Pune News : सहकार क्षेत्र (Co-operative sector) हा देशाच्या विकासातील महत्त्वाचा प्रमुख घटक आहे. खासगी क्षेत्रातून आर्थिक, सामजिक विषमता दूर होईल का नाही, माहीत नाही, पण सहकारातून ती निश्‍चित होऊ शकते, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू (Union Minister Suresh Prabhu) यांनी शुक्रवारी (ता.१७) ऑनलाइन माध्यमातून व्यक्त केले.
सहकाराची ही ताकद विचारात घेऊनच, सरकार लवकरच यावर सर्वंकष धोरण तयार करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने आयोजित सहकार महापरिषदेमध्ये ‘सहकारी बँकांसाठी धोरणात्मक निर्णय’या विषयावर सुरेश प्रभू बोलत होते.
ते म्हणाले, की सहकारी संस्थांमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत. सहकार क्षेत्राला बदनामीही स्वीकारावी लागते. पण काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील. काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. शेतीमध्ये सहकार क्षेत्राने दिलेले योगदान मोठे आहे.
पण आजही शेती क्षेत्रातला एक वर्ग वंचित आहे. १९९१ मध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान होते, त्यानंतर खासगी क्षेत्र वाढलं, तसेच या मधल्या काळात सेवाक्षेत्रही वाढले आहे.
आज दोन तृतीयांश इतका वाटा एकट्या सेवाक्षेत्राचा आहे, त्यावेळी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था एका बदलातून तयार झाली. पण आज शेती, उद्योग या क्षेत्रांना सरकारकडून भरीव मदत मिळते आहे.
मी स्वतः केंद्रीय उद्योग, वाणिज्यमंत्री असताना बरीच मदत केली. सहकार क्षेत्राशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. सहकार क्षेत्र शेतीत अधिक रुजले आहे. साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, सूत गिरणी या संस्थांचा विचार करता, पुढील काळात सहकाराला चालना देणे, पूरक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केले. त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडे दिली आहे. गेल्या काही महिन्यात दूरगामी आणि धाडसी निर्णयही त्यांनी घेतले. तेवढे निर्णय आतापर्यंत कधीही झाले नव्हते.
सरकारी धोरणांचा एवढा मोठा पाठिंबा असल्याने उद्याच्या काळामध्ये सहकार प्रचंड वेगाने प्रगती करेल. पुढच्या काळामध्ये केवळ सहकाराच्या बळावर भारताची अर्थव्यवस्था २२ ते २५ ट्रिलियन डॉलरची असेल.
...तर सहकार हाच ठरेल विकासाचा मार्ग
सहकारी धोरणामध्ये बदल केले पाहिजेत. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला पाहिजे. अडचणीत असणाऱ्या संस्थांसाठी सामायिक फंड तयार करावा. लहानात लहान सहकारी संस्थांनाही त्याचा फायदा होईल. सहकार क्षेत्रातील अडचणी दूर केल्या पाहिजेत.
सहकारी संस्थांना जास्तीत जास्त मोकळीक दिली पाहिजे. सहकारी संस्थांना करप्रणालीचा सामान करावा लागतो, मग त्यात जीएसटी, आयकर असो, याबाबत धोरण आखले पाहिजे. सध्या त्यावर काम सुरुच आहेच. पण पुढच्या काळात २५ ते ५० वर्षात सहकार हाच विकासाचा मार्ग ठरेल, असे सुरेश प्रभू म्हणाले.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
