...अन्यथा भारताची श्रीलंका होईल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणातून शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा नैसर्गिक (सेंद्रिय) शेती करण्याचा सल्ला देत आहेत. याचा अर्थ हा विषय त्यांच्या अजेंड्यावर आलेला दिसतोय. पण हा विषय शेतकऱ्यांवर लादण्याआधी त्याची पूर्वतयारी म्हणून सरकारने यासंदर्भात कोणती पावले उचललीत, ते सांगायला हवे. अन्यथा, श्रीलंकेसारखी अवस्था होईल. कोणतीही पूर्वतयारी न करता संपूर्ण देशात रातोरात सेंद्रिय शेतीची सक्ती केल्यामुळे श्रीलंकेची वाट लागली.
Natural Farming
Natural FarmingAgrowon

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणातून शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा नैसर्गिक (सेंद्रिय) शेती (Natural Farming) करण्याचा सल्ला देत आहेत. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट (Doubling Farmer Income) करण्याचा गजर आता गायब झालाय. त्याची जागा आता सेंद्रिय शेतीने (Organic Farming) घेतलीय. पण जमिनीवरचं वास्तव काय आहे, याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. केंद्र सरकार सध्या रासायनिक खतांसाठी प्रचंड अनुदान (Subsidy For Fertilizer) देते. सरकारने हे अनुदान बंद केल्यास खतांच्या किमती (Fertilizer Rate) शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील. पण सेंद्रिय शेतीचे पुरस्कर्ते म्हणतात तसं, सगळी रासायनिक खतं विषारी आहेत का? या खतांच्या माध्यमातून पिकांना नत्र, स्फुरद, पोटॅश आदी अन्नद्रव्यं दिली जातात. ही अन्नद्रव्यं विषारी असतात का?

Natural Farming
Organic Farming: महिलांच्या हाती खरी सेंद्रिय, शाश्‍वततेची दोरी!

आज सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या एक टक्काही नसेल. तुम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करायला लावणार असाल तर, सरकार म्हणून तुमची तयारी काय? आठ वर्षांच्या काळात सेंद्रिय शेतीसाठी तुम्ही नेमकं काय केलं? किती कृषी विद्यापीठांत यासंदर्भात संशोधन चालू आहे? त्याचे निष्कर्ष काय आहेत? हे सगळं एकदा लोकांसमोर मांडा. म्हणजे सेंद्रिय शेतीबद्दलची तुमची तळमळ किती खरी, किती खोटी ते लक्षात येईल. रासायनिक खतं वापरून तयार केलं जाणार अन्न विषारी आणि सेंद्रिय शेतीतून निर्माण होणारं अन्न आरोग्यदायी, या तोंडी दाव्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. हे संशोधनातून सिद्ध करून लोकांसमोर ठेवावे लागेल.

आज सरकारी प्रमाणीकरण असलेली सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी मूठभरच आहेत. ते कोणी सामान्य शेतकरी नाहीत. ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल आहे, ज्यांची जोखीम सहन करण्याची क्षमता आहे, जे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून नाहीत, अशांचा भरणा त्यात अधिक आहे. काही कंपन्या सेंद्रिय शेतीत उतरल्या आहेत. ही चांगलीच बाब आहे. मात्र सामान्य शेतकऱ्यांशी कुठल्याही अर्थाने त्यांची तुलना करता येणार नाही. त्यांना प्रमाणीकरणाचाही खर्च परवडत नाही. उद्या करोडो शेतकऱ्यांवर सेंद्रिय शेतीची सक्ती केली गेली, तर त्यांची पिकं सेंद्रिय आहेत की नाही, हे कोण तपासणार? त्यांचं सर्टिफिकेशन करायला केवढी अवाढव्य यंत्रणा लागेल. सक्तीमुळे भ्रष्टाचार वाढेल. काहीही करून सर्टिफिकेट मिळवलं जाईल. हे होऊ नये म्हणून सरकारनं कोणती पावले उचलली आहेत?

आज बाजारात मिळणाऱ्या सेंद्रिय खतांची विश्‍वासार्हता नाही. शिवाय रासायनिकच्या तुलनेत ती महागडी आहेत. या खतांची कुठे तपासणी होते? ती कोण प्रमाणित करतो? सेंद्रिय म्हणून विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश खतांवर, कीटकनाशकांवर त्यात नेमके कोणते घटक आहेत, याचा तपशील लिहिलेला नसतो. वापराच्या प्रमाणाबाबत एकवाक्यता नाही. कोणाचं कोणावर नियंत्रण नाही. कोणीही उठून सेंद्रिय म्हणून काहीही विकतोय. सध्याच सेंद्रियच्या नावाखाली बोगस खतं-औषधांचा सुळसुळाट झालाय. अनेक कंपन्या उसाची मळीच सेंद्रिय खत म्हणून विकू लागल्या आहेत. उद्या सेंद्रियची सक्ती झाली तर शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला ऊत येईल.

Natural Farming
Organic Farming : सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी प्रयत्नशील ः तिंबडिया

माझा महिनाभरापूर्वीचा अनुभव आहे. सोयाबीन पिवळं पडत होतं म्हणून एका मित्राला फोन केला. तो बोलला, की माझ्याकडं खूप चांगलं सेंद्रिय औषध आहे. त्यानं पाठवलं. माझ्या गैरहजेरीत त्याची फवारणी झाली. दुसऱ्या दिवशी मी त्या औषधाचं पॅकेट बघितलं. त्यावर ठळक अक्षरात लिहिलं होतं- ‘आयुर्वेदिक टॉनिक. इतर कुठलंच रासायनिक खत वापरायची गरज नाही. पिकांसाठी आवश्यक सर्व अन्नद्रव्ये यातून मिळतील.’ गंमत म्हणजे या टॉनिकमध्ये कोणत्या अन्नघटकांचं काय प्रमाण आहे, त्याची कसलीच नोंद नव्हती. केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप कार्यक्रमांतर्गत सुरू झालेली ती कंपनी होती. मी मित्राला फोन करून विचारलं, या औषधाच्या पिशवीवर आत काय आहे, याची नोंद कशी नाही? त्यालाही उत्तर देता येईना. तो म्हणाला, की ते मला नाही सांगता येणार. पण आमच्या भागातील अनेक शेतकरी ते वापरतात. मी ही वापरतोय. चांगला अनुभव आहे. मी मित्राला म्हटलं, की तुझ्या बोलण्याला मी अंधश्रद्धा मानतो. कारण तुझं हे टॉनिक प्रमाणित नाही. कोणाच्या केवळ सांगण्यावर मी विश्‍वास ठेवू शकत नाही. मी रासायनिक औषधं वापरून दुसरी फवारणी केली.

सेंद्रिय शेती करा म्हणजे रासायनिक खतं, कीटकनाशकं, तणनाशकं वापरू नका. पण याला नेमके ठोस पर्याय आहेत का? सेंद्रिय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांनी सगळ्या रोग-किडींचे नियंत्रण होईल, याची कोणालाच खात्री नाही. जी औषधे आहेत ती प्रमाणित नाहीत. ऊठसूट लिंबोळी अर्क वापरा नाहीतर दशपर्णी वापरा म्हणून सल्ला दिला जातो. याचं एका लिटर पाण्यासाठी किती प्रमाण वापरावं, त्याचं स्टँडर्ड एकक फारसं कोणाला माहीत नाही. यांचं संशोधन म्हणजे यू-ट्यूब व्हिडिओ. ते म्हणतात म्हणून विश्‍वास ठेवायचा. विद्यापीठीय, प्रयोगशाळेतील संशोधन शून्य. कोणीतरी कथित सेंद्रिय शेतीचा तज्ज्ञ सांगतो म्हणून विश्‍वास ठेवायचा. फसवणूक झाली तर कोणाला जबाबदार धरायचं? याचं उत्तर कोणाकडं नाही.

गंमतीचा भाग म्हणून गतवर्षी आम्ही दशपर्णी तयार केली होती. सहा महिने ती डबाबंद होती. तीन आठवडे वयाच्या मक्यावर अळी पडली होती. माझा शेतातील सहकारी नरेशने मक्यावर दशपर्णी फवारू का, असं विचारलं. मी होकार दिला. यू-ट्यूबचा व्हिडिओ बघून त्यानं त्याचं प्रमाण ठरवलं. फवारणी केली. तिसऱ्या दिवशी एकरभर मका जागेवर जळून गेला. दशपर्णी तयार करणं सोपं आहे. पण त्या दशपर्णीत कोणते घटक, किती प्रमाणात आहेत, त्यातले काही विषारी आहेत का हे सगळं कुठं तपासणार? तपासलं नाही तर त्याची परिणामकारकता कशी कळणार? सगळ्या शेतकऱ्यांनी दशपर्णी वापरायची ठरवली तर प्रत्येक गावात अद्ययावत प्रयोगशाळा उभाराव्या लागतील. दशपर्णीच नव्हे, सेंद्रिय शेतीसाठी जे जे वापरा म्हणून सांगितलं जातंय, त्या प्रत्येक पदार्थाची प्रयोगशाळेत तपासणी व्हायला हवी. ती विश्‍वासार्ह आहेत, याची खात्री पटली पाहिजे. याबाबतीत केंद्र सरकारने कोणती पावलं उचललीत?

सेंद्रिय शेती म्हटली, की शेणखत आलं. ते आणायचं कुठून? शेतकऱ्यांकडं भरपूर जनावरं असण्याचा काळ इतिहासजमा झालाय. आता दुग्ध व्यवसाय करणारेच जनावरं सांभाळतात. गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळं गायी सांभाळायला कोणी उत्सुक नाही. गेल्या काही वर्षांपासून म्हशींचं मार्केट कायम पडलेलं आहे. त्यामुळं म्हशीपालनाचा व्यवसाय कमी होतोय. बाजारात येणाऱ्या जनावरांची संख्या वर्षागणिक रोडावतेय. अशा स्थितीत शेण येणार कुठून? सध्या पाच टक्के वहिती जमिनीला सुध्दाद्धा शेणखत मिळत नाही. चांगलं शेणखत महागडं आहे. पाच हजारांपासून आठ-दहा हजार रुपयांना एक ट्रॅक्टर एवढे दर आहेत. उद्या सेंद्रिय शेती सक्तीची झाली, तर एवढ्या जमिनीला शेणखत आणणार कुठून? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मनुष्यबळाचा. आज शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. सेंद्रिय शेतीमध्ये तणनाशक, कीटकनाशक फवारता येणार नाहीत. पिकातील तण मजुरांकडून काढून घ्यावे लागणार. त्यासाठी मजूर कोठून आणायचे? आज मोजकेच शेतकरी खुरपणी करतात, तरीही त्याचा खर्च आवाक्याबाहेर वाढलाय. सगळ्यांनीच खुरपणी करायचं म्हटलं, तर मनुष्यबळ उपलब्ध होणार नाहीच.

सेंद्रिय शेतीमध्ये बियाणे कोणते वापरायचे, याबाबतही स्पष्टता नाही. संकरित बियाणे, जनुकीय बदल केलेले बियाणे वापरायचे की नाही? भाजीपाल्याचा विषय तर आणखी गुंतागुंतीचा आहे. सेंद्रिय शेतीची तीन प्रमाणपत्रं घेतलेल्या मित्राची परवा भेट झाली. तो सेंद्रिय भाजीपाला पिकवून विकतो. मी त्याचं कौतुक केलं. त्यावर तो थोडा गंभीर होऊन म्हणाला, तुला प्रामाणिकपणे सांगतो. मी सेंद्रिय शेतीचा कट्टर पुरस्कर्ता आहे. शंभर टक्के सेंद्रिय पद्धतीनेच भाजीपाला घेण्याचा प्रयत्न मी करतो. पण कधी कधी अशी परिस्थिती निर्माण होते, की सेंद्रिय औषधांनी एखादी कीड जातच नाही. तेव्हा अपवाद म्हणून मी रासायनिक कीडनाशक फवारतो. मी म्हटलं, की हा खोटेपणा आहे. तो बोलला, तू काहीही समज. माझा नाइलाज आहे. आपल्या देशात हे एवढं तर सहज खपून जातं.

सेंद्रिय शेतीमध्ये मनुष्यबळ, जैविक खतं, औषधं यामुळे उत्पादन खर्च वाढणार, हे उघड आहे. शिवाय एकरी उत्पादनही कमी होईल. म्हणजे माल अधिक महागडा होईल. या मालाला वाढीव भाव मिळेल, याची खात्री आहे का? सेंद्रिय शेतीमालाच्या किती बाजारपेठा आहेत? त्या कुठे आहेत? जास्त पैसे देऊन शेतीमाल खरेदी करणारा ग्राहक कुठे आहे? याची उत्तरं अधांतरी आहेत. मुळात देशातील शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, अशी सरकारची इच्छा आहे का? ती असती तर खाद्यतेलाचे, पशुखाद्याचे भाव वाढताहेत म्हणून सोयातेल आणि सोयापेंडीच्या आयातीला परवानगी दिली नसती. परदेशातील कंपन्यांसोबत कडधान्य आयातीचे दीर्घ मुदतीचे करार केले नसते. एका बाजूला सध्या उत्पादित होत असलेल्या शेतीमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही आणि दुसऱ्या बाजूला सेंद्रियच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना अधिक महागडी, अव्यवहार्य शेती करायला भाग पाडायचं, हे धोरण देशासाठीही घातक आहे.

सेंद्रिय शेती या संकल्पनेला विरोध नाही. वास्तव लक्षात न घेता तिची सक्ती करण्यावर आक्षेप आहे. ज्यांना सेंद्रिय शेती करायची त्यांनी जरूर करावी. सरकारने त्यांना मदतही करावी. मात्र सरकारने धोरण म्हणून ही शेती सगळ्यांवर लादू नये. खरं तर सेंद्रिय शेतीवर संशोधन व्हावं, या शेतीपद्धतीचं प्रमाणीकरण व्हावं आणि मग ती स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेऊ द्यावा. सध्या सेंद्रिय शेतीत बुवाबाजीचं स्तोम माजलं आहे. प्रत्येक बाबा-बुवाच्या कल्पनेतील सेंद्रिय शेती वेगवेगळी आहे. गंमत म्हणजे ते एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. बहुतेक जण भंपकपणात माहीर आहेत. यांच्या भरवशावर सेंद्रिय शेती होऊ शकत नाही.

सेंद्रिय शेतीचं धोरण रेटण्यामागे सरकारचा हेतू प्रामाणिक दिसत नाही. यामागे सरकारचा एक छुपा अजेंडा आहे. परंतु सारासार आणि दूरदृष्टीचा विचार न करता घाईघाईत पावलं उचलली तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होतील. कुठल्याही पूर्वतयारीशिवाय सरकारने सेंद्रिय शेती लादण्याचा प्रयत्न केला, तर देशापुढे अन्नधान्याच्या टंचाईचं गंभीर संकट निर्माण होऊ शकतं. श्रीलंकेची वाताहत हे ताजं उदाहरण आहे.

---------

(लेखक लातूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकरी आहेत.) ९०९६१३९६६६, ९४२२४६९३३९)

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com