विनयकुमार आवटे
शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PM Kisan) खरीप हंगामात सहभागासाठी ३१ जुलै, २०२२ पर्यंत मुदत आहे. या योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे.शेतातील पीक निश्चितीसाठी ई-पीक पाहणी मधील नोंद अंतिम गृहीत धरण्यात येईल.
राज्यामध्ये रब्बी १९९९ पासून ते २०१५-१६ पर्यन्त राष्ट्रीय पीक विमा योजना (National Crop Insurance Scheme) राबविण्यात येत होती. यात महत्त्वपूर्ण बदल करून खरीप २०१६ हंगामापासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये खरीप हंगामात ही योजना भात,ज्वारी,बाजरी, नाचणी,मूग,उडीद, तूर,मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल,सोयाबीन,कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी आणि रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी तसेच उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळात विमा संरक्षण देण्यात येते . सन २०२२-२३ मध्ये ही योजना मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बीड पॅटर्न नुसार राबविण्यात येणार आहे.
१) महाराष्ट्र राज्यामध्ये खरीप (Kharip) २०२० हंगामापासून बीड जिल्ह्यामध्ये कप अँड कॅप मॉडेल ८०: ११० हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आले. या मॉडेलनुसार विमा कंपनी ही एकूण विमा हप्त्याच्या ११० टक्यांपर्यंत येणारी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांना देईल तर ११० टक्यांच्या पुढे येणारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. विमा नुकसान भरपाई ही एकूण हप्त्याच्या ८० टक्के पेक्षा कमी असल्यास विमा कंपनी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देऊन शिल्लक रकमेपैकी एकूण विमा हप्त्याच्या २० टक्के नफा स्वतःकडे ठेवून उर्वरित शिल्लक नफा रक्कम हा राज्य शासनास परत करेल.
२) या धर्तीवर बीडमध्ये ही योजना खरीप २०२०, रब्बी २०२०- २१ आणि खरीप २०२१ या तीन हंगामामध्ये राबविण्यात आली. यात बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण विमा हप्ता १,५६४ कोटी देण्यात आला आणि एकूण नुकसान भरपाई ४८५ कोटी रुपये निश्चित झाली. यामध्ये विमा कंपनीने २० टक्के म्हणजेच रुपये ३१३ कोटी नफा स्वतःकडे ठेवून उर्वरित शिल्लक नफा रुपये ७६६ कोटी राज्य शासनास परत करायचा आहे.
३) महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात बीडमध्ये राबविण्यात आलेले ८०:११० कप अँड कॅप मॉडेल हे आता देशात बीड मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. या मॉडेल नुसार खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ मध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये खरीप २०२० मध्ये १०७ लाख तर खरीप २०२१ मध्ये ८४ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. चालू वर्षी देखील शेतकरी या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्टेः
१. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग, वातावरणातील बदल यासारख्या घटकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
२. शेतकऱ्यांना या योजनेत खरीप हंगामात सहभागासाठी ३१ जुलै, २०२२ पर्यंत मुदत आहे.
३. या योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे.
४. शेतकऱ्यांसाठी कापूस व कांदा वगळता ही व्यापारी पिके वगळता खरीप हंगामात उर्वरित पिकांसाठी विमा हप्ता हा विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्यांच्या मर्यादेत तर रब्बी हंगामासाठी १.५० टक्के विमा हप्ता असून कापूस व कांदा पिकासाठी तो विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के मर्यादित आहे.
५. खरीप २०२२- २३ हंगामात ही योजना राज्यात राबवण्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स,आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स आणि एचडीएफसी ऑर्गो जनरल इन्शुरन्स या पाच विमा कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
६. विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकरी www.pmfby.gov.in या पोर्टलवर थेट विमा हप्ता भरून सहभागी होऊ शकतो किंवा आपली संबंधित बँक, कॉमन सर्विस सेंटर या ठिकाणी तो आपले जमिनीचा उतारा ,बँक पासबुक, आधार कार्ड,पीक पेरणी स्वयं घोषणापत्र सारखी कागदपत्रे घेऊन सहभाग घेऊ शकतो.
७. शेतकऱ्यांच्या शेतातील पीक व त्याने विमा उतरलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास तो शेतकरी पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू शकतो.
८. शेतातील पीक निश्चितीसाठी ई-पीक पाहणी मधील नोंद अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी त्याच्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणी मध्ये करावी.
९. महसूल मंडल पातळीवर क्षेत्र घटक आधारित ही योजना राबविण्यात येत असून यासाठी चालू हंगामातील पिकाचे सरासरी उत्पादन हे कृषी, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणांनी केलेले पीक आपली प्रयोग साठी ९० टक्के भारांकन व रिमोट सेंन्सिंग टेक्नॉलॉजी द्वारे आलेले तांत्रिक उत्पादन यास १० टक्के भारांकन देऊन चालू वर्षीचे काही पिकांचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.
१०. उंबरठा उत्पन्न हे त्या महसूल मंडळातील त्या पिकाचे गेल्या ७ वर्षातील अधिक उत्पादन असलेल्या ५ वर्षाचे उत्पादनाची सरासरी घेऊन त्यास जोखीम स्तराने गुणून येणारे उत्पादन हे होय.
११. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के आहे.
१२. चालू हंगामात सरासरी उत्पादन त्या महसूल मंडळाच्या उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळते.
१३. ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी व्हायचे नाही, त्यांनी विमा योजने सहभागाचा अंतिम दिनांक म्हणजे ३१ जुलै २०२२ पूर्वी ७ दिवस आधी संबंधित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेस आपल्याला पीक विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा नाही असे लेखी कळविल्यास संबंधित वित्तीय संस्थेकडून शेतकऱ्यांचा कर्जातील विमा हप्ता हा कापून घेतला जाणार नाही.
१४. जर शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत हे संबंधित वित्तीय संस्थेस कळवले नाही, तर त्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेत सहभागासाठी होकार आहे असे गृहीत धरून वित्तीय संस्था त्यांचा विमा हप्ता हा पीक विमा कंपनीकडे जमा करू शकतात.
१५. अतिवृष्टी, विमा क्षेत्र जलमय होणे (भात पीक सोडून) , भूसखलन ,गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेतातील उभ्या पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी सदर नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस पीक विमा ॲप, टोल फ्री क्रमांक, ई-मेल द्वारे नुकसानीची सूचना देणे बंधनकारक आहे. यानंतर संबंधित क्षेत्राचा पंचनामा करून येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीमार्फत संबंधित शेतकऱ्यास अदा केली जाते.
१६. पिकाची काढणी करून शेतात सुकवणुकीसाठी पीक पसरून ठेवले असताना पीक काढणी नंतर १४ दिवस पर्यन्त अतिवृष्टी, गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी सदर नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस पीक विमा ॲप, टोल फ्री क्रमांक, ई-मेल द्वारे नुकसानीची सूचना देणे बंधनकारक आहे. यानंतर संबंधित क्षेत्राचा पंचनामा करून येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीमार्फत संबंधित शेतकऱ्यास अदा केली जाते.( ही बाब भात पिकाला सुद्धा लागू आहे.
(मुख्य सांखिक, कृषी विभाग, पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
