Land Dispute : जमिनीविषयक तंटे

जल,जंगल, जमिनीसाठी रक्तरंजित संघर्ष ही काही आता बातमी राहिलेली नाही. दशकानुदशके जल, जंगल, जमिनी कसणाऱ्या किंवा वापरणाऱ्या नागरिकांना धनदांडग्या कॉर्पोरेट आणि शासनाच्या अधिग्रहणाच्या निर्णयांना आंदोलने / न्यायालयीय लढाईमार्फत आव्हान द्यावे लागत आहे.
Land Dispute : जमिनीविषयक तंटे

जल,जंगल, जमिनीसाठी रक्तरंजित संघर्ष (Land Dispute) ही काही आता बातमी राहिलेली नाही. दशकानुदशके जल, जंगल, जमिनी कसणाऱ्या किंवा वापरणाऱ्या नागरिकांना धनदांडग्या कॉर्पोरेट (Corporate) आणि शासनाच्या अधिग्रहणाच्या (Land Acquisition) निर्णयांना आंदोलने / न्यायालयीय लढाईमार्फत आव्हान द्यावे लागत आहे. Land-conflicts watch नावाची एक संशोधन संस्था भारतातील जमिनीशी संबंधित आंदोलने / संघर्ष / न्यायालयीन तंटे याची माहिती गोळा करते. अलीकडेच त्यांचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

Land Dispute : जमिनीविषयक तंटे
Forest Land : देवस्थान, राखीव वन जमिनींचे व्यवहार टाळा

अहवालाप्रमाणे देशात जवळपास ६०० जमीनविषयक तंटे सुरू आहेत. त्यातील अनेक तंटे अनेक वर्षे सुरू आहेत. या ६०० तंट्यांत जवळपास ७५० जिल्ह्यांतील १५ लाख हेक्टर्स जमीन गुंतलेली आहे. त्यातील ४२ % शेतजमीन तर ३७ % जमिनीवर नागरिकांचा रहिवास आहे. या १५ लाख हेक्टर्स जमिनीचे अधिग्रहण पायाभूत सुविधा / वीजनिर्मिती / खनिज संपत्ती / जंगल संपत्ती / आणि नवीन उद्योगांसाठी होत आहे; ज्यात जवळपास २३ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक होणार आहे.

Land Dispute : जमिनीविषयक तंटे
Potkharaba Land : पुणे जिल्ह्यातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणणार

शेवटचा सर्वांत कळीचा मुद्दा. भारत देशाचे एकूण क्षेत्रफळ ३३०० लाख हेक्टर्स आहे; ज्यात जलाशय, जंगले सर्व प्रकारच्या जमिनी हे सारे काही मोडते. म्हणजे ज्या १५ लाख हेक्टर्सवर तंटे सुरू आहेत ती जमीन देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जेमतेम अर्धा टक्का आहे. किती? अर्धा टक्का !

Land Dispute : जमिनीविषयक तंटे
Agriculture Land : सावकारी पाशातून १०० एकर जमीन मुक्त

म्हणजे तंटे, संघर्ष कमी करायचे म्हटले तर शक्य आहे. कारण जेथे तंटा, संघर्ष होणार नाही किंवा कमीत कमी होईल अशा प्रकल्पांच्या जागा शोधण्याला अवकाश तर नक्कीच आहे. अर्थात, प्रत्येक तंटा असणाऱ्या प्रकल्पात हे शक्य होणार नाही, हे मान्य. पण संघर्षाच्या जागा तर नक्कीच कमी करता येतील. पण तसे होत नाही. कारण सारा झगडा जमिनीसाठी नाहीये तर विशिष्ट जमिनीसाठी आहे / असतो.

का विशिष्ट जमीन हवी असते ? दुसरी जमीन नक्की केली तर त्याचा परिणाम भांडवली गुंतवणुकीवरच्या परताव्याच्या दरावर होणार असतो म्हणून. दुसरा मुद्दा आहे बाधितांना नुकसान भरपाईचा. आणि त्यांच्या संवेदनाचा आदर करण्याचा. त्याच्या शाश्‍वत उपजीविकेचा. त्यांची कौशल्ये वाढवण्याचा. पुढच्या पिढ्यांना विकासाच्या मॉडेलमध्ये सामावून घेण्याचा.

इथे आपल्याच पुठ्यातील बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्या valuation करून देतात. पॅकेज घ्यायचे तर घ्या नाही तर आम्ही आमच्या बाजूने असणाऱ्या शासनाची दंडसत्ता वापरूच. असा काहीसा खाक्या असतो. Rehabilitation and Resettlement वर जगभर टनावारी साहित्य तयार केले गेले आहे. त्याचे १० टक्के जरी अमलात आणायचे म्हटले तरी प्रकल्पांची व्हायाबिलिटी खाली डोके वर पाय करून उभी राहील.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Agrowon
www.agrowon.com