Kumar Shiralkar : गावगाड्यातील बदलांकडे पाहताना

कुमार शिराळकर

Rural Story : कोणत्याही मानवी समाजाचे एकंदर जनजीवन- म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजकीय व्यवहार, तसेच माणसांचे विचार-जाणीवा-कल्पना-भावना त्या समाजात त्या विशिष्ट स्थलकाल परिस्थितीत अवलंबल्या गेलेल्या उत्पादन व्यवस्थेशी निगडित असतात.

एकीकडे श्रम करण्याची म्हणजे उत्पादनाची साधने, उपलब्ध निसर्गसंपत्ती, तंत्रज्ञान यांनी बनलेल्या उत्पादनशक्ती व दुसरीकडे उत्पादन करत असताना माणसामाणसात निर्माण होणारे उत्पादनसंबंध यांनी ही उत्पादन व्यवस्था बनलेली असते.

या व्यवस्थेमध्ये जसे आणि जितपत बदल होत जातात त्यानुसार व तितपत बदल त्या ठिकाणच्या एकूण जनजीवनात होण्याची शक्यता असते आणि तसे ते होतातही.

उत्पादन संबंधांचा गाभा कशात असतो? तर मुख्यत: उत्पादनाच्या साधनांची मालकी व ताबा समाजातील कोणत्या गटाकडे आहे, उत्पादन कशाचे आणि कशाकरता करायचे याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार कोणाकडे किती आहेत.

उत्पादन प्रक्रियेत श्रम करणारे कोण आहेत आणि उत्पादित वस्तूंची विल्हेवाट लावण्याचे व त्यांचा उपभोग घेण्याचे अधिकार कोणांकडे किती आहेत – या गोष्टींवर ते अवलंबून असतात. एवढेच नव्हे तर, प्रचलित उत्पादनसंबंध आहेत तसे टिकवण्यात ज्या समूहांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात त्यांचाच प्रभाव व त्यांचीच सत्ता एकूण समाजजीवनावर असते.

आणि हे प्रभुत्वाचे व सत्तेचे संबंध अगदी केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वगैरे सर्व जीवनांगांमध्ये, अगदी कुंटुंबापासून वरती राज्यसत्तेपर्यंत, अनेक स्तरांवर कार्यरत असतात.

उत्पादन तंत्रे व पद्धती यांच्यात जर बदल झाले तर उत्पादन संबंधांत देखील बदल होणे अपरिहार्य ठरत जाते. मग जनजीवनातील अन्य व्यवहारातही बदल होत जातात.

अर्थात उत्पादन व्यवस्थेशी निगडित असलेल्या जनजीवनाच्या या अनेकानेक पैलूंमध्ये होणारे बदल किती संथ वा जलद गतीने व कशा प्रकारे होतात ते केवळ आर्थिक-सामाजिक घटकांवरच ठरत नसते. तर माणसांनी असे बदल घडवण्यात बजावलेली जाणीवयुक्त कृतिशील भूमिका देखील यात निर्णायक ठरत असते.

भारतामधील गुंतागुंतीची आर्थिक-सामाजिक संरचना जातिव्यवस्थेशी करकचून बांधलेली आहे. त्यामुळे बदलांचा ऐतिहासिक आढावा घेताना आणि पुढील शक्यता तपासताना जातीसंस्थेत गुरफटलेल्या जातीजातीमधील आणि माणसामाणसांमधील परस्पर संबंध नीट आकळावे लागतात.

कारण जातीसंस्था ही केवळ सामाजिक-धार्मिक कवचात बांधलेली नसून ती उत्पादन संबंधांशी आणि सत्तासंबंधाशी जखडून ठेवण्यात आली आहे. हीच गोष्ट स्त्रीपुरूषसंबंध व कुटुंबसंस्था यांच्याबाबत खरी आहे.

जो पर्यंत मुळापासून समाजाच्या सर्व स्तरांवरील सत्तासंबंधात जाणीवपूर्वक बदल केले व टिकवले जात नाहीत तोपर्यंत, भविष्यातील भौतिकदृष्ट्या समृद्ध व निसर्गाशी सुसंगत, सामाजिकदृष्ट्या वर्गजातलिंगभेदभावांच्या पलीकडे गेलेला, सुसंस्कृत व खराखुरा स्व-तंत्र अहिंसक मानवी समाज प्रत्यक्षात येण्याच्या शक्यता धूसरतेच्या वलयात लपटलेल्या राहतील.

त्यासाठी क्रांतिकारी मूलगामी (Radical) अशा राज्यसत्ता परिवर्तनाची अात्यंतिक आवश्यकता आहे. वरील विवेचनातील आशय व विचारातील दिशा लक्षात ठेवूनच गावगाड्याकडे, त्यातील बदलांकडे, पाहिले पाहिेजे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन प्रातिनिधिक खेड्यांमध्ये १९७०-८० च्या दशकात ‘न्यायासाठी चळवळ’ कशी केली आणि आज कशी केली जात आहे त्याची चर्चा करूया.

प्रकाशा

प्रकाशा हे तापी नदीच्या काठावरचे सातपुडा पर्वत रांगापासून दक्षिणेकडे २५ कि. मी. अंतरावरचे हे गाव. ज्यांनी एकोणीसाव्या शतकाखेरीपासून स्वातंत्र्योत्तर काळातही आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्या त्या मोठ्या भांडवली जमीनदार ऐतखाऊ मालदारांचे दगड-माती-लाकडाचे गावातील मध्यभागी वाडे. ब्राह्मण, गुजर, वाणी.

भोवताली आदिवासी भूमिहीन शेतमजूर-सालदार झालेल्या भिल्ल जमातीच्या भिलाट्या. त्याला खेटूनच माळी, कोळी, भोई, बौद्ध, चांभार, लोहार, सुतार, कुंभार यांची वस्ती. गावाचा मध्यभाग आणि परीघावरील भिलाट्या यांच्या मध्ये मुस्लीम व बोहरी यांची घरे.

भिलाटीला लागून पण इतर वस्त्यांपासून जरा लांब अशी भंगी मेहतरांची घरे. शेती उत्पादन हाच मुख्य उद्योग. बडे शेतमालक आणि भूमिहीन शेतमजूर (भिल्ल, बौद्ध, माळी, कोळी व इतर कारागीरही) यांच्यात तीव्र वर्गसंघर्ष.

सालदार व रोजंदारी मजुरांच्या वेतनवाढीची मागणी आणि त्याकरिता संप. पण त्याही पेक्षा माजोर सवर्ण मालदारांनी पोलिसांशी संगनमत करून वर्षानुवर्षे चालविलेल्या जुलुम-अत्याचारांच्या विरोधात भडकलेला असंतोष.

दुष्काळात रोजगाराच्या आणि रेशनवरील धान्याच्या मागणीसाठी, महागाईविरुद्ध सातत्याने मोर्चे, सभा, घेराव. श्रमिकांची अभूतपूर्व एकजूट. भिल्ल, बौद्ध मजूर आणि इतर सर्व कारागिरी कौशल्य असणा-या श्रमिकांची अभूतपूर्व एकजूट.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा गावकेंद्रात उभारण्याचा निर्णय. त्याला सवर्णांनी केलेला कडवा विरोध. एसआरपींची फौज बोलवून आणलेली दहशतवादी दडपणे. त्याविरुद्ध सर्व श्रमिकांनी एकत्र येऊन यशस्वीपणे केलेली पुतळ्याची अभिमानास्पद प्रस्थापना.

सरकारी पडिक जमिनी मिळण्याकरिता सत्याग्रह. तुरुंगवास. पोलिसी दादागिरी आणि कारभारयंत्रणांच्या भ्रष्ट अपमानास्पद वागणुकीविरुद्ध लढे. न्यायासाठी चाललेल्या सगळ्या संघर्षात आणि लढ्यात महिलांचा पुढाकार आणि नेतृत्व.

या चळवळीमुळे मालदार-पोलिसांची संगनमती शोषण-जुलुम करणारी साखळी तोडली गेली. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार कमावला गेला. सालदारीची सरंजामी वेठबिगारी संपली. वेतनाचे दर वाढवून मिळाले. एवढेच. यापेक्षा अधिक फारसे काही नाही. जमिनी, मालमत्ता, पैसा यांचे मूठभरांकडचे केंद्रीकरण तसेच राहिले. भूमिहीनांची संख्या वाढत गेली.

आजची स्थिती:

मालदारांची पुढच्या पिढीतले अनेकजण मुंबई-पुणे-सुरतेकडे स्थलांतरित झाले आहेत. दीर्घकाळच्या लढ्यामुळे शेतमजूरांची पत वाढली आहे. पीक-प्रकारांतील (Crop pattern) बदलामुळे शेतीत स्थानिक रोजगार मिळत नाही.

त्यांच्यापैकी खूप लोक स्थलांतर करून गुजरात राज्यात सौराष्ट्र कच्छकडे किंवा महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यात रोजगारासाठी जातात. भिल्ल, बौद्ध कुटुंबापैकी काही जणांनी स्वयंरोजगाराचे – टपरी, दुकान, मेकॅनिक, बांधकाम मेस्त्री, रिक्षा-ट्रॅक्टर-मेटॅडोर-जीप वाहतूक इत्यादि – व्यवसाय सुरु केले आहेत.

दारू विक्री आहेच. भिल्ल मुले-मुली पूर्वीपेक्षा शाळेत जायला लागली असली तरी अजुनही बारावी/पदवी पर्यंत गेलेले हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच. प्रकाशाला दक्षिण काशी म्हटले जाते. कुंभ मेळा आणि केदारेश्वर वगैरे दैवतांच्या जत्रा उत्सव भरतात. काही जणांना तेथे कष्टाची कामे मिळतात.

बदललेल्या परिस्थितीत न्यायासाठी चळवळ म्हणता येईल, वर्गसंघर्ष म्हणता येईल असे काही घडत नाहीये. न्यायाचा अर्थ आज केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लाभदायी योजनांची आणि रोहयो सारख्या कायद्यांची अंमलबजावणी करून घेणे असा झाला आहे. त्याकरिता मोर्चे, सभा होतात.

पण मुख्यत: भर असतो सरकारी कचे-या, सेतुकेंद्र, ‘आपले सरकार’, सायबर कॅफे मध्ये जाऊन आनलाईन फॉर्म्स भरण्यासाठी तासन् तास बसणे. पूर्वीचे आणि नव्या पिढीतील कार्यकर्ते तहसील, बी. डी. ओ., पोलीस स्टेशन, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कलेक्टर कचेरी, न्यायालये अशा ठिकाणी लोकांबरोबर सतत हजर रहातात.

क्वचित प्रसंगी कुणावर अन्याय-अत्याचार झाल्यास त्याचा निषेध करून न्याय मागण्याकरिता मोर्चे-निदर्शने संघटित केली जातात. याशिवाय बदललेल्या राजकीय-सामाजिक परिप्रेक्ष्यात अलिकडे, आरक्षण आणि जात/जमातींची अस्मिता यासाठी आंदोलने होतांना दिसतात.

उदाहरणार्थ धनगरांनी त्यांना एस. टी. म्हणून मान्यता देऊन आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी मोर्चे काढले. त्यानंतर अनेक आदिवासी संघटनांनी त्यांच्यातील राजकीय मतभेद बाजूला सारून एकत्रितपणे धनगरांना एस. टी. ची मान्यता दिली तर रक्तपात होईल अशी टोकाची गर्जना करून मोर्चे काढले.

जाती-जातीतील आणि जमाती-जमातीतील तेढ वाढल्यामुळे श्रमिकांच्या एकजुटीला आणि संघर्षाला खिळ बसू पहात आहे. इतकेच नाही तर गावात पूर्वी नव्हती इतकी राजकीय गटबाजी, पैसा आणि दादागिरी यांचा उच्छाद माजला आहे.

नव्या पिढीतले तरूण निराश-वैफल्यग्रस्त होऊन भपकेबाज जीवनसरणीच्या आभासी आकर्षणात गुंतवून घेतात. साईबाबाची शिर्डी, सप्तशृंगी, देवमोगरा वगैरे ठिकाणी पायी चालत जातात. किंवा धर्म-जात यांच्या पायावर रचलेल्या षडयंत्राला बळी पडतात.

या सगळ्या अनिष्ट गोष्टीवर मात करून श्रमिकांचे लढे न्यायासाठी करायला हवेत हे भान पूर्णपणे हरवलेले नाही ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे.

पुढील शक्यता हे भान टिकण्यावर अवलंबून आहेत. कार्यकर्त्यांनी चिकाटीने, श्रमिक जनतेशी घट्ट सांधा जोडून, व्यापक जनवादी आंदोलने उभी करण्याची उमेद राखून वाटचाल केली तर परिस्थिती बदलू शकते.