Indian Politics गेल्याच आठवड्यात सकाळ माध्यम समूहाच्या (Sakal Group) `यंग इंस्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) चे दिल्ली येथे केंद्रीय अधिवेशन पार पडले. या परिषदेचे उद्घाटन करताना परराष्ट्र खात्यातील माजी सचिव आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (Human Right Commission) सदस्य डॉ. ज्ञानेश्‍वर मुळे यांनी मराठी माणसांची दिल्लीतील वीण कशी आहे याबाबत नाण्याच्या दोन्ही बाजू सांगितल्या.
महाराष्ट्र सर्वशक्तिमान असतांनाही केवळ ‘दिल्लीचे तख्त राखतो, महाराष्ट्र माझा’ हे तुणतुणे कुठपर्यंत वाजवत राहायचे? किती दिवस तख्त राखायचे?, ‘आता वेळ आहे ती महाराष्ट्राने दिल्लीच्या तख्तावर राज्य करण्याची!’ दिल्लीतील मराठी लोकांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी सातत्याने ‘पुढचे पाऊल’ टाकणाऱ्या डॉ. मुळे यांच्या व्यथा महाराष्ट्रातील लोकांच्या आहेत.
डॉ. मुळेंच्या या भावना सगळ्यांनाच विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. त्याचबरोबर राजकीय उदासीनतेचा बुरखा फाडणाऱ्याही! दाक्षिणात्य लोकांसारखी आणि राजकारण्यांसारखी अस्मिता इथे मराठी माणसात दिसत नाही.
दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीत पाच लाखांवर मराठी लोक राहतात. महाराष्ट्राची अस्मिता या नाऱ्यावर राज्यात शिवसेनेसारखा पक्ष उभा राहातो; पण तो बाणा आणि ती धग दिल्लीत दिसून येत नाही.
दोन हजार वर्षांपूर्वीची भाषेची प्राचीनता, श्रेष्ठता, अस्सलपणा असल्याचे सिद्ध होऊनही मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा देण्यासाठी दिल्लीचे तख्त महाराष्ट्राला वश होत नाही. तमीळ भाषेला २००४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषा ‘क्लासिकल’ मध्ये आल्यात.
२००४ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात संपुआचे सरकार आले. या सरकारला पाठिंबा देताना करुणानिधींनी तामिळला अभिजात दर्जा देण्याची अट ठेवली होती. राजकीय दडपणात ते झालेही.
महाराष्ट्राशी सातत्याने आकसाची भूमिका ठेवणाऱ्या कर्नाटकने वीरप्पा मोईलीच्या माध्यमातून २००८ ला कन्नडला अभिजात दर्जा मिळवल्यानंतर मराठीला मिळू नये म्हणून नियमांमध्ये बदल करवून घेतले. प्राचीनतेचा निकष दोन हजारांपर्यंत वाढविण्यात आला. परंतु मराठी तिथेही पुरून उरली.
प्राचीन महारठ्ठी, मरहठ्ठी, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश मराठी आणि आजची मराठी असा मराठी भाषेचा प्रवास आहे. २००४मध्ये ‘अभिजात’ दर्जा द्यायला सुरुवात झाली, तेव्हापासून महाराष्ट्राने दिल्लीला शरद पवार, प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरींसारखे दमदार नेते दिले आहेत.
मात्र अन्य राज्यांच्या नेत्यांप्रमाणे त्यांनी केंद्रावर दबाव टाकला नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१३ मध्ये अभिजात दर्जाविषयी केंद्राकडे अहवाल सादर करण्यात आला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. त्यावर प्रक्रिया सुरु झाली.
नवे सरकार आले आणि सगळेच थांबले. प्रा. रंगनाथ पठारे- प्रा. हरी नरके आणि तज्ज्ञांच्या समितीने ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्राकडे अहवाल सादर केला. दोन हजार वर्षांपूर्वीचे पुरावे दिले. शिवनेरीच्या नाणेघाटातील शिलालेख हा महाराष्ट्रीय प्राकृतमध्ये असल्याचा उल्लेख केला.
भारतात एक हजार लेणी आहेत त्यातील एकट्या महाराष्ट्रात ८०० असल्याकडे लक्ष वेधले. संत साहित्यातील मराठी वैभवाचा आराखडा मांडला. याचवेळी तत्कालीन केंद्रीय संस्कृती मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले. परंतु पुढे काहीच झाले नाही.
महाराष्ट्रातील लोकसभेत चार तर राज्यसभेत दीड डझन खासदार आहेत. यापैकी राष्ट्रवादीचे खा. सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, विनायक राऊत, भाजपचे डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्याशिवाय कोणी या विषयावर सातत्य ठेऊन आहेत असे दिसत नाही.
अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हे गेले सहा वर्षे मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु त्यांच्या पत्राची मुख्यमंत्री कार्यालय साधी दखल घेत नाही.
बडोद्याला २०१७ मध्ये अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्यिकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घालून देतो असा शब्द दिला. तो ते पाळू शकले नसल्याने साहित्यिक, भाषातज्ज्ञांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे धरले.
त्या दिवशी फडणवीस यांनी ‘दोन महिन्यात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जाईल, असे पाहू’ असे सांगितले. पाच वर्षे उलटली; परंतु फडणवीसांचे दोन महिने मात्र पूर्ण झालेले दिसत नाहीत. विनोद तावडे हे भाषामंत्री असताना त्यांनी विधिमंडळात लवकरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल याची ग्वाही दिली होती. डबल इंजिनचे सरकार असल्याने त्यांना ही बाब क्षुल्लक वाटत होती.
त्यांचाही शब्द विनोद ठरला. आता ते दिल्लीत आहेत; परंतु मराठीचा ‘म’ ही काढताना दिसत नाहीत. २०१९मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्वत: पंतप्रधान मोदींना या विषयावर पत्र दिले होते.
परंतु त्यावेळी मोदी त्यांचे ऐकतील हे कसे शक्य होते? ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्‍वकोश, राज्य गॅझेटियर, भाषा सल्लागार समिती आदी सगळ्यांचे बजेट हे १० कोटींवरून २५ कोटींवर आणत मराठीला बळ देण्याचा अल्पसा प्रयत्न केला आहे. परंतु दक्षिणेत राज्य सरकारे यावर हजारो कोटी रुपये खर्च करतात.
महाराष्ट्र इथेही उदासीन
दिल्ली विद्यापीठातील मराठी विभाग केव्हाच बंद करण्यात आला. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील मराठी लोकांची लक्षवेधी संख्या पाहून ‘मराठी भाषा अकादमी’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ती हवेतच विरली. दिल्ली आकाशवाणीतून मराठी वार्तापत्र बंद करण्यात आले.
दाक्षिणात्य खासदार संसदेत त्यांच्या मातृभाषेतून चर्चेत सहभागी होण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे त्या भाषेतील तात्काळ भाषांतर करणाऱ्यांना रोजगार मिळतो. महाराष्ट्र इथेही उदासीन आहे. कधीतरी एखादा खासदार एखाद्या वेळेस मराठीतून बोलण्याची सचिवालयात नोटीस देतो. त्यामुळे मराठी तात्काळ भाषांतर करणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला तर ही भाषा देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाईल. तेवढ्या प्राध्यापकांची नियुक्ती होईल. त्यातून मराठीच्या ५२ बोलीभाषांचा अभ्यास होऊन ती जतन होईल. केंद्र सरकारला दरवर्षी ५०० कोटींचा आणि तेवढाच राज्य सरकारला निधी द्यावा लागेल. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल.
परंतु सरकार यासाठी गंभीर आहे का?. ज्या राज्यात मराठीच्या ४६४० शाळा बंद केल्या जातात. प्रत्येक शाळेत मराठी शिकणे बंधनकारक राहील असा काढलेला आदेश इंग्रजी शाळाचालकांच्या दडपणाखाली रद्द करावा लागतो. त्या राज्याकडून अपेक्षा तरी कशी ठेवणार?
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
