वाढत्या तापमानाचे फटके शेती, फळबागांना

आपल्याकडेही पूर्वी गावामध्ये नदी (River) होती. तिला एक नाव होते, तिला देवीचा दर्जा देत स्वच्छतेचा वसा घेतला होता. आता गावांची शहरे झाली, त्यांचा नद्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. नद्या एकतर अतिक्रमणाने किंवा प्रदूषणाने (Pollution) नष्ट होत गेल्या.
Global Warming
Global WarmingAgrowon

डॉ. नागेश टेकाळे

अरुणाचल प्रदेशामध्ये होणाऱ्या पारंपारिक फळबागेमध्ये (Horticulture) सफरचंद, किवी, अक्रोड, संत्री, अननस, लिची, लिंबू, आले आणि केळी यांना प्राधान्य दिले जाते. गेल्या एक दीड दशकापासून वातावरण बदल (Climate Change) आणि वाढते जागतिक तापमान (Global Warming) याचा विविध फळ उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम जाणवत आहे.

अरुणाचल प्रदेश हे राज्य टेकड्या आणि पर्वतारांगामध्येच वसलेले असल्यामुळे शेतीयोग्य सपाट जमीन शोधू गेल्यास मिळणारच नाही. जेथपर्यंत नजर जाईल, तिथपर्यंत डोंगर, दऱ्या, वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ नद्या आणि घनदाट जंगले दिसतात. या राज्यात तब्बल अकरा अभयारण्ये आहेत. डोंगर टेकड्यांची उंची ६० मीटर पासून ते १७३० मीटरपर्यंत भिन्न भिन्न आहे.

अशा भागामध्ये डोंगर उतारावर पायरी पद्धतीने टेरेस शेती करतात. त्यात प्रामुख्याने भात, मका, भरड धान्ये, गहू, दाळवर्गीय पिके, बटाटा, आले आणि तेल बियांचे उत्पादन घेतले जाते. भौगोलिक स्थानानुसार राज्याचे कृषी अनुकूल पाच विभाग पडतात. वर्षामधील ८-९ महिने पाऊस पडत असतो. सरासरी प्रमाण ३५०० मिमी असून, सर्वांत जास्त पाऊस मे ते सप्टेंबर महिन्यामध्ये पडतो. अतिउंच भागामध्ये सतत बर्फ पडत असल्यामुळे तिथे पावसाचे प्रमाण सरासरी १००० मिमी आहे तर सखल भागात ५७३० मिमी पडतो.

अरुणाचलमधील शेतीयोग्य क्षेत्र जेमतेम १९ टक्के आहे. सामान्यतः वर्षभर पाऊस असल्यामुळे त्यातील ८० टक्के जमीन आम्लधर्मीय आहे. टेकड्यांच्या पायथ्याशी जमिनीमध्ये लोहाचे प्रमाण अधिक तर टेकड्यांवर माथ्याशी जस्ताचे प्रमाण अधिक अशी स्थिती. विशेष म्हणजे हे प्रमाण सातत्याने वाढतच आहे. त्याचा परिणाम शेतीवर दिसून येत आहे.

राज्यातील शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ८० टक्के इतकी मोठी आहे. जवळपास सर्वच शेतकरी अल्पभूधारक गटात मोडतात. ब्रह्मपुत्रा, सियांग, लोहित, तिरप, सुभानसिरी, कामेंग या सारख्या उतारावरून वेगाने वाहणाऱ्या मुख्य नद्या आणि त्यांच्या तब्बल तीन हजार उपनद्यांमुळे राज्याच्या पूर्व भागात कायम पूरसदृश परिस्थिती. आसाममध्ये समुद्राप्रमाणे दिसणाऱ्या ब्रह्मपुत्रेमागे आहेत तिला मिळणाऱ्या या सर्व नद्या.

राज्यात एकूण १६ जिल्हे, ५७ तालुके आणि ४०६५ गावे आहेत. अनेक गावांनी स्वच्छ नदीचा वारसा जपला आहे. गावामधून वाहणारी ओढ्यासारख्या छोट्यातल्या छोट्या नदीलाही एक स्थानिक नाव दिलेले आहे. तिच्या स्वच्छतेचा वसा त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या स्वच्छ नद्या मोठ्या नदीपर्यंत स्वच्छ जल पोचवतात. किती चांगली गोष्ट आहे ही!

आपल्याकडेही पूर्वी गावामध्ये नदी (River) होती. तिला एक नाव होते, तिला देवीचा दर्जा देत स्वच्छतेचा वसा घेतला होता. आता गावांची शहरे झाली, त्यांचा नद्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. नद्या एकतर अतिक्रमणाने किंवा प्रदूषणाने (Pollution) नष्ट होत गेल्या.

अरुणाचल प्रदेशात जंगल ६२ टक्के आहे. २०२२ च्या वन अहवालानुसार, २०१९ च्या तुलनेत जंगल २५७ चौ. कि.मी. कमी झाले आहे. त्यामागे जंगल परिसरामधील विकास कामे, कोसळणारे कडे, जंगलामधून वाहणाऱ्या नद्या आणि आदिवासी शेतकऱ्यांकडून केली जाणारी ‘जूम’ (Jhum) शेती कारणीभूत आहे. १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी येथील शासनाने ‘वातावरण बदल आणि शाश्वत भविष्य’ या विषयावर एक चर्चासत्र घेतले. त्यात देशविदेशातील पर्यावरण तज्ज्ञ, कृषी, जलतज्ज्ञांना मुद्दाम आमंत्रित केले होते.

Global Warming
PM Kisan: शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटी रूपयांचे वाटप

राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे बीजभाषण खूपच अर्थपूर्ण आणि विचार करण्यास प्रोत्साहित करणारे होते. त्यात ते म्हणतात, ‘‘अरुणाचल हे पूर्णपणे आदिवासी राज्य आहे. येथील घनदाट जंगले टिकली तरच आमचा आदिवासी जगू शकतो. वन अहवालामधील घटलेल्या जंगलाबद्दल चिंता आहेच. मात्र आदिवासींना त्यांच्या जंगलामधील पारंपारिक शेतीस पर्याय देण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे.

तसा पर्याय देण्याचे आश्वासन राज्य सरकार देत आहे. त्यांनी हळूहळू जूम शेती सोडली पाहिजे.कमी झालेली झऱ्यांची संख्या, ताज्या पाण्यामधील कमी झालेले मासे यांचा राज्याच्या अन्नसुरक्षेवर नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. पूर्वी स्वच्छ वाहणाऱ्या नद्या आता गाळ घेऊन का वाहत आहेत, याचाही विचार करावा.’’ असेही आवाहन त्यांनी तज्ज्ञांना केले. नद्यांचे पूर सरळ पुढे जाण्यापेक्षा ते दोन्हीही तीरावर वेगाने पसरत आहे. हे राज्याच्या दृष्टीने काळजीचे कारण आहे. आज आपण आसामची पूरस्थिती आणि तेथील नद्यांचे पसरलेली पात्रे पाहिले की अरुणाचलच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांची भीती रास्त असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

Global Warming
MSP Law: एमएसपी कायद्याचे आश्वासन दिले नव्हते : तोमर

वाढत्या तापमानामुळे फळबागा चालल्या अधिक उंचीवर...

आज अरुणाचलचे लाखो वर्ष जुने जंगल जूम पद्धतीबरोबरच चराऊ रानांची निर्मिती, वणवे, अतिक्रमण, शेती आणि मनुष्य प्राणी संघर्ष यामुळे डागाळत आहे. जंगलामधील अनेक जुनी झाडे रात्री क्रूरतेने तोडून त्यांचे लाकूड बाजूच्या आसाम आणि नागालँडमध्ये पाठवले जाते. त्याचा पावसावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

अरुणाचल प्रदेशामध्ये होणाऱ्या पारंपारिक फळबागेमध्ये सफरचंद, किवी, अक्रोड, संत्री, अननस, लिची, लिंबू, आले आणि केळी यांना प्राधान्य दिले जाते. गेल्या एक दीड दशकापासून वातावरण बदल आणि वाढते जागतिक तापमान (Global Warming) याचा विविध फळ उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम जाणवत आहे.

Global Warming
Chilli: आंध्र प्रदेशात मिरचीचा ठसका का वाढतोय?

यातील अनेक फळ वृक्षांना फूल आणि फळेधारणेसाठी कमी तापमानामधील बर्फाच्छादित सुप्तावस्था महत्त्वाची असते. हा अवधी १२०० ते १५०० तासांपर्यंत असतो. यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास फळधारणा कमी होते. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे या राज्याचे फळ उत्पादन कमी झाले आहे. हे चिलिंग तापमान मिळण्यासाठी शेतकरी हळूहळू अधिक उंचीवर फळबागा नेत आहेत. थोडक्यात वातावरण बदलामुळे माणसे पर्वतराजीमधून पायथ्याकडे येत आहेत, तर वृक्ष उंच जागेकडे स्थलांतर करत आहेत.

हवामान बदलासाठी कृषी आराखडा...

राज्याची धान्य गरज स्थानिक शेतीमधून भागणे कठीण झाले आहे. धान्य उत्पादनामध्ये ६ टक्के घसरणीमुळे अन्य राज्यावरील अवलंबित्व वाढत आहे. शेतीमध्येही आजवर माहीत नसलेली नवीच तणे, किडी आणि रोग दिसत आहेत. येथे भातावर करपा रोग कधी दिसत नव्हता, मात्र आता तो सर्वत्र आढळतो.

भारत सरकारच्या २००८ च्या वातावरण बदल आणि त्यानुसार भविष्यामधील कृती कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्याने जुलै २०११ मध्ये ‘आयआयटी, दिल्ली’ आणि ‘भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळूरू’ यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार केला. या अहवालात राज्याने २०३० आणि २०८० पर्यंतचे अंदाज नोंदवण्यात आले असून, त्यावर कृती कार्यक्रम सुचवले आहेत. आता या अहवालाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीलाही सुरुवातही झाली आहे.

या अहवालानुसार,

-राज्यात पावसाचे दिवस ११ टक्के कमी झाले आहेत.

-१९८० ते २०१९ या कालखंडात पाऊस कमी झाला आहे.

-कोरडा दुष्काळ वाढत आहे.

भविष्यातील अंदाज देताना अहवाल म्हणतो की,

Global Warming
Crop Damage : तेलंगणातील शेतकऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची मागणी

-२०३० पर्यंत पाऊस ५ ते १५ टक्के कमी होईल तर २०८० पर्यंत हेच प्रमाण प्रमाण २५ ते ३५% वाढू शकते.

-तापमानसुद्धा २०३० पर्यंत २.२ सेल्सिअसपासून २.८ वाढेल तर २०८० पर्यंत ३.४ ते ५ अंश सेल्सिअस वाढणार आहे.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये राज्याच्या पर्यावरण, कृषी आणि वन विभागाबरोबर एकत्रित तयार केला. त्यानुसार अंमलबजावणीस सुरुवातसुद्धा केली आहे.

त्यातील महत्त्वाची अंमलबजावणी क्षेत्रे म्हणजे...

१. आदिवासींना विश्वासात घेऊन जूम पद्धतीवर बंदी घालणे. या पद्धतीमुळे मोकळ्या झालेल्या जंगलामधील जागावर आदिवासींच्या मदतीने १०० टक्के अनुदानावर पारंपारिक वृक्षबागा लावण्याचे नियोजन आहे. यातील उत्पादन चांगल्या दराने खरेदीचे नियोजन करणे.

२. डोंगर उतारावर ‘टेरेस फार्मिंग’ला प्रोत्साहन देणे.

३. भूगर्भामधील पाणी साठा वाढवणे.

४. जंगलांना स्थानिक वृक्ष लागवडीतून श्रीमंत करणे.

५. भात पिकामध्ये सुधारित वाणांना प्राधान्य.

६. आदिवासींना आर्थिक लाभ देण्यासाठी हरित पर्यटनास प्रोत्साहन देणे.

७. राज्यामधील कर्ब उत्सर्जन शून्यावर आणणे.

८. आदिवासी हाच विकासाचा मुख्य घटक असून, त्यांच्या आत्मनिर्भरतेवर भर देणे.

९. राज्याला पर्यटनातून महसूल मिळवून देणे.

देशातील सर्वांत पहिला सूर्यकिरण अंगावर घेण्यासाठी आजही डांग गावात देशविदेशामधील पर्यटक गर्दी करतात. तसेच ढगांच्या उंचीवर असणाऱ्या पासीघाट या गावातही पर्यटकांची गर्दी होते. यातून निसर्ग संवर्धनाबरोबर हजारो आत्मनिर्भर आदिवासी पाहण्यास मिळतील, तोच खरा सुदिन...

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com