Kisan Long March : राज्य सरकारकडून दादा भुसे आणि अतुल सावे आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मोर्चात जाणार

Kisan Sabha: राज्य सरकारने शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सहकारमंत्री अतुल सावे व मंत्री दादा भुसे यांना पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाण्यास नकार दिला होता. आमच्याशी चर्चा करायची असेल तर सरकारने लॉग मार्चमध्ये यावं, अशी मागणी आमदार जे पी गावीत यांनी केली.

त्यानंतर राज्य सरकारने दोन मंत्र्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यास पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बुधवारी संध्याकाळपर्यंत मंत्री सावे आणि मंत्री भुसे आंदोलक शेतकऱ्याच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी रवाना होणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून मुंबईला परत येणार आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या सांगण्यात येतील.

तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आंदोलक शेतकऱ्यांशी फोनवरुन चर्चा करून निर्णय घेतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मंगळवारी (ता.१५) राज्य सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार होते. परंतु राज्य सरकारने अचानक बैठक रद्द केली.

त्यावर आंदोलक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर बुधवारी राज्य सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा निरोप पाठवला.

परंतू आंदोलक शेतकऱ्यांनी मुंबई येणार नाही, राज्य सरकारने मोर्चात येऊन चर्चा करावी, अशी मागणी केली.

"आता आम्ही राज्य सरकारशी चर्चा करायला जाणार नाही, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्याशी लॉग मार्चमध्ये येऊन चर्चा करावी." असे जे पी गावीत म्हणाले.

राज्य सरकारकडून बुधवारी (ता.१५) किसान सभेच्या शिष्टमंडळला मुंबईत बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.

त्यासंदर्भात मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला सूचना केल्या. बैठकीसाठी विविध खात्याचे सचिव उपस्थित राहणार होते.

परंतू बुधवारी सकाळी किसान सभेने शिष्टमंडळ चर्चेसाठी मुंबईत येणार नाही, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लॉग मार्चमध्ये येऊन आमच्याशी चर्चा करावी, अशी आक्रमक मागणी आमदार जे पी गावीत यांनी घेतली आहे.

दरम्यान, वनजमिनींचा २०१८ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी वीजपुरवठा, शेतीकर्ज माफी यांसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लाँग मार्च काढण्यात आला आहे.