कृषी महाविद्यालयांची फेरतपासणी पूर्ण

समित्यांचे अहवाल सादर; सुमार दर्जाच्या महाविद्यालयांचे भवितव्य ठरणार
कृषी महाविद्यालयांची फेरतपासणी पूर्ण

पुणे ः राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांची (Private Agriculture College) तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्यांमार्फत पूर्ण झाली आहे. तपासणी अहवालांवर शासन नेमका काय निर्णय घेणार याकडे आता कृषी विद्यापीठांचे (Agriculture University) लक्ष लागून आहे.

तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी खासगी कृषी महाविद्यालयांच्या प्रगतीबाबत काही वर्षांपूर्वी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समितीही नेमली गेली. मात्र, या समितीने शोधून काढलेल्या ‘ड’ दर्जाच्या सुमार १८ महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात शासनाला सपशेल अपयश आले.

‘‘पुरी समितीकडून आलेल्या मूल्यांकन अहवालावर काही आक्षेप होते. त्यामुळे राज्य शासनाने या महाविद्यालयांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. ही तपासणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, त्याबाबत अंतिम निर्णय राज्य शासनाच्या पातळीवर घेतला जाईल,’’ अशी माहिती कृषी परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.

पुरी समितीला वैधानिक दर्जा नव्हता. आता फेरतपासणीची प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील शासकीय समितीने घेतलेली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आता न्यायालयीन कामकाजात महत्त्व असेल. या समितीत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, विद्यापीठांचे सहयोगी अधिष्ठाता यांचीही मदत घेण्यात आलेली आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील अनेक खासगी कृषी महाविद्यालयांकडे कृषी प्रात्यक्षिकांसाठी पुरेशी शेतजमीन नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये संशोधन सामुग्री तसेच अध्ययन सुविधा नसल्याने कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. कृषी विद्यापीठांनीही या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे विद्यापीठांना थेट अधिस्वीकृती गमवावी लागली. त्यामुळे जिल्हानिहाय फेरतपासणी अहवालांवर शासन कडक कारवाई करते की, दुसऱ्यांदा झालेली तपासणी केवळ देखावा ठरते, याकडे आता विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांचे लक्ष लागून आहे.

राज्यातील कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कृषी व संलग्न महाविद्यालयांचे त्रयस्थ मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी आमच्या समितीकडे होती. आम्ही कष्टपूर्वक तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेशी आमचा संबंध नसून अंतिम निर्णय शासनाच्या हाती आहे.
डॉ. सुभाष पुरी, अध्यक्ष, त्रयस्थ मूल्यांकन समिती
पुरी समितीच्या अहवालाची दखल घेत राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील समित्यांकडून जिल्हानिहाय फेरतपासणी केली आहे. याशिवाय समितीच्या इतर शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठीदेखील दुसरी समिती नेमली असून अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे.
डॉ. हरिहर कौसडीकर, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com