Horticulture Planting: ‘रोहयो’मधून होणारी फळबाग लागवड ठप्प

नगरः कृषी विभागाने यंदा २०२२-२३ वर्षभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (रोहयो) योजनेतून ५५ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवडीचे (Horticulture Planting) नियोजन केले. मात्र नव्या वर्षातील तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अजूनही फळबाग लागवड ठप्प आहे.

रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सुधारित मापदंडानुसार सुधारित खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला वरिष्ठ पातळीवर मंजुरी नसल्याने फळबाग लागवड करण्यासाठी अनुदान मिळणार असले तरी, अंदाजपत्रक करता येत नसल्याने कार्यारंभ आदेश मिळत नाहीत. पावसाळ्यातील महत्त्वाचे दिवस निघून चालले असल्याने फळबाग लागवडीसाठी (Horticulture Planting) शेतकऱ्यांच्या कृषी विभागात चकरा सुरू आहेत.

राज्यात शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवडीला (Horticulture Planting) प्राधान्य दिले आहे. पाच एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी असलेली स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना बंद असली तरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून राज्यात तीन वर्षांपासून फळबाग लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे.

यंदा शासनाने लागवड क्षेत्र आणि अन्य काही बाबीत बदल केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी ३८ हजार हेक्टरवर, तर गेल्या वर्षी ४२ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली. या वर्षी वर्षभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ५५ हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड (Horticulture Planting) करण्याचे नियोजन केले. राज्यात ९ हजार १६९ कृषी सहायक आहे.

गेल्या वर्षी प्रत्येक कृषी सहायकांना फळबाग लागवड (Horticulture Planting) करण्याबाबत उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. त्या नियोजनानुसार माती परीक्षणासाठी नमुने घेणे, तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी सर्व्हेक्षण करून खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा तांत्रिक मंजुरी, आराखड्याप्रमाणे प्रशासकीय मंजुरी, काम सुरू करण्याचे आदेश व हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, खड्डे खोदणे व इतर कामे मे महिन्यात, कलमे, रोपांची मागणी नोंदवणी, रोपांची रोपवाटिकापासून शेतापर्यंत वाहतूक, निविष्ठा, औषधे उपलब्ध करणे, लागवड आदीबाबी जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत कामे होणे गरजेचे आहे.

यंदा रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचे दर वाढले आहेत. पूर्वी २४८ रुपये दर होता आता तो २५६ रुपये झाला आहे. त्यामुळे नव्या दरानुसार वरिष्ठ पातळीवर मॉडेल अंदाजपत्रकाला वरिष्ठ पातळीवरून मंजुरी नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अंदाजपत्रक करता येत नाहीत आणि शेतकऱ्यांना रोपे खरेदी, लागवडीसाठी कार्यारंभ आदेशही देता येत नसल्याची स्थिती आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड ठप्प असल्याच्या बाबीला कृषी विभागानेही दुजोरा दिला. मात्र त्याबाबत अधिक कोणाही बोलायला तयार नाही. पावसाळ्यात फळबाग लागवड झाल्याचा फायदा होतो. मात्र यंदा पावसाळ्यातील महत्त्वाचे दिवस निघून चालले असल्याने शेतकऱ्यांच्याही कृषी कार्यालयात चकरा सुरू आहेत.