दूध क्षेत्र : हवी लूटमार मुक्तीकडे वाटचाल

भारतात १९९१ नंतर स्वीकारण्यात आलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणांचा सर्वच श्रमिकांच्या जीवनमानावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला. विशेषतः शेती, ग्रामीण विभाग व ग्रामीण श्रमिकांच्या उपजीविकेचे अत्यंत गंभीर व जटिल प्रश्‍न उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे निर्माण झाले. देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे विषारी पीकही याच धोरणांमुळे फोफावले. शेती सोबतच दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मासेमारी व पोल्ट्री सारख्या कृषी संलग्न क्षेत्रातही या धोरणांचे जीवघेणे प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. परिणामी, या संपूर्ण क्षेत्रात एक गंभीर स्वरूपाचे आरिष्ट निर्माण झाले. ग्रामीण भागात दुग्धक्रांतीनंतर रोजगार व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीची उदयाला आलेली शक्यता यामुळे कोमेजू लागली. २०१४ नंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने हीच उदारीकरणाची धोरणे अधिक वेगाने व निर्णायकपणे राबविणे सुरू केल्याने दुग्ध क्षेत्रात आणखी गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले. दूध उत्पादक अडचणीत आले.

देशव्यापी प्रतिरोध
सरकारच्या या धोरणांमुळे दुधाचे भाव वारंवार कोसळत राहिले. उत्पादन खर्च बेसुमार वाढला. दूध उत्पादकांना आपला व्यवसाय सुरू ठेवणेच अशक्य होऊन बसले. देशभरातील दूध उत्पादकांना यामुळे संघर्षाचे हत्यार उपसावे लागले. विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या या संघर्षांना एकत्र करून एक देशव्यापी प्रतिरोध उभा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय नेतृत्वाने यासाठी ठोस निर्णय केला. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना करण्यासाठी ठोस पावले टाकली. १४ व १५ मे २०२२ रोजी केरळ येथील कोझिकोड येथे दोन दिवसांची कार्यशाळा घेऊन या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप देण्यात आले. कार्यशाळेच्या निमिताने देशभरातील दूध उत्पादकांना एक राष्ट्रीय मंच मिळाला. दूध क्षेत्रातील संघर्ष व रचनात्मक कार्य कशा प्रकारे पुढे न्यायचे याबाबत या कार्यशाळेत मूलभूत चर्चाही झाली आहे.

दूध उत्पादकांची स्थिती
देशभरातील ५० कोटी जनता पशुपालन व्यवसायाशी संबंधित आहे. देशातील ८ कोटी कुटुंबाची रोजीरोटी दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे. सन २०१८-१९ मध्ये देशभरातील दुधाचे उत्पादन १८७७.५ लाख टन होते. जे त्या वर्षीचे गव्हाचे उत्पादन १०२१.९ लाख टन व भाताचे १७४६.३ लाख टन यापेक्षा जास्त होते. दूध देशातील सर्वांत जास्त उत्पादन असलेले पीक बनले होते. निती आयोगाच्या अंदाजानुसार २०३३ पर्यंत दुधाचे हे उत्पादन ३३० मिलियन टनांपर्यंत पोहोचणार आहे. भारतीय जनतेची दुधाची गरज भागविण्यासाठी देशभरातील दूध उत्पादकांनी केलेले अपार कष्ट व मेहनतीचा हा परिणाम आहे. देशवासीयांची भूक भागविण्यासाठी दिलेल्या या योगदानाचा व कष्टाचा मोबदला मात्र दूध उत्पादकांना देण्यात आला नाही. उलट उदारीकरणाच्या धोरणांच्या माध्यमातून दूध क्षेत्रातील मिळकतीची सगळी साय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तिजोऱ्यांमध्ये जाईल अशी धोरणे घेण्यात आली. सहकार संपविण्यात आला. दूध उत्पादकांचे अमानुष शोषण करण्यात आले.

अमानुष शोषण
दूध उत्पादकांच्या कुटुंबातील महिला या क्षेत्रातील शोषणाच्या सर्वांत जास्त बळी ठरल्या आहेत. दूध उत्पादनाशी संबंधित चारा आणण्यापासून ते शेण काढण्यापर्यंत आरोग्याची धूळधाण करणारी सर्वच कामे महिलांवर ढकलण्यात आली आहेत. दुसरीकडे दुग्ध व्यवसायातून काहीच ‘निव्वळ उत्पन्न’ कुटुंबासाठी शिल्लक राहत नसल्याने कुटुंबातील सर्वच सदस्यांना किमान पोषण व आरोग्याच्या किमान सुविधांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथे दूध उत्पादक कुटुंबातील महिलांमधील रक्ताचे प्रमाण व आरोग्य, याबाबतच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष अस्वस्थ करणारे आहेत. देशवासीयांसाठी दुधाची गंगा निर्माण करण्यात योगदान देणाऱ्या येथील कुटुंबातील ७५ टक्के महिलांच्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण ७ टक्क्यांच्याही खाली आढळले आहे. इतर शेतकरी शेतमजूर महिलांमध्येही रक्ताचे प्रमाण कमीच आहे. मात्र तुलनेत दूध उत्पादक कुटुंबातील महिलांमध्ये याबाबतचे चित्र जास्त वाईट आहे. रक्तक्षया बरोबरच मणके व हाडांच्या विविध आजारांनीही या महिला मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. दूध क्षेत्रातील विदारक शोषणाचा हा परिणाम आहे. देशभर कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. दुधाला रास्त भाव न मिळाल्यामुळे अशा कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा विदारक परिणाम झाला आहे. बहुतांश कुटुंबे कर्जबाजारी झाली आहेत. व्यावसायिक तत्त्वावर दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये कर्जबाजारीपणा व आर्थिक कोंडी तुलनेने जास्त आहे. बहुतांश कुटुंब यापेक्षा बरा पर्याय मिळाल्यास दुग्ध व्यवसाय सोडून देण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. केरळ येथील कार्यशाळेसाठी आलेल्या विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी दुग्ध उत्पादक कुटुंबांच्या स्थितीचे केलेले रिपोर्टिंग थोड्याफार फरकाने असेच विदारक आहे.

रास्त भाव
दूध उत्पादकांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना त्यांच्या कामाचे रास्त दाम मिळण्याची हमी देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च फिटून किमान १५ टक्के निव्वळ उत्पन्न शिल्लक राहील इतका शाश्‍वत दर दुधाला मिळाल्यास दूध उत्पादकांना काही प्रमाणात न्याय मिळू शकेल. दुधाचा नक्की उत्पादन खर्च किती आहे हे त्यासाठी निश्‍चित करण्याची आवश्यकता आहे. दुधाचा रास्त उत्पादन खर्च काढण्याची कोणतीच शास्त्रीय प्रक्रिया सरकारच्या स्तरावरून गांभीर्याने पार पाडण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रातील राहुरी कृषी विद्यापीठाने सन २०११-१२ मध्ये गायीच्या दुधाचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च १९.६० रुपये प्रतिलिटर असल्याचे जाहीर केले होते. १९.६० या उत्पादन खर्चावर किमान १५ टक्के निव्वळ उत्पन्न अधिक धरल्यास २०११-१२ मध्ये शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी २२.५४ रुपये दर मिळायला हवा होता. प्रत्यक्षात मात्र तेव्हा १७ रुपये दर दिला जात होता. दुसऱ्या एका सर्वेक्षणानुसार २०१६-१७ वर्षासाठी गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च ३८.३१ रुपये जाहीर करण्यात आला होता. विवंचना अशी की हा उत्पादन खर्च काढताना शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींची प्रतिदिन प्रतिजनावर मजुरी केवळ २० रुपये इतकी धरण्यात आली होती. ३८.३१ रुपये या उत्पादनखर्चावर १५ टक्के निव्वळ उत्पन्न अधिक धरल्यास, यानुसार शेतकऱ्यांना गायीच्या ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. गुणवत्तेच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ४४ रुपये दर मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना या काळात केवळ २० ते २२ रुपये दर दिला जात होता. नंतरच्या काळात दुधाचा उत्पादन खर्च आणखी वाढला असताना कोविड काळात तर हे दर १७ रुपयांपर्यंत खाली पाडण्यात आले होते. सध्या महाराष्ट्रात गायीच्या दुधाचे दर ३० रुपयांच्या जवळपास असले तरी अजूनही ते ४४ रुपयांपेक्षा कमीच आहेत. शेतकऱ्यांची ही लूटमार थांबावी यासाठी ऊस क्षेत्राप्रमाणेच दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित एफ.आर.पी.चे संरक्षण मिळावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

रेव्हेन्यू शेअरिंग
दूध विक्री बरोबरच दुग्ध पदार्थांच्या निर्मिती व विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. एका अभ्यासानुसार पेढा निर्मिती व विक्रीमध्ये प्रतिकिलो ७५ रुपये (५३ टक्के), दही १७ रुपये (३९ टक्के), श्रीखंड ५१ रुपये (५७ टक्के), आम्रखंड ६५ रुपये (८७ टक्के) नफा निर्माण होतो. दूध उत्पादक शेतकरी कुटुंबांना या निव्वळ मिळकतीत रास्त वाटा मिळावा यासाठी शेतकरी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींचे तत्त्व लागू करण्याची रास्त मागणी करत आहेत.

सहकारिता
नफा कमविण्याच्या मुख्य उद्देशाने स्थापित झालेल्या खासगी दूध कंपन्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी काम करणार नाहीत हे सूर्य प्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. दूध क्षेत्रात काम करणाऱ्या ध्येयवादी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मात्र शेतकरी हिताचे कार्य पुढे नेण्याच्या निश्‍चित शक्यता आहेत. वर्गिस कुरियन यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे दूध क्षेत्रात ‘सहकार’ शेतकरी व ग्राहक दोघांच्या हितासाठी मोठी कामगिरी करू शकतो. देशातील काही सहकारी संस्थांनी अशी शेतकरी व समाज हिताची कामगिरी करून दाखविली आहे. केरळ सारख्या राज्यामध्ये मिल्माने या मार्गाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. काही टीकात्मक मुद्दे असले व आज धर्मांध भांडवली पक्षाने कब्जा करून सहकाराचे कॉर्पोरेटीकरण सुरू केले असले तरी, अमूलने गेल्या काळात केलेली कामगिरी दखलपात्र आहे. शेतकऱ्यांना दुधाचा उत्पादनखर्च कमी करण्यात, दूध क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचे संक्रमण करण्यात, दूध व दुग्ध पदार्थांच्या प्रक्रिया व विक्रीत निर्माण होणाऱ्या नफ्यात शेतकऱ्यांना रास्त वाटा मिळवून देण्यात सहकारी क्षेत्र मोठी कामगिरी बजावत आहे. दूध क्षेत्रात म्हणूनच अधिक सहकारीकरण होईल यासाठी अधिक हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

कॉर्पोरेट लूटमार
भारतातील सर्वांत मोठे पीक असलेले दूध क्षेत्र नफ्याचे मोठे साधन असल्याच्या निष्कर्षातून कॉर्पोरेट कंपन्या या क्षेत्राकडे पाहत आहेत. राज्याच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त दूध ज्या राज्यांमध्ये उत्पादित होते अशा राज्यांची या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी लुटीसाठी प्राधान्याने निवड केली आहे. ०महाराष्ट्रात संघटित व असंघटित क्षेत्रात २ कोटी लिटर दूध दररोज संकलित होते. संघटित क्षेत्रात यापैकी प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. पैकी केवळ ४० लाख लिटर दूध, पाऊच पॅकिंग करून घरगुती वापरासाठी वितरित होते. पाऊच पॅकिंगमधील हे ४० लाख लिटर व असंघटित क्षेत्रात वापरले जाणारे ७० लाख लिटर दूध वगळता तब्बल ९० लाख लिटर दूध कन्व्हर्जनसाठी जाते. राज्याच्या घरगुती गरजेपेक्षा अतिरिक्त ठरलेल्या या दुधाची मिल्क पावडर बनविली जाते. महाराष्ट्रात मिल्क पावडर बनविण्याच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची मक्तेदारी असल्याने या खासगी कंपन्या दुधाचे खरेदी भाव वारंवार पाडतात, बुर्जवा पक्षाच्या प्रभावाखाली असलेल्या सहकारी संस्थांनाही यात सामील करून घेतात व शेतकऱ्यांची अमानुष लूट करतात. १९६० अगोदर महाराष्ट्रात संघटित क्षेत्रातील ९६ टक्के दूध सहकारी संस्थांमार्फत संकलित होत होते. सरकारने १९६० नंतर हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर सुरुवातीला आकर्षक दर देऊन खासगी कंपन्यांनी या क्षेत्राचा वेगाने कब्जा मिळविला. कालांतराने सहकारी क्षेत्राकडे संघटित क्षेत्रातील केवळ २६ टक्के दूध संकलन शिल्लक राहिले. उर्वरित ७४ टक्के दूध खासगी कंपन्यांकडे वळले. सहकार कमजोर झाल्यानंतर मात्र या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची अमानुष लूट सुरू केली आहे.

भेसळ
बहुतांश राज्यात टोण्ड दूध बनवण्याला परवानगी आहे. ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. गुणवत्तेच्या दुधाला ‘काऊ मिल्क’ म्हणून प्रमाणित केले जाते. दुधातील स्निग्धांश काढून घेऊन व दूधपावडर आणि पाणी मिसळून संकलित दुधापासून ३.० फॅट व ८.५ एस.एन.एफ. गुणवत्तेचे ‘टोण्ड दूध’ बनविले जाते. १.५ फॅट व ९ एस.एन.एफ. गुणवत्तेचे ‘डबल टोण्ड’ दूध बनविले जाते. ०.१ फॅट व ९ एस.एन.एफ. असलेले ‘स्कीम मिल्क’ बनविले जाते. टोण्ड व स्कीम मिल्कच्या अशा निर्मितीमुळे दूध बेचव बनल्याने दुधाची मागणी घटते. शिवाय दुधाचे उत्पादन पाणी व इतर घटकांमुळे कृत्रिमरीत्या वाढते. परिणामी, मागणीच्या तुलनेत खरेदीदर कमी राहतात. शेतकरी यामुळे टोण्ड व स्कीम मिल्क निर्मितीला विरोध दर्शवीत आहेत. तसेच सर्वत्र चवदार ‘काऊ मिल्क’चाच पुरवठा व्हावा अशी मागणी करत आहेत. अनेकदा केमिकल वापरून बनावट व बेचव दुधाचीही मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होत असते. पाणी, दूधपावडर, स्टार्च, साखर, ग्लुकोज, युरिया, मीठ, न्यूट्रीलायजर, हायड्रोजन पेरॉक्साइड, डिटर्जंट यांसारख्या घातक पदार्थांची दुधात भेसळ केली जाते. जनतेच्या आरोग्याशी व जिवाशी खेळ करून यातून मोठा नफा कमविला जातो. शिवाय अशा कृत्रिम व भेसळीच्या दूध निर्मितीतून दुधाचे ‘अतिरिक्त’ उत्पादन करून दुधाचे खरेदीभाव पाडले जातात. त्यामुळे भेसळ विरोधी कायदे आणखी कडक करून, भेसळ व कृत्रिम दूध ओळखण्यासाठी अधिक सोप्या तंत्रज्ञानाचा विकास करून, तसेच सरकारी पातळीवर यासाठी पुरेशा प्रशिक्षित यंत्रणेची उभारणी करून ही भेसळ थांबविणे शक्य आहे.

अनिष्ट ब्रॅण्ड वॉर
दूध क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सुळसुळाट झाल्यामुळे देशभरात दुधाचे हजारो ब्रॅण् निर्माण झाले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात ३५० पेक्षा जास्त ब्रॅण्ड निर्माण झाले आहेत. आपल्याच ब्रॅण्डचे दूध विकले जावे यासाठी या ब्रँड्स अंतर्गत जीवघेणे ‘युद्ध’ सुरू आहे. कंपन्या यासाठी डीलर, वितरक व किरकोळ विक्रेते यांना वाढत्या प्रमाणात भरमसाट कमिशन व वाहतूक खर्च देत आहेत. महाराष्ट्रात या कंपन्या २.७० रुपये ऐवजी कमिशन व वाहतूक खर्चासाठी प्रतिलिटर १० ते १२ रुपये उधळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या घामाची चोरी व लूट करून हा पैसा अशाप्रकारे डीलर, वितरक व किरकोळ विक्रेते यांच्याकडे पास ऑन केला जात आहे. शेतकऱ्यांची ही लूटमार थांबविण्यासाठी कायदा करण्याची, सहकाराला प्रोत्साहन देण्याची व एक राज्य एक ब्रॅण्डचे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.

लॉयल्टी अलाउन्स
दूध क्षेत्रात निर्मित नफा व बचत उत्पादक सभासदांमध्ये वाटण्याचा सहकार क्षेत्रात प्रघात आहे. दिवाळीच्या सणानिमित्त बोनसच्या रूपात हा लाभांश वाटला जातो. खासगी दूध कंपन्यांनी लाभांश वाटपाच्या या संकल्पनेचा नवी गुलामगिरी प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करणे सुरू केले. खासगी कंपन्यांनी यासाठी लाभांश, रीबिट, बोनस हे शब्द नियोजनबद्धपणे बदलून ‘लॉयल्टी अलाउन्स’ हा शब्द प्रचलित केला. शेतकऱ्यांनी प्रसंगी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत आपण कमी दर दिला तरी आपल्याच कंपनीला दूध घालावे यासाठी या संकल्पनेचा या कंपन्यांनी उपयोग करून घेतला आहे. महाराष्ट्रात, वर्षभरात कंपनीला १८० किंवा त्यापेक्षा कमी दिवस दूध घातले असेल तर तो शेतकरी कंपनीशी ‘प्रामाणिक’ नसल्याचे मानण्यात येते. कंपनीशी अशा प्रकारे ‘प्रामाणिक’ नसलेल्या शेतकऱ्याला दिवाळीत काहीच ‘अलाउन्स’ मिळत नाही. किमान १८० ते २०० दिवस व किमान ३६० लिटर दूध घातले असेल तर अशा शेतकऱ्याला प्रति लिटर ५० पैसे अलाउन्स मिळतो. किमान २०१ ते ३०० दिवस व किमान ५५० लिटर दूध घातले असेल तर प्रति लिटर ७५ पैसे अलाउन्स मिळतो. किमान ३०१ ते ३६५ दिवस व किमान ६५० लिटर दूध घातले असेल तर १ रुपया अलाउन्स मिळतो. कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या गळ्यात अडकवलेले हे जोखड स्पर्धेला मारक तर आहेच, शिवाय शेतकऱ्यांना गलितगात्र करणारे आहे. नवी गुलामगिरी लादणारे आहे. निकोप सहकारिता हेच अशाप्रकारच्या लूटमारीच्या विरोधातील प्रभावी उत्तर आहे.

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्या
- दूध उत्पादकांना दुधासाठी एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण लागू करा.
- दूध व दुग्ध पदार्थांच्या निर्मिती, प्रक्रिया व विक्रीतील नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना मिळावा यासाठी रेव्हेन्यू शेअरिंगचे कायदेशीर धोरण लागू करा.
- सहकाराबरोबरच खासगी दूध कंपन्यांसाठीही लूटमार विरोधी कायदा करा.
- दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करा.
- दूध व दुग्धपदार्थांची आयात बंद करा. निर्यातीला प्रोत्साहन द्या.
- ब्रॅण्ड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य, एक ब्रॅण्ड धोरण राबवा.
- सहकारीतेला प्रोत्साहन द्या.
- चारा व पशुखाद्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण कायदा करा.
- भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा
- सदोष मिल्कोमीटरद्वारे होणारी दूध उत्पादकांची लूट बंद करा
- मिल्कोमीटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करा.
- शासकीय मोफत पशू विमा धोरण राबवा.
- दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना करा.
- दूध व दुग्धपदार्थांचे रेशन व कल्याणकारी योजनांद्वारे गरिबांना स्वस्तात वितरण करा.
- सर्वच भारतीयांचे प्रतिडोई, प्रतिदिन दूध वापर प्रमाण वाढावे यासाठी पावले उचला.
- राज्यस्तरावर दुधभाव स्थिरीकरण कोष निर्माण करा.
- शेतकरी, ग्रामीण, गरीब, महिला, सहकार व पर्यावरण केंद्री राष्ट्रीय दूध धोरणाचा स्वीकार करा.