- रमेश जाधव
कांद्याच्या प्रश्नावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. २८) नाफेडच्या कांदा खरेदीची चुकीची आकडेवारी दिली.
तसेच शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्याबद्दल कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारकडून सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील आणि त्यांना मदत केली जाईल, असे कोरडे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधासभेत दिले.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट पैसे जमा करावेत, अशी मागणी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी विधानसभेत केली होती. त्यावर उत्तर देताना थेट आर्थिक मदतीची घोषणा करणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले.
तसेच नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू असल्याचा दावा करून मुख्यमंत्र्यांंनी विरोधकांच्या मागणीतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी नाफेडने २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केल्याचे सभागृहाला सांगितले.
वास्तविक ही यंदाच्या हंगामातील खरेदी नसून तो गेल्या वर्षीचा आकडा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आकडेवारीच्या घोळामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज (ता. २८) दुसरा दिवस आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी सभागृहाच्या पायऱ्यांवर गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आंदोलन केले.
विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेऊन कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यानंतर कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली.
त्यात दोन्ही बाजूंचे सदस्य सहभागी झाले. छगन भुजबळ, नाना पटोले, राहुल कुल यांच्यासह अनेक आमदारांनी चर्चेत भाग घेतला.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने थेट आर्थिक मदत करावी, नाफेडने कांदा खरेदी सुरू करावी आणि अनेक देशांमध्ये कांद्याचा तुटवडा असून तिथे भारतातून कांद्याची निर्यात करावी या तीन मागण्या चर्चेतून पुढे आल्या.
या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपले सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल संवेदनशील असल्याचे सांगितले. निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्यावर त्यांनी ठोस घोषणा केली नाही. सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात किती रक्कम जमा करेल, याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती त्यांनी दिली नाही.
सरकार कांदा उत्पादकांना मदत करेल, असे गोलमाल उत्तर देऊन मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
तसेच नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य योग्य असून वस्तुस्थिती तशी नसल्यास विरोधकांनी हक्कभंग आणावा अशा आक्रमक भाषेत प्रतिवाद केला.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नाफेडची कांदा खरेदी सुरू असल्याचा पुनरूच्चार केला आणि २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केल्याचा खुलासा केला.
मुख्यमंत्र्यांची ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक गेल्या रब्बी हंगामात नाफेडने देशपातळीवर केलेल्या खरेदीचा आकडा मुख्यमंत्र्यांनी यंदाची खरेदी म्हणून सांगितला आहे.
नाफेडने दोन दिवसांपासून कांदा खरेदी सुरू केल्याच सरकारी पातळीवरून सांगितले जात आहे. असे असेल तर दोन दिवसांत २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी करणे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित चुकून किंवा अनावधानाने गेल्या वर्षीची कांदा खरेदीची आकडेवारी सांगितली असावी. वास्तविक दिवाळीनंतर नाफेडने कांद्याची मोठी खरेदी केलेलीच नाही. त्यामुळे सरकारचा दावा चुकीचा असल्याचे बाजारअभ्यासकांनी सांगितले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
