बदलाची (Climate Change) पुनरावृत्‍ती, ही त्यामागची मुख्य कारणे आहेत. धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि राजकारणी यांना आता हरितक्रांती पूर्वीचा काळ आठवू लागला आहे. त्‍याकाळी प्रत्‍येक सरकारच्‍या अजेंड्यावर अन्‍नसुरक्षा हा विषय प्राधान्‍याने होता, हे लक्षात आल्‍यामुळे त्‍यावर आता चर्चेची गुऱ्हाळ सुरू आहेत. हरितक्रांतीने आपण अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण झालो. शिवाय अन्नधान्याचे नियमित निर्यातदारही बनलो. त्यानंतर प्रत्येकाने जनुकीय शास्त्रातील या विज्ञान सामर्थ्याचे तोंडभरून कौतुक करायला सुरुवात केली.

देशात २०२१-२२ मध्ये ३१६ दशलक्ष मेट्रिक टन इतके विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन झाले. सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्‍यानंतरही ८० दशलक्ष मेट्रिक टन अधिक तांदूळ आणि गव्‍हाचा साठा शिल्‍लक राहिला. भारताने मात्र, एवढ्यावरचं आत्मसंतुष्टी मानली. परिणामस्‍वरूप, जनुकीयशास्त्र आणि वनस्पती प्रजननाच्या विज्ञानातील घडामोडींकडे देशाचे दुर्लक्ष होऊ लागले. आपण आतापर्यंत स्वयंपूर्ण होतो. त्‍यामुळे अन्नाचे उत्पादन कसे करावे, याबद्दल ड्रॉइंग रूममध्‍ये झालेल्‍या चर्चा आणि त्‍यातून आलेल्‍या सूचना आपण ऐकत होतो. कृषी संशोधन आणि विकासाची फारशी पार्श्वभूमी नसलेल्या तथाकथित उच्चभ्रू लोकांनीही शेती संशोधन आणि विकासावरही सल्ले दिले.

जनुकीय संदर्भात प्रत्‍येक गोष्टीला विरोध करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे अचानक पीकच उगवले. या गाजर गवतासारख्‍या पिकाने अनेकदा विकृत स्‍वरूप प्राप्‍त केले इतके की जनुकीय सुधारित पिकांच्या प्रायोगिक चाचण्या त्‍यांनी उखडून टाकल्या, मैदानी चाचण्यांवर बंदी घालण्यात आली आणि निसर्ग, पर्यावरणाच्या या स्वयंघोषित तारणहारांनी सरकारी धोरणांचाही अजेंडा ठरवायलाही कमी केले नाही. कीटक प्रतिरोधक बीटी कापसाच्या पहिल्या जीएम पिकाला मिळालेल्‍या अपेक्षेपेक्षा अधिक यशानंतरही जनुकीय अभियांत्रिकी भारतासाठी नाहीच, असे म्‍हणत त्‍यावर या लोकांनी वाटेल तसे तोंडसुख घेतले. त्‍यामुळे मागील २० वर्षांत आपण जीएम पिकांच्‍याबाबतीत फारशी प्रगती करू शकलो नाही.

Food Security
वीजपुरवठा खंडित करणे  अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग : अनिल घनवट

देशात अशी परिस्थिती असतानाच तिकडे भारताबाहेर मात्र, आपल्‍या या जीएम पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाऊ लागली. अगदी आपल्‍या शास्त्रज्ञांनी अथक प्रयत्‍नांनी शोधून काढलेल्‍या जीएम मोहरीच्‍या जातीचाही त्‍यांनी स्‍वीकार केला आणि मोठ्या प्रमाणात त्‍याची लागवड केली. परिणाम असा झाला की त्‍यांच्‍याकडून खाद्यतेल आणि ढेप यांची मोठ्या प्रमाणात आयात करून आपण आपले परावलंबित्‍व अनेक पटींनी वाढवले. नुकत्याच ज्‍या काही घटना घडल्‍या, त्‍यांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक परिस्थितीचा विचार केला असता आपल्‍या सरकारने १-१.५ कोटी टन गव्हाची निर्यात करण्याचे वचन दिले होते. मात्र, एकूणच देशातील परिस्थिती बघता गव्हाच्या निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्याची पहिली भीतीयुक्‍त प्रतिक्रिया देशात उमटली. धान्य भरणीच्‍या काळात म्‍हणजे मार्च महिन्यात प्रचंड उष्‍णतामानामुळे यावर्षी अपेक्षित उत्पादनापेक्षा सुमारे ८ लक्ष टन गव्‍हाचा तुटवडा निर्माण होणे, याचा तो परिणाम आहे. अन्नधान्य असुरक्षितता ही राजकीय सत्तेसाठी धोक्याची घंटा समजली जात आहे.

Food Security
‘अन्न सुरक्षा’साठी २२८ कोटींना मान्यता

देशांतर्गत धान्‍याच्‍या किमतींमध्ये, जागतिक बाजारपेठेतील दरांच्‍या पातळीपर्यंत जर वाढ झाली तर भविष्‍यात महागाई अधिक वाढेल आणि राजकीय अनागोंदी माजेल, हे आता सरकारच्या लक्षात आले आहे. युद्धाच्या काळात जागतिक परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती असल्यामुळे भारताने गहू निर्यातीवर घातलेल्‍या बंदीवर जी-७ देशांच्या कृषिमंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. गव्हाचे जागतिक दर आधीच गगनाला भिडले असून ते प्रतिटन ४५० अमेरिकन डॉलर म्हणजे सुमारे ३५ रुपये किलो झाले आहेत. केवळ पाश्चिमात्य जगच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीही गव्हावरील निर्यातबंदीचा फेरविचार करण्यासाठी भारताचे मन वळवू पाहत आहे. धोरणांमध्‍ये सारख्‍या होत असलेल्‍या बदलांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय पंतप्रधानांनी, "अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाल्‍यामुळे एक नवीन संकट जन्‍माला आले आहे" असे म्‍हणत त्‍याचे गांभीर्य प्रकट केले आहे.

परिणामस्‍वरूप, जे देश आतापर्यंत जनुकीय बदल झालेल्या पिकांना कडाडून विरोध करत होते, त्यांनी अचानक अन्नसुरक्षेला चालना देणाऱ्या नवकल्पना अधिक सक्षम करण्यासाठी जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या वापराकडे बघण्‍याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्‍मक केला असल्‍याचे दिसून येत आहे.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक प्रतिरोधक, पौष्टिक आणि अधिक उत्पादक पिके घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या विकासाला पाठबळ देण्यासाठी आणि लाल फितशाहीच्‍या कारभाराला आळा घालण्‍यासाठी जनुकीय तंत्रज्ञान (प्रिसिजन ब्रीडिंग) विधेयक नुकतेच २५ मे २०२२ रोजी ब्रिटिश संसदेत सादर केले गेले. विज्ञानाऐवजी कायदेशीर स्पष्टीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या जीनोम संपादन तंत्राला कृतीत आणण्‍यास युरोपियन युनियनच्या अडवणुकीमुळे विलंब झाला होता. या विधेयकामुळे नवीन जनुक संपादन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनातील अनेक अनावश्यक अडथळे दूर होतील.

भविष्‍यात हवामान बदलाचा विशेषत: मार्च महिन्यातील उष्णतेच्‍या लाटेचा थेट परिणाम आणि सोबतच, यावर्षी कमी झालेले गव्हाचे उत्पादन, यामुळे धोरणकर्ते चांगलेच धास्तावले आहेत. पहिल्‍यांदाचा असे लक्षात आले आहे की, हवामान बदलाचा परिणाम आता जमिनीवरही प्रत्‍यक्षात होताना दिसू लागला आहे. त्‍यामुळे भविष्यात अन्नसुरक्षेला गृहीत धरता येणार नाही. भारत सरकारची त्‍यावरची प्रतिक्रिया ३० मार्चच्या निवेदनाद्वारे नियमन सुलभ करण्यातून दिसून आली आणि त्यानंतर १७ मे रोजी, दीर्घकाळापासून वैज्ञानिक जी मागणी करीत आहेत, ती मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने अधिसूचित करण्यातूनही ती उमटली आहे.

हे वैज्ञानिक इतर देशांप्रमाणेच जीनोम-संपादित पिकांना अनुकूलता प्राप्‍त करून देणाऱ्या सकारात्मक बदलांची मागील कित्‍येक वर्षांपासून आतुरतेने वाट पाहत होते. भारत सरकारने या निवेदनाद्वारे एस.डी.एन.१ आणि एस.डी.एन.२ या श्रेणींमध्ये मोडणाऱ्या वनस्पतींना ईपीए नियम, १९८९ च्या काही तरतुदींमधून सूट दिली. त्‍यामुळे निश्चितपणे या निर्णयामुळे वैज्ञानिक भारावून गेले आहेत. कारण, याआधी बऱ्याच सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांनी या तंत्राचा वापर करून कमी पाणी लागणारी तांदळाची जात, बीटा कॅरोटीनयुक्‍त बायो फोर्टिफाइड केळी (व्हिटॅमिन ए चे अग्रदूत) इत्‍यादी उत्पादने विकसित केली आहेत. कीटक, रोग, हवामानातील बदल आणि वर्धित पोषण याबद्दल सहिष्णुता असलेली अनेक पीक उत्पादने सध्‍या पाईपलाइनमध्ये आहेत. आयसीएआर आणि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी (डीबीटी) यांनी अलीकडच्या काळात पिकांमध्‍ये सुधारणा आणण्‍यासाठी जीनोम संपादन साधनांचा वापर करून विविध कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

जीनोम संपादनाबाबत त्वरित धोरणात्मक निर्णय घेणे, हे एक स्वागतार्ह पाऊल असले, तरी बीटी वांग्याला स्थगिती देऊन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी घेतलेले निर्णय मागे घेणे, मान्यता ते मूल्यमापन समितीचे जीईएसी असे नामकरण करणे आणि राज्याच्या एनओसीची आवश्यकता काढून टाकणे, हे भारतीय शेतीमध्ये जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या वापराला गती देण्यासाठी आवश्यक आहे. नियोजनकर्त्‍यांकडून मिळालेल्या सकारात्‍मक संकेतांमुळे शास्त्रज्ञांचे मनोबल आणखी वाढेल आणि हरितक्रांतीच्या काळात देशाने जे साध्य केले होते ते, नवीन जनुक-आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे साध्य केले जाईल. देशाला परत एकदा अन्न असुरक्षिततेच्या संकटातून बाहेर काढता येईल. नवनवीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील घडामोडींशी जुळवून घेण्यासाठी आपली नियामक चौकट अद्ययावत करण्याची गरज केंद्र सरकारने ओळखली पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास शेतकरी तयार आहेत. सर्व भागधारकांसाठी उपयुक्त अशा नवीन जनुकीय तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आमच्या नियामक प्रणाली सर्वसमावेशक असतील, अशी आता तरी आशा आहे.

(लेखक दक्षिण आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटरमध्ये कार्यरत आहेत.)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com