Infrastructure in Rural Maharashtra : कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?

ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची स्थिती उत्तर प्रदेश किंवा बिहारपेक्षा वाईट आहे असं म्हटलं तर तुम्हाला आश्‍चर्य वाटेल का? पण वास्तव तसेच आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा इतर राज्यांशी तुलनात्मक अभ्यास केला, तर विदारक चित्र समोर येते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधा कळीच्या असतात.
Rural Development In Maharashtra
Rural Development In MaharashtraAgrowon

नीरज हातेकर

Rural Development In Maharashtra : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या (Rural Economy) वाढीसाठी तेथील पायाभूत सुविधा कळीच्या असतात. रस्ते, सिंचन (Irrigation), पिण्याचे पाणी, सांडपाणी निचरा, प्राथमिक शिक्षण, रोजगार (Employment) शिक्षण, रेशनिंग, वित्तीय सुविधा, आरोग्यविषयक सोयी जितक्या उत्तम तितके ग्रामीण जनतेचे आणि अर्थव्यवस्थेचे (Indian Economy) आरोग्य उत्तम.

या सुविधा पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक काम. यातले बरेचसे विषय ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येत असले, तरी राजकीय लोक नेतृत्व पुरवत असतात. ते सत्ताधारीच असले पाहिजेत असे नाही.

विरोधी पक्षात असलेल्या नेतृत्वाची सुद्धा आपापल्या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर चांगलीच पकड असते. सक्षम राजकीय व्यवस्था असेल, तर लोकांपर्यंत फायदे पोहोचतात. नाहीतर आपल्याच मतदार संघात, आपल्याच जवळच्या लोकांत हे फायदे जिरून जातील.

राजकारणी लोकांच्या बरोबरीने नोकरशाहीसुद्धा यासंदर्भात जबाबदार असतेच. राजकारणी लोक आणि नोकरशाह टीम म्हणून कार्यरत असावेत आणि त्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून विकास लोकांपर्यंत न्यावा ही अपेक्षा.

म्हणून आजवरच्या राजकारणी लोकांच्या आणि नोकरशाहांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे असेल, तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांची परिस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक.

Rural Development In Maharashtra
Maharashtra Bhushan : डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान

या निकषावर आजचा महाराष्ट्र कुठे आहे? विशेषतः तो इतर राज्यांच्या तुलनेत कुठे आहे? हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही गाव पातळीवरच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला. हा अभ्यास करताना एखाद्या गावाला वंचित म्हणण्यासाठी पायाभूत सुविधांशी निगडित १९ स्वतंत्र निकष ठरवले.

यातील काही निकषांबाबत शासनाचे स्वतंत्र निकष असतात. उदा. ठरावीक लोकसंख्येमागे इतक्या प्राथमिक शाळा वगैरे स्वरूपाचे हे निकष असतात. आदिवासी क्षेत्रात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात हे निकष वेगळे असतात.

त्यामुळे एखाद्या गावात शाळा आहे की नाही हे तपासताना वरील निकष लक्षात ठेवावे लागतील. पण आम्ही निकष निवडताना मुद्दामच इतके टोकाचे निवडले, की त्या निकषावर एखादे गाव वंचित आहे की नाही याबाबत वाद उरू नये. उदाहरणार्थ, भाग आदिवासी क्षेत्रातील असो किंवा त्या बाहेरील, गावाच्या १० किमीच्या परिघात प्राथमिक शाळा नसणे याला नक्कीच वंचना म्हणता येईल.

आमचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत

१. गाव पूर्णपणे कोरडवाहू असणे

२. घरगुती वीज अजिबात नसणे

३. Broadband सुविधा नसणे

४. १० किमी अंतरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र नसणे

५. १० किमीच्या आत रोजगार शिक्षणाची सोय नसणे

६. गाव बारमाही रस्त्याला जोडलेले नसणे

७. दहा किमी अंतरात बँक नसणे

८. बाजारपेठ (हाट, आठवडी बाजार, नियमित बाजार) नसणे

९. गावात आरोग्यदायी संडास नसणे

१०. पाइपद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा १० किमीच्या आत नसणे

११. गावात अंतर्गत रस्ते नसणे

१२. दहा किमी अंतरात एटीएम नसणे

१३. १० किमी अंतरात प्राथमिक शाळा नसणे

१४. गावात सांडपाण्याची कोणतीच सोय नसणे

१५. माता आणि बाल केंद्र १० किमीच्या आत उपलब्ध नसणे

१६. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सुविधा नसणे

१७. कोणत्याही प्रकारची फोन सुविधा नसणे

१८. १० किमी अंतरात रेशन दुकान नसणे

१९. गावात अंगणवाडी नसणे

यातील फक्त पाच निकष (निकष क्रमांक ४, ९, १५, १६, १८) सोडले, तर उर्वरित निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी देशाच्या कामगिरीपेक्षा खराब किंवा तेवढीच आहे. महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहे, याचा खरा अर्थ महाराष्ट्रातील काही भाग आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आहेत.

उदा. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे वगैरे. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांबाबत मात्र हे चित्र आशादायी नाही. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागासलेला आहे. तसेच केरळ, गुजरात यांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा खूपच सरस आहे. बहुतेक सगळ्या बाबतीत तमिळनाडूसुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे आहे.

कदाचित कोणी असेही म्हणेल, की केरळ, गुजरात वगैरे राज्यांत गावांची संख्याच मुळात कमी आहे. केरळमध्ये फक्त १५९४ गावे आहेत, तर गुजरातमध्ये १८ हजार ५५६ गावे आहेत. याउलट महाराष्ट्रात मात्र ४३ हजार ७२० गावे आहेत.

शिवाय केरळ, गुजरात या राज्यांचे दरडोई उत्पन्नसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणून त्या राज्यांना अधिक सुविधा पुरवणे शक्य होते, असा युक्तिवाद कोणी करेल.

Rural Development In Maharashtra
Rural Development : गाव नियोजनात शिवार फेरीचे महत्त्व?

पण मग उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचे काय? तिथे तर १ लाख ०३ हजार ६४ गावे आहेत आणि उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्नही महाराष्ट्रापेक्षा खूपच कमी आहे. तरी सुद्धा चार निकष सोडले तर बाकी सगळ्या निकषांबाबत उत्तर प्रदेशची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे किंवा तेवढीच आहे.

बिहार हे ४५ हजार ८२० (म्हणजे साधारण महाराष्ट्राइतकीच) गावे असलेले राज्य आहे. पण बहुसंख्य निकषांवर बिहारची कामगिरीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांना बिमारू, मागासलेली म्हणून हिणवायची प्रथा महाराष्ट्रात आहे; पण ग्रामीण सुविधांच्या बाबतीत तरी परिस्थिती उलटी दिसते.

वरील १९ निकषांपैकी कोणतेही चार किंवा अधिक निकष लागू होणाऱ्या गावांना आपण बहुआयामी वंचित गावे म्हणू. प्रत्येक राज्यातील बहुआयामी वंचित गावांची टक्केवारी आणि बहुआयामी वंचनेचे (निती आयोगाची पद्धत ढोबळपणे वापरून बहुआयामी वंचना काढली आहे) प्रमाण अभ्यासले तर काय दिसून येते? बहुआयामी वंचनेच्या बाबतीत केरळची कामगिरी सगळ्यात सरस आहे.

त्या खालोखाल गुजरात, हरियाना, पंजाब येतात. महाराष्ट्राचा क्रमांक १८ वा आहे. जम्मू व काश्मीर, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान या सर्वांची कामगिरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उजवी आहे. उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांचे स्वतःचे असे वेगळे प्रश्‍न आहेत. ती राज्ये वेगळी काढली तर २६ राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक खालून सातवा लागतो.

‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ याचे उत्तर आहे, ‘खालून सातव्या क्रमांकावर!’

राजकीय लोक आणि नोकरशाही यांच्या अनेक वर्षांच्या एकत्रित ‘कामगिरी’चा हा परिपाक आहे. या सुविधा पुरवण्याचे काम राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी करायचे असते. पण त्यासाठी लोकशाहीत मतांचा रेटा आवश्यक असतो.

महाराष्ट्रात राजकीय हवा वेगळ्याच विषयांची आहे. जातीय अस्मिता, भाषिक अस्मिता, धर्माचे राजकारण, पुरोगामी मंडळींचे दुर्लक्ष यात हे सगळं अडकून पडलं आहे. पण तरीही महाराष्ट्र मजेत आहे. शेवटी आपण नागरिक म्हणून काय महत्त्वाचं मानतो यात सगळं आलं.

अस्मितेचे प्रश्‍न, स्वतःचे वैचारिक अजेंडे जर रस्ते, पाणी, शाळा यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे वाटणार असतील तर वेगळी अपेक्षा नसावी. स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या मंडळींनी फेसबुकवर मोदी, राहुल गांधी वगैरेवर नक्की व्यक्त व्हावे; परंतु जमिनीवर संघटनात्मक काम करून प्रश्‍न सोडवायची नितांत गरज विसरू नये.

ही अधोगती का झाली, यावर स्वतंत्र चिंतन करावं लागेल. ही दयनीय परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे, हे मात्र नक्की. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र हा नक्कीच नाही.

तरीही महाराष्ट्र मजेत

ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्राची स्थिती उत्तर प्रदेश आणि बिहारपेक्षा वाईट आहे. केरळ, गुजरात, तमिळनाडू यांच्या तर ती जवळपास पण येत नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात अठरावा आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वांत चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेला कोल्हापूर जिल्हा देशात २२२ क्रमांकावर येतो. पश्‍चिम महाराष्ट्र फक्त विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत पुढारलेला आहे. गुजरात, केरळ वगैरेंच्या तुलनेत तो मागास भाग आहे.

विदर्भ किमान पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे पाहतो; पण पश्‍चिम महाराष्ट्र मात्र स्वतःच्याच प्रतिमेत मश्गूल आहे. हे शासकीय आकडेवारीवरून काढलेले निष्कर्ष आहेत. इतकी घसरगुंडी सुरू आहे, पण तरीही महाराष्ट्र मजेत आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून, अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com