शिरीश जोशी
ओडिशा मिलेट्स मिशन (Odisha Millets Mission) (ओएमएम) हा प्रकल्प कृषी खात्यांतर्गत येतो. परंतु प्रकल्पाचे विविध पैलू अन्य खात्यांशी संबंधित आहेत. उदा. आदिवासी विकास संस्था (आदिवासी विभाग) प्रामुख्याने नाचणी खरेदी करण्याच्या कामात सहभाग आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्रालयातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या मिशन शक्तीचे महिला बचत गट यामध्ये कार्यरत आहेत. नागरी अन्नपुरवठा खात्याचा यामध्ये सहभाग आहे.
अर्थ विभाग, सहकार खाते, एससी / एसटी विभाग यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. या सर्वांच्या साह्याने प्रकल्पाचा कारभार योग्य चालावा यासाठी संबंधित सचिवांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. यामध्ये उपमुख्य सचिव, विकास आयुक्त अशा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव या समितीच्या गरजेप्रमाणे बैठका घेतात. या प्रकल्पासंबंधी सर्व महत्त्वाची धोरणे, परिपत्रके, या समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अमलात आणली जातात. राज्याचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक या कार्यक्रमाकडे लक्ष ठेवून असतात. या समितीतर्फे राज्याचे कृषी संचालक या प्रकल्पाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात.
‘वासन’ ही संस्था प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी साह्य करणारी संस्था म्हणून काम पाहते. ‘वासन’ संस्थेचे अधिकारी राज्यस्तरावर, विभागीय स्तरावर व जिल्हा स्तरावर कार्यरत असतात. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (‘आत्मा’चे प्रमुख) जिल्ह्यातील अंमलबजावणी, प्रकल्पाचे खर्च इत्यादीचे नियंत्रण करतात. कार्यक्रम सुरू असलेला प्रत्येक तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्था शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, नव्या योजना अमलात आणण्यात मदत करण्यासाठी निवडलेली आहे. त्यांच्या बरोबरीने प्रत्येक तालुक्यात एक अशा ८४ शेतकरी संस्था त्यांची भूमिका बजावत आहेत.
२०२२ - २०२३ या वर्षामध्ये हा कार्यक्रम १६० तालुक्यापर्यंत विस्तारत आहे. तालुक्यातील स्वयंसेवी संस्थेतर्फे गावपातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी, सहभाग वाढविण्यासाठी, स्थानिक प्रशिक्षक नियुक्त केलेले आहेत. अशा रीतीने सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकसंस्था या तीन घटकांच्या साह्याने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते.
‘ओएमएम’ कार्यक्रमाच्या मर्यादा
कार्यक्रमाचे नाव जरी भरडधान्ये कार्यक्रम असे आहे तरी प्रामुख्याने नाचणीभोवती केंद्रित झाला आहे.
भरडधान्यांवर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, यंत्रांची उपलब्धता आणि कार्यक्षमता या दोन्ही आघाड्यांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारतर्फे खरेदी करून उरलेल्या नाचणीसाठी आणि नाचणी सोडून अन्य भरडधान्यांसाठी खासगी क्षेत्रातील बाजारपेठ आणि भरडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची सांगड घालण्याची आवश्यकता आहे.
‘ओएमएम’चे महत्त्व
भरडधान्यांची ग्राहकांसाठी उपयुक्तता, त्यांचे पोषणमूल्य याविषयी चर्चा वाचायला मिळते. भरडधान्ये ही कमी पाण्यात आणि वरकड जमिनीत येतात. म्हणून कोरडवाहू आणि आदिवासी भागांतील शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे एक पीक म्हणून विशेष महत्त्व आहे. शिधापत्रिकेवर गहू, तांदळाच्या बरोबरीने भरडधान्य दिल्यास, गरिबांच्या पोषण सुरक्षेत मदत होणार आहे. जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी देशी बियाण्यांचा वापर महत्त्वाचा आहे. निसर्गस्नेही पद्धतीने सुद्धा उत्पादकता वाढ करता येते हा फार महत्त्वाचा धडा या कार्यक्रमातून मिळाला आहे.
‘ओएमएम’ची इतर पिकांसाठी मदत
हरित क्रांतीनंतर गहू आणि तांदळाची सरकारी खरेदी आणि त्याचा वापर काही राज्यापुरता सीमित झाला. फक्त गहू व तांदूळ खाण्यामुळे पोषणावर परिणाम झाले. ‘ओएमएम’ कार्यक्रम हे सर्व बदलण्यासाठीचे प्रारूप आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा व अन्य सरकारी योजना उदा. अंगणवाडी, माध्यान्ह भोजन, आदिवासी विभागाची वसतिगृहे यासाठी लागणारी अन्नधान्ये, प्रत्येक राज्य सरकारला आपापल्या राज्यात खरेदी करता येणे शक्य आहे.
शिधा पत्रिकेवर फक्त गहू / तांदूळ न वाटता त्या त्या भागात तयार होणारी भरडधान्ये उदा. महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांचा समावेश करणे शक्य आहे. यासाठीची खरेदी खुल्या बाजारातून / व्यापाऱ्यांकडून न करता शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून करणे शक्य आहे. ही खरेदी कोरडवाहू / आदिवासी क्षेत्रांतून केल्यास तिथल्या शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावू शकते. सरकारचा यासंबंधातील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचू शकतो.
सरकारला विक्री करताना गुणवत्ता, एकत्रीकरण यासंबंधी शेती उत्पादक संस्थांवर योग्य संस्कार होणे, त्यातून अन्य उत्पादने खासगी क्षेत्रात विकण्यासाठीची कौशल्ये आणि ताकद शेतकरी संस्थांमध्ये तयार होणे, अशा अनेक चांगल्या शक्यता या कार्यक्रमाच्या प्रारूपात दडलेल्या आहेत.
प्रक्रियेवर भर
भरडधान्यांचा खप वाढावा यासाठी सरकारी मागणी पुरेशी नाही हे लक्षात घेऊन महिला बचत गटांना भरडधान्यांपासून नवीन पदार्थ बनवणे किंवा आत्ता लोकप्रिय झालेल्या पदार्थांमध्ये, जसे की इडली, डोसा, बडा यात भरडधान्य मिसळणे यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. अशा १९ बचत गटांना छोटी दुकाने उघडण्यासाठी मदत करण्यात आली.
भुवनेश्‍वर शहरामध्ये एका प्रख्यात बेकरीमध्ये प्रशिक्षण दिल्यावर त्यांनी नाचणीयुक्त पाव, बिस्किटे यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. भरडधान्यांचे विविध पदार्थ तयार करणारे आणि विकणारे खासगी उद्योजकही पुढे येत आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे बीजापासून थाळीपर्यंतचा भरडधान्यांचा प्रवास सुरू झाला आहे.
‘ओएमएम’ आणि शेतकरी संस्था
स्वयंसेवी संस्थांच्या बरोबरीने शेतकरी संस्थाची भूमिका या कार्यक्रमात महत्त्वाची आहे. २०१७-१८ या वर्षात जेव्हा सरकारी खरेदीची सुरुवात झाली त्याच वेळी गुणवत्ता नियंत्रणासंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता नव्हती. धान्य विकताना आर्द्रतेचे प्रमाण, धूळ, खडे यांचे प्रमाण असे दोन प्रमुख निकष होते. ज्याला न्याय सरासरी गुणवत्ता म्हटले जाते.
पहिल्या वर्षी जेव्हा शेतकरी खरेदी केंद्रावर त्यांची नाचणी घेऊन आले तेव्हा त्यांच्या उत्पादनात काही वेळा आर्द्रतेचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त आढळले. अशा शेतकऱ्यांना धान्यासकट ५० किमी परत गावी जावे लागले. परंतु दुसऱ्या वर्षी शेतकरी संस्थांच्या मदतीने या विषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली गेली. आर्द्रता मापक यंत्रे गावपातळीवर उपलब्ध करून दिली गेली.
ज्यामुळे खरेदी केंद्रावर जाण्याआधीच गुणवत्ता चाचणी करण्याची सोय झाली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास वाचला. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपली नाचणी खरेदी केंद्रावर नेण्याऐवजी, शेतकरी संस्थेच्या माध्यमातून, एकत्र वाहतूक करण्याचा उपक्रम हाती घेतला गेला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची आणि खर्चाची बचत झाली.
मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, त्याच्या बचत खात्यात थेट पैसे जास्त जमा व्हावेत यासाठी नोंदणी करणे अशा प्रक्रिया काही तालुक्यातील शेतकरी संस्थांकडे वर्ग केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. शेतकरी आणि शेतकरी संस्था यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. ही सर्व कामे करण्यातून शेतकरी संस्थांना किलोमागे दीड टक्का कमिशन दिले जाते.
यामुळे शेतकरी संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत झाली आहे. बियाण्यांचे उत्पादन आणि विक्री, बचत गटांच्या माध्यमातून जिवामृत, खत इत्यादी निविष्ठांचे उत्पादन आणि त्यांची शेतकरी संस्थेच्या माध्यमातून विक्री, अशा उपक्रमांमुळे शेतकरी संस्थांच्या उपक्रमांचा विस्तार होतो आहे.
शेतकरी संस्थांचा परीघ फक्त नाचणीपुरता मर्यादित न ठेवता अन्य धान्ये/पिके यांचे एकत्रीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत कसा वाढवता येईल का, असे प्रयोग चालू आहेत. गजपती तालुक्यामध्ये मक्याचे एकत्रीकरण करून मोठ्या व्यापाऱ्याला विक्री करणे असे उपक्रम सुरू झाले आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला. शेतकरी उत्पादित करत असलेली विविध पिके, खरीप व रब्बी, दोन्ही हंगामांत विकता येतील का? उन्हाळ्यामध्ये चिंच, काजू, आंबे, मोहाची फुले यांच्या विक्रीसाठी शेतकरी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
‘ओएमएम’ कार्यक्रमात सहभागी झालेले शेतकरी कोरडवाहू भागातील आहेत, गरीब आहेत. अशांना शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून सरकारी सेवा, सुविधा, योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. फक्त खरीप पिकांवर अवलंबून न राहता बाराही महिने शेतकऱ्यांची उपजीविका ज्या ज्या मार्गाने चालते, त्यातल्या जास्तीत जास्त बाबींमध्ये एकत्रितपणे काम केल्यास शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो.
यामध्ये शेतीमालाची विक्री, निविष्ठांची खरेदी, शेती साधने भाड्याने उपलब्ध करणे, बियाण्यांची विक्री हे उपक्रम आहेतच, परंतु एक ग्राहक म्हणून सरकारी सेवांचा लाभधारक म्हणूनही एकत्र येणे, शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून शक्य आहे. यातून एका बाजूला शेतकऱ्यांचे आयुष्य समृद्ध व्हायला मदत होईल. त्याचबरोबर वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांमुळे शेतकरी संस्थांची शेतकऱ्यांसाठीची उपयुक्तता वाढेल. त्याही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
