पुन्हा एकदा कांदा डिप्लोमसीची गरज

मागील १०-२० वर्षात जागतिक कमोडिटी बाजारात कांद्याने महाराष्ट्राला आणि भारताला वैभव प्राप्त करून दिले आहे. आज त्याच कांद्याला वैभव प्राप्त करून देण्याची राज्याची आणि देशाची पाळी आहे.
पुन्हा एकदा कांदा डिप्लोमसीची गरज
Onion DiplomacyAgrowon

श्रीकांत कुवळेकर

कांद्यामध्ये सध्या निर्माण झालेल्या मंदीची कारणे पाहिल्यास लक्षात येईल, की यात केवळ उत्पादकाचेच नाही तर व्यापाऱ्यांचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे. निर्यातदार देखील श्रीलंकेमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टांची झळ सोसत आहेत. याकरिता या सर्वांनीच आपापली राजकीय निष्ठा बाजूला ठेऊन एका मंचावर एकत्र येण्याची गरज आहे. आणि या मंचाद्वारे एक देशव्यापी दबाव गट किंवा लॉबी निर्माण करण्याची गरज आहे.

मार्च महिन्यात कांदा डिप्लोमसी शीर्षकाखाली या स्तंभामधून कांदे बाजारातील येऊ घातलेल्या मंदीच्या संकटाविषयी आगाऊ इशारा दिला होता. त्याबाबत सरकारी स्तरावर वेगाने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली होती.

जागतिक बाजारामध्ये निर्माण आलेल्या अभूतपूर्व अन्नटंचाईच्या अनुषंगाने राजनैतिक प्रयत्नांतून कमोडिटी देवाणघेवाण सारखे करार केले पाहिजेत़, त्यातून भारतातील अतिरिक्त कांद्याला परकीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली तर मंदीची दाहकता कमी होईल, अशी सूचनादेखील केली होती. याबाबत राज्यस्तरावरून केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे अखेर कांद्याची आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची नेहमीप्रमाणे ससेहोलपट सुरू झाली आहे.

मागील १०-२० वर्षात जागतिक कमोडिटी बाजारात कांद्याने महाराष्ट्राला आणि भारताला वैभव प्राप्त करून दिले आहे. आज त्याच कांद्याला वैभव प्राप्त करून देण्याची राज्याची आणि देशाची पाळी आहे. याकरिता कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या मागील तीस-चाळीस वर्षात न सुटलेल्या प्रश्‍नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

आज कांद्याचा उत्पादनखर्च दुप्पट-तिप्पट झाला असताना बाजारात तो एक आकडी किमतीला विकला जात आहे. मात्र तेजीमध्ये प्रत्येकाच्या डोळ्यात खुपणाऱ्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा या कमोडिटीकडे मंदीमध्ये कुठलाच राजकीय पक्ष अथवा नेता लक्ष द्यायला तयार नाही. परंतु अपवाद दिंडोरीच्या खासदार आणि केंद्रातील आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचा. त्या परत एकदा कांदा उत्पादकांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत.

पूर्वीही अनेकदा केवळ या एकाच राजकीय नेत्याने भडकाऊ लोकप्रिय भाषणांच्या आणि घोषणांच्या आहारी न जाता भरीव उपाय सुचविण्याचे काम केले आहे. या वेळीही त्यांनी कांद्याला बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करण्याची व्यवहार्य सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.

कांदा उत्पादकांची आव्हाने कायम वाढतच जाणार आहेत. मागील दोन वर्षांतील महागाईने उत्पादन खर्चात जबर वाढ झालेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला हवामानाबद्दल अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या पिकासमोर जागतिक हवामान बदलाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मग या वेळी पावसाने हातातोंडाशी आलेले पीक नष्ट होणे असो, की अति उष्ण हवामानामुळे पिकाचा आकार, दर्जा आणि साठवणूक काळातील होणारे वाढीव नुकसान अशी अनेक आव्हाने केवळ ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे निर्माण झाली आहेत.

या आव्हानांवर उपाय काढणे कठीण असले तरी निर्यात धोरण धरसोडीमुळे आणि इतर सरकारी हस्तक्षेपांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न करीत राहणे क्रमप्राप्त आहे. विशेष म्हणजे ३०-३५ रुपये किलो या सन्मानजनक किरकोळ भावपातळीविरुद्ध ग्राहकांची तक्रार नसतानाही किमतीवर कृत्रिमपणे दबाव टाकण्याच्या सरकारी धोरणाला ठाम विरोध करण्याची गरज आहे.

कांदा उत्पादकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर एका रात्रीत काही रामबाण उपाय सापडेल अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ असले तरी या व्यवसायातील सर्वांनी काही समान मुद्द्यांवर एकत्र येण्याची गरज आहे. सध्या निर्माण झालेल्या मंदीची कारणे पाहिल्यास लक्षात येईल की यात केवळ उत्पादकाचेच नाही तर व्यापाऱ्यांचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे. निर्यातदारदेखील श्रीलंकेमध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टांची झळ सोसत आहेत. याकरता या सर्वांनीच आपापली राजकीय निष्ठा बाजूला ठेवून एका मंचावर एकत्र येण्याची गरज आहे. आणि या मंचाद्वारे एक देशव्यापी दबाव गट किंवा लॉबी निर्माण करण्याची गरज आहे.

स्थानिक निवडणुकांमध्ये पक्षीय बांधिलकी ठीक आहे परंतु राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील अनुक्रमे खासदार आणि आमदार निवडताना तरी याचे पालन करावे लागेल. याकरिता निवडणुकांपूर्वी इच्छुक उमेदवारांचे जाहीर चर्चात्मक कार्यक्रम आणि मुलाखती करून त्यांचे आपल्या विभागातील शेतीबाबतचे ज्ञान पारखून घेण्याचा प्रयोग करायला हरकत नाही.

डॉ. भारती पवार यांचे अभिनंदन एवढ्याचसाठी की राज्यातील कांदाबहुल प्रांतातील अनेक आमदार आणि खासदारांनी कांद्याचा प्रश्‍नावर मौन धारण केलेले असताना डॉ. पवार यांनी मात्र स्वतःच्या पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध देखील नेहमीच आवाज उठवला आहे. असेच प्रयत्न वरील मंचाद्वारे करावे लागतील. यात राज्य आणि केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याबरोबरच कांदा उत्पादकांसाठी अगदी रिअल-टाइम नाही तरी प्रत्येक चार-सहा दिवसांनी बाजारातील घटना, पेरण्यांच्या आकडेवारीत होणारे सततचे बदल, आयात-निर्यातविषयक बातम्या आणि हवामान अंदाज याबाबत एक नियमित वार्तापत्र उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. यातून शेतकऱ्याला स्वतःचे पीकनियोजन करणे सोपे जाईल. शेवटी पीकनियोजन योग्य झाले तर मागणी-पुरवठा संतुलन राखणे सोपे जाऊन किंमत अनिश्‍चितता कमी करणे शक्य होते.

बाजाराचा अचूक अंदाज

मंचर-नारायणगाव पट्ट्यातील एक प्रगतिशील शेतकरी शिवाजी आवटे यांनी मागील डिसेंबर-जानेवारीमध्ये कांद्याचे पीक घेणे टाळले होते. त्या वेळी पीकक्षेत्रात होणारी वाढ लक्षात घेऊन काढणीच्या वेळी येणारी मंदी याबाबत आडाखे बांधणे आवटे यांना शक्य झाले होते. म्हणून कांद्याऐवजी केलेल्या झेंडूच्या लागवडीतून त्यांना कांद्यापेक्षा अधिक उत्पन्न घेणे शक्य झाले. आवटेंप्रमाणे बाजाराविषयी अचूक अंदाज बांधणे सर्वांनाच शक्य नसले तरी योग्य माहिती उपलब्ध झाली तर पुढे होऊ शकणारे नुकसान नक्कीच टाळता येऊ शकते. यासाठी सरकारकडून सर्व काही होईल ही अपेक्षा करणे चुकीचे असून, बाजार भागीदारांचा स्वतंत्र मंच असणे गरजेचे आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com